India Pakistan Tension : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आता एक महिना झाला आहे. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण भारतात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. यानंतर भारताने ६ आणि ७ मे रोजी रात्री ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असलेल्या ९ दहशतवाद्यांच्या तळांना उद्ध्वस्त केलं.
तसेच पाकिस्तानने केलेल्या ड्रोन हल्ल्याला देखील भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव काहीसा कमी झाल्याची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. मात्र, असं असलं तरी भारताने याआधी अनेक मोठे निर्णय घेत पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच भारताने पाकिस्तानबरोबरची आयात-निर्यात पूर्णपणे बंद केल्यामुळे याचा फटका पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता असं असतानाच भारत पाकिस्तानची आणखी आर्थिक कोंडी करण्याच्या तयारीत आहे.
फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडे भारत संपर्क साधणार असून एफएटीएफच्या पुढील बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी भारत दबाव आणण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे. वृत्तानुसार, भारत पाकिस्तानच्या २० अब्ज डॉलर्सच्या मंजुरीवर पुनर्विचार करण्यासाठी हालचाली करत आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची कोंडी करण्यासाठी भारत या हालचाली करत असल्याचं बोललं जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जूनमध्ये पाकिस्तानला २० अब्ज डॉलर्स पॅकेजच्या अपेक्षित मंजुरीवर पुनर्विचार करण्यासाठी भारत एफएटीएफशी संपर्क साधत निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
तसेच पाकिस्तानला पुन्हा एकदा ग्रे लिस्टमध्ये आणण्यासाठी भारत एफएटीएफकडे पाठपुरावा करणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊन परकीय गुंतवणूक आणि भांडवलाचा प्रवाह कमी होण्याची शक्यता आहे. जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला एफएटीएफच्या (FATF) ग्रे लिस्ट मध्ये टाकण्यात आलं होतं. मात्र, तेव्हा पाकिस्तानने दहशतवादी गटांशी संबंधित व्यक्तींना तुरुंगात टाकण्याचा आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा दावा देखील केला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संसंथ्ने पाकिस्तानला दिलेल्या १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५०० कोटी रुपये) च्या कर्जानंतर भारताने नाराजी देखील व्यक्त केली होती.
FATF म्हणजे काय?
FATF म्हणजे फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स. १९८९ मध्ये विकसित राष्ट्रांच्या जी-७ बैठकीनंतर FATF ची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. २००१ मधील अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर, संस्थेचे कार्यक्षेत्र विस्तारण्यात आले आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा, मनी लाँडरिंग, मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी शस्त्रांचे वित्तपुरवठा आदी सर्व क्षेत्रांना यात समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. FATF मध्ये सध्या ३७ देशांचा आणि दोन प्रादेशिक संघटनांचा सहभाग आहे.
युरोपियन युनियनची कार्यकारी संस्था युरोपियन कमिशन आणि गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल या दोन प्रादेशिक संघटना आहेत. भारत २००६ साली FATF मध्ये सामील झाला. सुरुवातीला भारताकडे केवळ निरीक्षक असा दर्जा होता, मात्र २०१० मध्ये भारत FATF चा पूर्ण सदस्य झाला. FATF च्या वर्षातून तीनदा म्हणजेच फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये बैठका होतात. FATF ज्या देशांचे पुनरावलोकन करतात, त्यांच्या ‘म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट्स’चा आढावा घेतला जातो. त्याच्या आधारावर देशांचा ग्रे लिस्ट किंवा काळ्या यादीत समावेश केला जातो.
