बढतीतील आरक्षण विधेयक मंजूर होणार?

मायावतींच्या दबावाने विरोध संपुष्टात
बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांचा ‘रुद्रावतार’ परिणामकारक ठरून पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर अखेर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा सुरू झाली. व्यत्यय आणणारे समाजवादी पक्षाचे अरविंदकुमार सिंह यांना मार्शलच्या मदतीने सभागृहाबाहेर काढण्याचा इशारा देत उपसभापती पी. जे. कुरियन यांच्या माध्यमातून सरकारने या विधेयकाच्या चर्चेत वारंवार होणारा विरोध गुरुवारी कठोरपणे संपुष्टात आणला. समाजवादी पक्षाच्या सभात्यागानंतर सुरू झालेल्या चर्चेचा समारोप सोमवारी या विधेयकावर मतदानाने होणार असून बहुतांश राजकीय पक्षांनी या विधेयकाच्या समर्थनाची भूमिका घेतली आहे.
सरकारी नोकरीतील अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणाऱ्या ११७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेचे प्रयत्न समाजवादी पक्षाच्या गोंधळामुळे सोमवारपासून निष्फळ ठरले होते. त्यामुळे बुधवारी राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांच्यावर सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्याच्या मुद्दय़ावरून मायावती भडकल्या होत्या. आज मायावतींनी अन्सारी यांच्याविषयी आदर व्यक्त करून या प्रकरणातील कटुता संपविली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली आणि माकप नेते सीताराम येचुरी यांनीही सभापतींविषयी नितांत आदर व्यक्त करीत सभागृहाची प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित केली. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चेला खीळ घालण्याचे समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी प्रयत्न केले. पण गोंधळ घालणारे समाजवादी पक्षाचे अरविंदकुमार सिंह यांनी स्वत:हून सभागृह सोडावे अन्यथा त्यांना मार्शलकरवी बाहेर घालविण्यात येईल, असे दोन वेळा इशारे देऊन कुरियन यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यासाठी त्यांना तासभरात तीन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. कुरियन यांच्या इशाऱ्यामुळे शेवटी सिंह यांनी स्वत:हूनच सभागृह सोडले आणि आरक्षण विधेयकाचा तीव्र निषेध करीत पाठोपाठ समाजवादी पक्षाच्या अन्य सदस्यांनीही बहिर्गमन केल्यानंतर या विधेयकावरील चर्चा विनाव्यत्यय सुरू झाली. मुख्य विरोधी पक्ष भाजपनेही आज प्रथमच आपले पत्ते उघडताना या विधेयकाचे सशर्त समर्थन करण्याची भूमिका घेतली. पारित झालेले विधेयक न्यायालयात रद्दबातल होऊ नये म्हणून जेटली यांनी कलम ३३५ मध्ये दुरुस्ती सुचविली. येचुरी यांनीही या विधेयकात दुरुस्ती सुचविली आहे. मात्र, समाजवादी पक्षाप्रमाणेच शिवसेनेनेही या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. भाजपव्यतिरिक्त बसप, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, जदयु या प्रमुख पक्षांनी समर्थन करण्याचे ठरविल्याने या विधेयकाच्या मार्गातील दोन तृतीयांश बहुमताचे अडथळे दूर झाले आहेत. हे विधेयक पारित करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या यूपीए सरकारला मायावती यांनी गर्भित इशारा दिला होता. बुधवारी त्यांनी हमीद अन्सारी यांनाच लक्ष्य करून आपला संताप उघड केला होता. त्याचा परिणाम आज राज्यसभेच्या सुरळीत चाललेल्या कामकाजात तसेच हे विधेयक चर्चेला घेताना सरकारने घेतलेल्या कठोर भूमिकेतून दिसून आला.