स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार कटिबद्ध असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक सादर केले जाईल, असे ठोस प्रतिपादन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले. लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान सहभागी झाले होते. सर्वच पक्षांनी तेलंगणाच्या निर्मितीला अनुकूलता दर्शवली असल्याचा दावा केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी बैठकीनंतर केला. येत्या ५ डिसेंबरपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास प्रारंभ होत आहे. या अधिवेशनात तेलंगणाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. अर्थात तेलंगणावर अद्याप मंत्रिगटाचे एकमत झालेले नाही. मंगळवारी झालेली बैठक फिस्कटल्याने बुधवारी पुन्हा मंत्रिगटाची बैठक होणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले. त्यामुळे तेलंगणाच्या निर्मितीवर सर्वपक्षीय सहमती झाल्याच्या कमलनाथ यांच्या दाव्यातील हवाच निघून गेली. मुजफ्फरनगरमध्ये उसळलेल्या दंगलीमुळे अल्पसंख्याक समुदायात असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकही संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनात केवळ तेराच दिवस कामकाजाचे आहेत. या कालावधीत महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल विधेयकासारखी महत्त्वाची प्रलंबित विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागेल. महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा विचार करू, असे कमलनाथ यांनी सांगितले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी कमलनाथ यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. मात्र असा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून यायला हवा, अशी भूमिका स्वराज यांनी घेतली.
