आरसेपवर अन्य १५ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि आपण बाहेरच राहिलो तर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला भारतात यावेसे वाटणार नाही, असे मत निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी व्यक्त केले आणि आरसेप हे भारताच्या हिताचेच असल्याचे अधोरेखित केले. भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणूकदार म्हणून आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे आणि त्यांना आसियान बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश मिळाला तर त्यांना भारतात स्थिर होण्यासाठी एक प्रकारे प्रोत्साहन मिळेल. जर आरसेपवर अन्य १५ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आणि आपण बाहेरच राहिलो तर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला येथे यावेसे वाटणार नाही, असे पानगढिया यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. आरसेपमध्ये चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसह १० आसिआन देश आहेत, चर्चा २०१२ मध्ये सुरू झाली होती आणि ती २०१५ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र काही देशांमधील मतभेदांमुळे चर्चा लांबणीवर पडली. भारताने आरसेपमध्ये सहभागी न होण्याचे जाहीर केल्यानंतर पानगढिया यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
