दारात स्वत:च्या मालकीची कार हवी असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. मात्र आता हे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल किंवा तुमच्या दारात आधीपासून दोन- दोन कार असतील तर तुम्हाला गॅस सिलिंडरच्या अनुदानावर पाणी सोडावे लागू शकते. यासाठी परिवहन कार्यालयाची मदत घेतली जाणार असून सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक स्तरावरच आहे.
‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने गॅस सिलिंडरचा संबंध थेट कारशी जोडण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. एखाद्या व्यक्तीच्या घरात स्वतःच्या मालकीची कार असेल किंवा त्याला नवीन कार घ्यायची असेल तर त्याला गॅस सिलिंडरसाठी दिले जाणारे अनुदान मिळणार नाही. म्हणजेच त्या व्यक्तीला बाजारभावानुसारच गॅस सिलिंडर विकत घ्यावा लागणार आहे. घरात दोन किंवा तीन कार असलेले लोकंही गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान घेत असल्याचे समोर आले होते. अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक स्तरावरच आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
गॅस सिलिंडरसाठी आधारसक्ती करण्यात आली असून, अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेमुळे केंद्र सरकारचे जवळपास ३० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. आता कार आणि गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाचा संबंध जोडला जाणार असून त्या दिशेने हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. यामुळे आणखी हजारो कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल, असे सांगितले जाते. केंद्र सरकारने काही जिल्ह्यांमध्ये परिवहन विभागाच्या मदतीने कार नोंदणी क्रमांकांची यादी गोळा केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने आयकर विभागाकडून एलपीजी ग्राहकांची माहिती मागवली आहे. यात पॅन क्रमांक, घराचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया किचकट असेल. पेट्रोलियम मंत्रालयाला ग्राहकाचा पत्ता, कार क्रमांक याची फेरतपासणी करावी लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. एलपीजी अनुदानाचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी केंद्र सरकारने गिव्ह अप सबसिडी सारखी योजना सुरु केली आहे. तसेच १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना एलपीजी अनुदान मिळणार नाही, असा निर्णय देखील सरकारने घेतला होता.
