समाजमाध्यमांसाठी नेपाळमध्ये तरुणाईचा उद्रेक; १९ ठार

नेपाळमध्ये समाजमाध्यमांवरील बंदीविरोधात सोमवारी तरुणांनी राजधानी काठमांडूसह इतर ठिकाणी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागून त्यामध्ये १९ जणांचा मृत्यू झाला, तसेच १०० जण जखमी झाले. ‘जेन-झी’ अशी आंदोलनाची हाक देत युवक काठमांडूच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पार्लमेंटबाहेर जमले. देशातील भ्रष्टाचाराविरोधातही या युवकांमध्ये संताप होता. संसद परिसरात निदर्शकांनी अडथळे तोडत एका रुग्णवाहिकेला आग लावली तसेच येथील सुरक्षा रक्षकांवर काही वस्तू फेकल्या. जखमींमध्ये २८ पोलीस आहेत.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राजधानीत लष्कराला तैनात करण्यात आले. तसेच काठमांडूच्या विविध भागांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. पार्लमेंट संकुलासह राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय येथे जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. निदर्शनांचे लोण देशभर पसरले. बार्टीनगर तसेच भरतपूर या दक्षिणेकडील भागात तसेच पश्चिम नेपाळमधील पोखरा येथेही आंदोलन झाले. अर्थात समाजमाध्यमांवरील बंदी हेच एकमेव कारण नाही. तर देशातील काही नागरिकांनी भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात असल्याचा आरोप केला. विरोधकही ओली सरकार आर्थिक आघाडीवर साफ अपयशी ठरल्याचा आरोप करत आहेत. देशात अपेक्षित रोजगार निर्मिती होत नाही. त्यामुळे सरकारबाबत संताप आहे. तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याचे माजी वित्त सचिव रामेश्वर खनल यांनी नमूद केले.

उद्रेकाचे कारण…

नेपाळ सरकारने गुरुवारपासून फेसबुक, व्हॉट्सॲप, एक्स, इन्स्टाग्राम आणि यूट्युब यासह २६ समाजमाध्यमांवर बंदी घातली आहे. या कंपन्यांनी निर्धारित मुदतीमध्ये दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या समाजमाध्यमांवर नियमन लागू करण्यासाठी ही बंदी घातल्याचा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. मात्र, हा मुक्त अभिव्यक्तीवरील हल्ला असून त्याचे रूपांतर सेन्सॉरशिपमध्ये होईल अशी भीती तरुणांमध्ये निर्माण झाली आहे.

‘जेन-झी’चा उद्रेक

समाजमाध्यमांवरील बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी करत शालेय विद्यार्थ्यांसह ‘जेन झी’चा नारा देत हजारो युवक रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलनाचा भडका उडाला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि रबरी गोळ्यांचा मारा केला.

व्यवसायाला फटकाफेसबुक, एक्स, यूट्युबवरील बंदीने शिक्षण तसेच व्यवसायाला मोठा फटका बसत असल्याचे नेपाळच्या कॉम्युटर असोसिएशनने स्पष्ट केले. नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहारही विस्कळीत होत आहेत. यातून नेपाळ जागतिक स्तरावर मागे पडण्याचा धोका असल्याची भीती संघटनेच्या अध्यक्षा सुनैना गमिरे यांनी व्यक्त केली. सरकारने असा निर्णय घेण्यापूर्वी व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी या व्यवसायाशी निगडित सर्वांशी पुरेशी चर्चा करायला हवी होती, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आमचा पक्ष समाजमाध्यमांविरोधात नाही. मात्र नेपाळमध्ये व्यवसायाद्वारे पैसे मिळवूनदेखील काही कंपन्या येथील कायदा पाळत नाहीत हे चालणार नाही. – के. पी. शर्मा ओली, पंतप्रधान नेपाळ