शेतकऱ्यांचा प्रश्न दिल्ली दरबारी मांडण्यासाठी २० व २१ नोव्हेंबरला पुन्हा शेतकरी संघटनांचे नेते व हजारो शेतकरी जमले होते. देशभरातील हे शेतकरी किसान मुक्ती संसदेच्या नेतृत्वाखाली एक दृढनिश्चय घेऊनच आले होते. भारतीय शेतक ऱ्यांना वर्षांनुवर्षांच्या गुलामीतून मुक्त करण्याचा त्यांचा संकल्प होता. या आंदोलनाने शेतक ऱ्यांच्या लढय़ास एका नव्या युगात नेले आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी देशाच्या राजधानीत एकत्र येणे ही ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्वाची बाब आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकरी संघटनांच्या आतापर्यंतच्या आघाडय़ांपैकी बहुधा सर्वात मोठी आघाडी या आंदोलनात उतरली होती. ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’मध्ये आजघडीला एकंदर १८४ शेतकरी संघटनांचा समावेश आहे. त्यात सर्व राजकीय विचारसरणीच्या संघटना मतभेद विसरून एकत्र आल्या हे विशेष. देशाच्या विविध भागांतील शेतक ऱ्यांना एकत्र आणण्यात मिळालेले यश हा यातील एक ऐतिहासिक व दुर्मीळ क्षण; तसेच दुसरे वैशिष्टय़ही. भारतात वेगवेगळे कृषी हवामान विभाग आहेत, पिकांचे प्रकार वेगळे आहेत, त्यानुसार सरकारी धोरणे व त्यावर खेळले जाणारे राजकारण वेगळे आहे. त्यामुळे आतापर्यंत शेतकरी विभागलेले होते; त्यांच्यात त्या दृष्टिकोनातून एकजूट नव्हती. ती आताच्या आंदोलनात दिसली आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच विविध गटांतील शेतकरी एकाच मंचावर आल्याने त्यांची शक्ती शतगुणित झाली. यात मालक, उत्पादक, भागीदार शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर एकजुटीने सामोरे आले. भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ठरवून सर्व शेतकरी गटांना एकत्र आणण्याचा केलेला हा प्रयत्न विचारपूर्वक होता. किसान मुक्ती संसदेच्या पहिल्या सत्रातच महिला शेतकऱ्यांना स्थान देण्यात आले. शेतकरी संघटनांनी प्रथमच महिलांचे महत्त्व ओळखले असा याचा अर्थ. आपल्या देशात शेतीची ७० टक्के कामे महिलाच करतात, तरी त्यांना आतापर्यंत अशा आंदोलनातून प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. मग अशा आंदोलनाचे नेतृत्व महिलांनी करणे तर दूरची गोष्ट होती.. पण आता चित्र बदलते आहे. महिला शेतकरीही त्यांच्या व्यथा मांडत आहेत. एरवी शेतकरी संघटनांचे मागण्यांचे गाठोडे मोठे असते त्यामुळे कशावरच लक्ष केंद्रित होत नाही पण आता या मोठय़ा शेतकरी आघाडीने मोजक्या, महत्त्वाच्या व व्यवहार्य मागण्या सादर केल्या आहेत हे या वेळच्या आंदोलनाचे आणखी एक वेगळेपण. सरकारकडून या आघाडीला नवीन सहमती कराराची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी या वेळी दोन महत्त्वाच्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. एक म्हणजे पिकांना रास्त व किफायतशीर दर व दुसरी मागणी आहे ती कर्जाच्या जोखडातून पूर्ण मुक्ती. आता खरे बघितले तर या दोन्ही मागण्यांत नवीन तर काहीच नाही. कर्जमाफी व किमान आधारभूत दर या मागण्या जुन्याच तर आहेत पण या वेळचे वेगळेपण म्हणजे कुठलाही फापटपसारा न मांडता केवळ या दोनच मागण्या पुढे ठेवण्यात आल्या आहेत. मागण्यांची जेव्हा जंत्रीच सादर केली जाते तेव्हा त्यात शेतक ऱ्यांना नेमकं काय हवंय हे कळत नाही. आंदोलनाची दिशाच कळत नाही. पण आता मागण्या दोनच आहेत त्याही वेगळ्या भाषेत मांडल्या आहेत. त्यात या मागण्यांचं अतिशय नेटकं व स्पष्ट समर्थन आहे. आताच्या काळातील ही शेतकरी आंदोलने नव्या भाषेचा साज आणि बाज घेऊन आली आहेत. शेतक ऱ्यांची पहिली मागणी आहे ती हमीभावाची. कृषी उत्पादनांसाठी ‘हमीभावाचा शेतक ऱ्यांचा अधिकार विधेयक’ यात योग्य व किफायतशीर भावाच्या मुद्दय़ाचा समावेश आहे. भारतीय शेतक ऱ्यांची आज ती मोठी गरज आहे. शेतीमाल उत्पादकांना जो भाव मिळतो तो त्यांच्या उत्पादनखर्चाइतकाही नसतो त्यामुळे आताची भाव निर्धारण पद्धती अन्याय करणारी आहे. अनेक धोरणात्मक उपायांनी शेतीमालाचे भाव गेली काही वर्षे दाबले गेले आहेत. उत्पादन खर्च व प्रत्यक्ष जीवनमानाचा खर्च हे वाढलेले असताना भाव मात्र पुरेसे नाहीत. शेतकरी या सगळ्या धोरणांमुळेच कर्जाच्या दुष्टचक्रात सापडतात. सरकार नित्यकर्माप्रमाणे नेहमी २४ पिकांसाठी किमान आधारभूत दर निश्चित करते पण त्याचा फायदा १० टक्केही शेतक ऱ्यांना मिळत नाही. देशातील शंभर मोठय़ा बाजारपेठांचा विचार आपण सध्याच्या हंगामातील शेतीमाल दरांच्या दृष्टिकोनातून केला तर आठ प्रमुख खरीप पिकांचे दर हे अधिकृत किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी आहेत. भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कवडीमोलाने शेतमाल विकून टाकतात. त्यातून त्यांना एका हंगामात ३६ हजार कोटींचा फटका बसतो. यात सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमती या इतक्या कमी असतात की त्यात उत्पादन खर्चही निघत नाही. या वेळी खरीप हंगामात १४ पैकी ७ पिकांचे दर इतके कमी जाहीर केले की, ते सरकारनेच निर्धारित के लेल्या उत्पादन खर्चाच्या निम्मेही नव्हते. शेतकऱ्यांना जर या जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीने पैसे मिळाले तरी त्यांचा रोजचा खर्च भागवण्यास ते पुरेसे नसतात. त्यामुळे सरकारने हमीभाव जाहीर करताना ते उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्केअधिक ठेवावेत, राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने ठरवून दिलेल्या हमीदराने पैसे मिळतील याची काळजी सरकारने घ्यावी अशी शेतक ऱ्यांची मागणी आहे. खरे तर उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक दराने हमीभाव देण्याचे भाजपने निवडणुकीपूर्वी मान्य केले होते, पण आता हे आश्वासन राहू नये तर शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क असावा अशी मागणी पुढे आली आहे. हे सगळे घडून येण्याची हमी कशी देता येईल, असा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारी खरेदीच्या प्रमाणाची व्याप्ती तर वाढवली पाहिजे, अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार व सरकारच्या इतर अन्न योजनांनुसार सरकारी खरेदीतील डाळी, तेलबिया व इतर पिकांची संख्या वाढवायला हवी. मार्कफेड, नाफेड, नागरी पुरवठा खाते यांना वेळीच व प्रभावी बाजारपेठ हस्तक्षेपाची परवानगी द्यावी. त्यासाठी त्यांना पुरेसा निधी द्यावा. तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा बाजारात शेती उत्पादनांच्या किमती या किमान हमीभावाच्या खाली जातील तेव्हा त्याच्या दरातील फरक हा शेतक ऱ्यांना किंमत तूट यंत्रणेकडून दिला जावा. चौथी बाब म्हणजे बाजार समिती कायद्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवण्यासाठी दुरुस्ती करावी. बाजार समितीतील कुठलाही लिलाव हा किमान हमीभावाच्या जास्त पातळीपासूनच सुरू केला जावा. इतर देशांकडून अनुदानित आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याची पद्धत आयात-निर्यात धोरणातील बदलाच्या माध्यमातून बंद करावी. शेतक ऱ्यांची जी दुसरी मागणी आहे ती कर्जमाफी किंवा कर्जमुक्तीची. तिचा समावेश शेतकरी कर्जमुक्ती विधेयकात करण्यात आला आहे. कर्जाची पाटी कोरी करण्याच्या मागणीला यात मान्यता दिली आहे. कर्जाच्या ओझ्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर खरे तर शेतक ऱ्यांचे आपल्या देशातील लोकांवर जे ऋण आहे तेच आपण इतक्या उशिराने मान्य करीत आहोत. शेतक ऱ्यांचे संस्थात्मक व इतर कर्ज माफ करावे अशी त्यांची मागणी आहे. कर्जमुक्ती हा यातील एक भाग झाला पण शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात अडकणार नाहीत याची काळजी घेताना काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कर्जाचे ओझे हा शेतक ऱ्यांच्या दु:खाचा मोठा भाग आहे, त्यातूनच ते आत्महत्या करतात. १९९२ मध्ये २५ टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली होते. आता २०१६ मध्ये हे प्रमाण ५२ टक्के आहे. काही राज्यात कर्जबाजारीपणा ८९ ते ९३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. शेतकरी कुटुंबात दरडोई थकीत कर्ज वाढत आहे. ६८ टक्के शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न ऋण आहे. पिकांची हानी, दर कोसळणे, जास्त उत्पादन खर्च, कोरडे पडलेले जलस्रोत व नैसर्गिक आपत्ती यामुळे परिस्थिती शेतक ऱ्यांच्या नियंत्रणात नसते. यासाठी सध्या शेतक ऱ्यांवर जेवढे कर्ज आहे ते एकरकमी माफ करावे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका व खासगी कर्जाचा समावेश करावा. कर्जाची पाटी कोरी करावी. याला अर्थात केंद्र व राज्य सरकारांनी पाठिंबा द्यावा. वाटय़ाने केली जाणारी शेती, भाडेपट्टय़ाने दिलेली शेती यांचा तर यात समावेश असावाच पण शेतमजूर, आदिवासी व महिला शेतक ऱ्यांना यात डावलून चालणार नाही. ज्यांनी कसेबसे कर्ज फेडले आहे त्यांच्या खात्यावरही त्यांनी गेल्या मोसमात फेडलेल्या कर्जाइतकी रक्कम जमा करावी. केरळात जसा कर्जमुक्ती आयोग आहे तसा राष्ट्रीय कर्जमुक्ती आयोग स्थापन करण्याची गरज आहे. कर्जमुक्ती आणि हमीभाव या वेगळ्या मागण्या आहेत असे समजण्याचे कारण नाही, कारण योग्य म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव मिळाला, शेतकऱ्यांना नियमित व शाश्वत आर्थिक परतावा मिळत गेला तर शेतक ऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे ओझे राहणार नाही. त्यामुळे कर्जमुक्ती आणि हमीभाव हे दोन्ही उपाय एकाच वेळी अमलात आणले तरच भारतीय शेती व शेतकरी यांचे भवितव्य उज्ज्वल राहील अन्यथा नाही. शेतकरी आता केवळ मोघम तक्रारींचा पाढा वाचण्याच्या पलीकडे गेला आहे. आता त्याच्या आर्त हाकेला साद देत हमीभाव व कर्जमुक्ती या दोन प्रमुख मागण्या मान्य करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे, त्यासाठी जनमताचा रेटा आपण सर्वानी निर्माण केला पाहिजे. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
