योगेंद्र यादव जातीय समीकरणांतून हरयाणा वा महाराष्ट्राच्या निकालांकडे पाहणे सोपे आहे.. पण हरयाणात या जातीय समीकरणांचा चटपटीत वापरच भाजपला भोवला, असेही म्हणता येते आणि महाराष्ट्रात जातीय समीकरणांवर चालणारे राजकारण आता बदलते आहे, हेही दिसून येते.. भाजपला नाकर्तेपणाची आणि शेती-शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केलेल्या दुर्लक्षाची शिक्षा मिळालीच; पण विरोधी पक्षांना लोकांनी विश्वासार्ह मानलेले नाही हेही दिसतेच.. देशाला योग्य वाट सापडली असे झालेले नाही, पण योग्य झाले असे नक्कीच वाटलेले आहे. शहा आणि शहेनशहा यांचा रथ जणू दशांगुळे वरच चालत होता, त्याची धाव रोखण्याचे काम जनतेनेच केलेले आहे. कदाचित या अशा शक्तीमुळेच, जनतेला जनताजनार्दन म्हणत असावेत. एका अर्थाने, लोकशाहीचे गाडे पुन्हा रुळांवर येऊ लागले अशी आशा आता पालवते आहे. निमित्त अर्थातच, गुरुवारी जाहीर झालेल्या निकालांचे आहे. विशेषत: महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे. महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांची युती जिंकली हे खरेच; पण आपण अजिंक्यच असल्याचा त्यांचा दंभ या निकालांनी उतरवला आहे. महाराष्ट्रीय जनतेने भाजप आणि शिवसेना यांच्या ‘२२० पार’च्या अहंकाराला जागा दाखवून दिलीच; पण काही लोककेंद्री कार्यक्रमच नसलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही एकप्रकारे नाकारलेलेच आहे. तर हरयाणामध्ये भाजपच्या ‘७५ पार’च्या स्वप्नाचा पुरता चक्काचूर करून जनतेनेच सरकारला नाकर्तेपणाची शिक्षा दिलेली आहे. आता धनशक्ती वापरून मारून मुटकून किंवा राजकीय तिकडमबाजी करून भाजपनेच हरयाणात सरकार स्थापन जरी केले, तरी जनादेश त्यांच्याकडे नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. मात्र हरयाणाच्या जनतेने काँग्रेसलाही जनादेश दिलेला नाही. नाकर्ते सरकार आणि नाकर्ताच विरोधी पक्ष यांच्या सांदीत अडकल्यामुळे निकराचा प्रयत्न करणाऱ्या जनतेने असा काही कौल दिला की, हरयाणाची विधानसभा त्रिशंकू ठरली! हरयाणाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील निकाल कमी नाटय़मय म्हणावा लागेल. मात्र, त्याचे मथितार्थ बारकाईने समजून घ्यावेत असे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांनी प्रचारात जी ऊर्जा दाखवून दिली, त्याच्या एकदशांशाने जरी काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचारात दाखविली असती, तर महाराष्ट्राच्या निकालांचे पारडेच फिरू शकले असते आणि भाजप-शिवसेना सत्तेबाहेरही फेकली जाऊ शकली असती. आज मात्र अशी स्थिती दिसते आहे की, पुढील काही वर्षांमध्ये काँग्रेसच महाराष्ट्राबाहेर फेकली जाणार की काय? बिगरमराठा उमेदवारास दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद मिळणार, याचा अर्थच महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे बदलू लागली असा होतो. अर्थात, राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेली झुंज आणि त्यांच्या बाजूने लागलेले अनेक निकाल पाहून हेही स्पष्ट होते की, शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांकडे राजकारण्यांचे दुर्लक्ष चालणार नाही. युती करावीच लागणे, शिवसेनेला सत्तेत वाटा द्यावाच लागणे अशा स्थितीत भाजप आहे. या अशा सत्तासोबतीत अस्थैर्याची शक्यता वाढते हे खरे, पण त्यामुळे सत्तेच्या निरंकुशतेला लगाम बसतो हे बरे! हरयाणातील निकालांकडे राजकीय क्षेत्रात निव्वळ जातीय चष्म्यातूनच पाहिले जाईल. मुख्यमंत्री बिगर-जाट होते म्हणून इथल्या जाट बहुसंख्येने एल्गार केला, असे याकडे पाहिले जाईल. त्यात काही प्रमाणात तथ्यांश असेलही. ‘पस्तीस-एक’चे राजकारण - म्हणजे ‘तुम्ही एकच (जाट समुदाय) तर आमच्याकडे ३५ (अन्य जातींचे समुदाय)’ अशी खेळी - करणाऱ्या भाजपच्या जाट उमेदवारांनादेखील नाकारून इथल्या जाटांनी कुठे काँग्रेस तर कुठे चौतालांच्या ‘जेजेपी’ला स्वीकारले, असे म्हटले जाईल. पण हा एल्गार खरोखरच जातीआधारित होता की आम्हाला निव्वळ एक जातसमूह समजून तुमचे राजकारण करू नका हे सुनावण्यासाठी होता, हा प्रश्नही विचारायला हवा. राजकीय यशापुरतीच जाती-समूहांची मोट बांधणाऱ्या भाजपच्या खिजगणतीत दलित समाज नव्हताच. असल्या यशवादी सामावणूक-वगळणुकीबद्दल दलितांनीही भाजपला धडा शिकवला आहे. मात्र, हरयाणात भाजपच्या नाटय़पूर्ण पडझडीचे कारण केवळ जातीय समीकरणांपुरते मर्यादित नाही. सरकारचे नाकर्तेपण आणि त्याविरुद्ध जनतेत असलेला असंतोष, हेच त्यामागील मूलभूत कारण आहे. सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने- हरयाणाची अर्थव्यवस्था सुधारू आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करू, अशी स्पष्ट आश्वासने दिली होती. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत राज्यावरील कर्जबोजा दुपटीने वाढलाच. ‘बेटी बचाओ’च्या गर्जना मोठमोठय़ाने करणाऱ्या भाजपच्या सत्ताकाळात बलात्काराचे प्रकार दीड पटीने, तर महिलांच्या अपहरणाचे प्रकार दुप्पट वाढले. दारूच्या प्रसाराविरुद्ध लढा पुकारू, अशा बाता करणाऱ्या भाजपच्या सत्ताकाळात दारूविक्री दीड पटीने वाढली. ‘शेतकऱ्यांच्या पिकाचा प्रत्येक दाणा सरकार विकत घेईल’ इतके स्पष्ट आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारने केले काय? तर, बाजरी आणि मोहरी यांची खरेदी पाच वर्षांत एकदाच धडपणे होऊ शकली, पण तेव्हादेखील चारपैकी एकच दाणा- किंवा पावपटच हिस्सा- सरकारी भावाने खरीदला गेला. सर्वात मोठा प्रश्न होता बेरोजगारीचा. देशातील राज्यांपैकी हरयाणाचा बेरोजगारीतील क्रम सातवा होता; पण गेल्या तीन वर्षांत हरयाणा पहिल्या क्रमांकावर आला. राज्याच्या गावागावांत, प्रत्येक आळीत बेरोजगार युवकांचे तांडे दिसून येतात. या बेरोजगारीचा संताप भाजपला निवडणुकीत फटका देऊन गेला. या राज्यात गेल्या पाच वर्षांत तीनदा अराजकतेची स्थिती उद्भवली, तरी राज्य सरकार ढिम्मच होते. हे चालणार नाही, असे जनतेने मतदानातून सुनावले. भाजपसाठी या निवडणूक निकालांनी शिकवलेले धडे स्पष्ट आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका या एखाद्या ‘हवाई’ राष्ट्रीय मुद्दय़ाच्या आधारे जिंकता येत नसतात, हा पहिला धडा. अनुच्छेद- ३७० आणि ‘एनआरसी’ यांचे कवतिक चित्रवाणी वाहिन्यांवर तोंडभरून झाले असेल; पण म्हणून तुम्ही महाराष्ट्र आणि हरयाणाच्या मतदारांना गृहीत धरू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेवरील संकट गेल्या पाच वर्षांत वाढलेच आहे, हे यापुढे तरी भाजपने नाकारू नये असा दुसरा धडा. देशभर बेरोजगारी वाढतेच आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करीत राहिल्यास, तरुण मतदारांच्या रोषापुढे भाजपची कोणतीही मात्रा चालणार नाही. ‘मोदीजींची लोकप्रियता’ वारंवार सिद्ध होतच असते; पण केवळ त्यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर देशात वाटेल तिथे वाटेल तो उमेदवार उभा करावा आणि त्याला जिंकून आणावे हे यापुढे चालणार नाही, हा तिसरा महत्त्वाचा धडा. हे धडे घ्यावे लागतील; कारण राज्यराज्यांच्या राजकारणाचे वळण निरनिराळे असते, प्रत्येक राज्याच्या राजकारणाचा तोंडवळा वेगवेगळा असतो. धडे केवळ भाजपसाठीच आहेत असे नव्हे.. विरोधी पक्षांना यंदासुद्धा धडे मिळालेले आहेतच; पण त्यांना ते यंदा तरी शिकावेसे वाटताहेत का, एवढाच प्रश्न आहे. भाजपला झटका बसला वगैरे ठीक; पण म्हणून काही काँग्रेसला किंवा अन्य कोणत्या पक्षाला मतदारांनी विश्वासपात्र मानले असेही झालेले नाही. हे पक्ष जोवर विरोधासाठी विरोध करत राहतील, तोवर केवळ भाजप अशक्त झाला किंवा भाजपचे चुकले याचाच फायदा त्यांना थोडाबहुत मिळत राहील.. त्याला सकारात्मक समर्थन म्हणता येणार नाही. देशाला लोककेंद्री कृतीकार्यक्रम देणारे पक्ष हवे आहेत, नेतृत्वाचा विश्वासार्ह चेहरा हवा आहे. हे दोन्ही दिल्याशिवाय विरोधातील पक्षांना जनादेश मिळू शकणार नाही. आज देशाला केवळ विरोधी पक्ष नको आहे.. समर्थ प्रतिपक्ष हवा आहे. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. yyopinion@gmail.com
