मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांवरील गोळीबाराला महिना झाला. या एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशात संवेदनशीलता निर्माण झाली, काही प्रमाणात त्याबाबत समजही वाढली. शेतकऱ्यांचा संघर्ष मजबूत झाला, त्यांचा निर्धार पक्का झाला. देशात शेतकऱ्यांबाबत संवेदना निर्माण झाली, शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले, हे खरे असले तरी यातून काय उत्तर मिळणार आहे, कुठला तोडगा निघणार आहे.. हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रसारमाध्यमांत जेवढी चर्चा झाली, तेवढी मागील दहा वर्षांत झाली नव्हती. किमान वृत्तपत्रे वाचणाऱ्या व दूरचित्रवाणी पाहणाऱ्या शहरी लोकांना शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदना यानिमित्ताने समजल्या असे समजायला हरकत नाही. देशात या काळात जिथे शेतकरी आंदोलने झाली, त्यात शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव व कर्जमुक्ती या मागण्यांवर मतक्य झाले, त्यासाठी लढा दिला गेला. अनेक वर्षांनंतर देशातील बहुतांश शेतकरी संघटना या अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आल्या. या सगळ्या संघटना मिळून आता ६ ते १८ जुलदरम्यान मंदसौर ते दिल्ली अशी किसान मुक्ती यात्रा काढणार आहेत. ही यात्रा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठीचा एक प्रयत्न असणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढायचा म्हणजे नेमके काय, हे पाहण्यासाठी आपल्याला शेतमालाच्या भावाची माहिती घ्यावी लागेल. हे भाव कसे ठरवले जातात, त्यात सरकारची भूमिका काय असते हे पाहावे लागेल. आपल्यापकी अनेकांना हे माहिती आहे, की सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या विक्रीत मोठे आíथक नुकसान होते. हे नुकसान किंवा तोटा किती प्रमाणात असतो याचे उत्तर शोधणे तसे सोपे नाही. सत्ताधारी लोक ज्या सत्याचा सामना करू शकत नाहीत, ते फायलींच्या ढिगाऱ्यात दाबून टाकले जाते, जेणेकरून ते सापडणार नाही. त्यामुळे आपल्याला सरकारी अहवाल, त्यातील आकडे व शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळणारा शेतमालाचा भाव यांची जुळवणी करून पाहावी लागेल. त्यात काही फरक आहे की नाही हे त्यातून स्पष्ट होईल. एकीकडे देशात शेतकरी योग्य भावासाठी आंदोलन करीत असताना दुसरीकडे भारत सरकारने खरिपाचे किमान हमीभाव जाहीर केले. २०१७-१८ या वर्षांत सगळ्याच शेतमालाचे भाव वाढवून दिले आहेत, असा सरकारचा छातीठोकपणे दावा आहे. तांदळाचा हमीभाव प्रतििक्वटल १५५० रुपये केला आहे, तर तूर डाळीचा भाव ४०० रुपयांनी वाढवून ५४५० रुपये िक्वटल केला आहे. या सगळ्याच्या बातम्याही झळकल्या. जर ही घोषणा जीएसटी किंवा शेअर बाजाराबाबत असती, तर प्रसारमाध्यमांनी त्याला मोठे स्थान दिले असते, तावातावाने चर्चा केली असती, पण ही सगळी घोषणा बिचाऱ्या शेती क्षेत्राबाबत होती. त्यामुळे विशेष तज्ज्ञ व शोधपत्रकार वगळता कुणीही शेतीमालाच्या वाढवून दिलेल्या भावाबाबत सरकारने केलेल्या दाव्यातील सत्यासत्यता तपासण्याची तसदी घेतली नाही. सरकारने जे भाव वाढवून दिले आहेत, त्यात शेतकऱ्यांनी आनंदित होण्यासारखे काहीच नाही. तांदळाच्या हमीभावात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाच टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे हा भाव आता महागाईच्या बरोबरीने आहे, त्यात प्रत्यक्ष दरवाढ झाली असे त्यामुळे म्हणता येणार नाही. तूरडाळीचे भाव १३ टक्के वाढवून दिले आहेत, पण यात सरकारने एक मखलाशी केली आहे. सरकारचे मुख्य आíथक सल्लागार अरिवद सुब्रह्मण्यम यांनी तुरीसाठी सहा हजार रुपये क्विंटल इतका भाव सुचवला होता. तो केवळ ५४५० रुपये क्विंटल इतका देण्यात आला आहे, त्यामुळे सरकारने एक सत्य हळूच दाबून टाकले. एकूण मोदी सरकारने पहिल्या तीन वर्षांत शेतीमालाच्या हमीभावात जी वाढ केली आहे, ती मनमोहन सिंग सरकारने त्यांच्या शेवटच्या तीन वर्षांत जी वाढ केली त्यापेक्षा कमी आहे. शेतीमालास दिलेल्या भावाची तुलना जर उत्पादन खर्चाशी केली तर शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागत नाही अशी स्थिती आहे. कुठल्या पिकाचा उत्पादन खर्च किती, याचे आकडे सरकार गोळा करत असते. पण एकाच पिकाचा उत्पादन खर्च वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळा असतो, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते व सरकार मात्र सरासरी काढून उत्पादन खर्च निश्चित करून त्यावर भाव ठरवते. शेतकऱ्यांना किमान ५० टक्के नफा देण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते त्याचा विसर पडू देऊ नका. त्या हिशेबाने पाहिले तर सरकार कुठल्याच पिकाला दिलेल्या हमीभावात पन्नास टक्के फायदा देत नाही, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे शेतक ऱ्यांसाठी अर्धा पेला रिकामाच आहे. तांदळाचा उत्पादन खर्च १४८४ रुपये असतो. जरी शेतकऱ्याला १५५० रुपये हमीभाव मिळाला, तरी त्याला त्यात केवळ चार टक्के नफा मिळतो. तुरीत १८ टक्के, भुईमुगात ९ टक्के, सोयाबीनमध्ये ४ टक्के फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल अशी स्थिती आहे. खरिपातील कापूस, ज्वारी, नाचणी या पिकांचे जे आधारभूत भाव सरकारने जाहीर केले आहेत, ते उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे या पिकात शेतकऱ्यांना तोटाच आहे यात शंका नाही व ते सरकारनेही मान्य करून टाकले आहे. सरकार ज्या आधारभूत भावांचे निर्धारण करते त्यावर शेतकरी संघटनांनी गेली अनेक वष्रे शंका उपस्थित केल्या आहेत. अगदी सरकारने नेमलेल्या रमेश चंद समितीनेही सरकारी हमीभाव हा उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच असतो, असे मान्य केले आहे. पण एवढे सगळे होऊनही सरकारने हमीभाव ठरवण्याच्या पद्धतीत काही बदल केलेच नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान हमीभावाच्या निम्मा भावही मिळत नाही. केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळतो असे सरकारी आकडेच सांगतात. बाकी ९४ टक्के शेतकरी मिळेल त्या भावाने माल विकतात. जर सगळ्या शेतकऱ्यांना सर्व २५ पिकांसाठी सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव मिळण्यास सुरुवात झाली तर त्यांचे उत्पन्न पन्नास हजार कोटींनी वाढेल. जर मोदी सरकार खरोखर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणार असेल, तर त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्षांला एक लाख कोटींनी वाढेल. जर आधारभूत भावाची व्याप्ती वाढवून भाज्या, फळे व दुधालाही तो दिला, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी एक लाख कोटींनी वाढेल. याचा दुसरा अर्थ असा, की सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाशी निगडित किफायतशीर हमीभाव न दिल्याने शेतकऱ्यांचे दरवर्षी अडीच लाख कोटींनी नुकसान होत आहे. आता तुम्हीच विचार करा, की गेल्या पन्नास वर्षांत शेतकऱ्यांनी देशाला किती कर्ज दिले आहे. सरकारी आकडय़ानुसार शेतकऱ्यांचे बँकेतील कर्ज १३ लाख कोटी आहे, पण शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव न देता आपण त्यांचे लाखो कोटींचे आर्थिक नुकसान केले आहे. मग कर्ज कुणाकडे थकले आहे? शेतकऱ्यांकडे की देशातील सरकारकडे, हे आता तुम्हीच ठरवा. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
