सचिन रोहेकर/गौरव मुठे मंगळवारी लोकसभेत मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पाने, एका कळीच्या आणि गतवर्षांतील सर्वाधिक मतमतांतरे झडलेल्या विषयातील गुंता निस्तरण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. कूटचलना (क्रिप्टो करन्सी)सह सर्व प्रकारच्या डिजिटल मालमत्तांमधील व्यवहार करकक्षेत आणले गेले. तर दुसरीकडे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावरच बेतलेल्या देशाच्या अधिकृत आभासी चलनाची वाट त्याने मोकळी करून दिली. या दोन्ही गोष्टी अनेकांसाठी आशा जागविणाऱ्या आहेतच, पण त्याचबरोबर ज्यांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे, असे प्रश्न व शंकाही त्या निर्माण करतात. कसे ते समजावून घेऊ या. ही कायदेशीर वैधताच आहे काय? आभासी मालमत्तांवरील कर आकारणी ही एक प्रकारे कूटचलनांना अधिकृत वैधताच, असे या क्षेत्रात कार्यरत बहुतांश सर्वच बाजारमंचांची अर्थसंकल्पातील या तरतुदीवरील स्वागतपर प्रतिक्रिया पाहता दिसून येते. निदान त्यांना मालमत्ता म्हणून तरी वैधता मिळवून देणारे हे सरकारचे पाऊल आहे. या कराधीन असलेल्या ‘आभासी डिजिटल मालमत्ता’ म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहात असलेल्या ‘डिजिटलरूपी’व्यतिरिक्त अन्यांकडून प्रचलित असलेले सर्व काही असल्याचा खुलासा अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्पोत्तर पत्रकार परिषदेत केला. करपात्र आभासी डिजिटल मालमत्ता कोणत्या? खरे तर, संगणकीय प्रणालीत तयार होणाऱ्या ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट्स, ऑडियो-व्हिडीओ फाइल्स अगदी पीडीएफही डिजिटल मालमत्ताच ठरतात. ऑनलाइन व्यवहार होणारे डिजिटल सोनेही त्याच पठडीतले. मात्र अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित कराधीन ‘आभासी डिजिटल मालमत्तां’ची व्याख्या अर्थमंत्र्यांनी संसदेपुढे वित्त विधेयकांत केली असून, ती संबंधित कायद्यात नवीन कलमाचा समावेश करून घातली जाईल. प्रस्तावित नवीन कलमानुसार, आभासी डिजिटल मालमत्तेचा अर्थ कोणतीही माहिती किंवा कोड (संकेतांक) किंवा क्रमांक किंवा टोकन (भारतीय किंवा कोणत्याही विदेशी चलनाव्यतिरिक्त सांकेतिक मुद्रा), क्रिप्टोग्राफिक माध्यमांद्वारे किंवा अन्यथा, कोणत्याही नावाने तयार केली गेलेली असेल आणि विनिमययोग्य मूल्याचे डिजिटल प्रतिनिधित्व असणारी मालमत्ता होय. अत्युच्च दराने करपात्रता आणि शंका? मालमत्ता धारणेचा कालावधी कितीही असला तरी सरसकट ३० टक्के दराने आभासी डिजिटल मालमत्तांवर कर आकारला जाणार आहे. शिवाय त्यावर उपकर आणि अधिभारही वसूल केला जाईल. सध्या डिमॅट खातेधारक म्हणजे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांपेक्षा अधिक संख्येने बिटकॉइनसदृश कूटचलनांमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या पाहता, हा निर्णय त्यांच्यासाठी धक्कादायकच ठरावा. अशा व्यवहारांमधील अभूतपूर्व वाढ आणि या व्यवहारांची वारंवारताही खूप मोठी असल्याची अर्थमंत्र्यांनीच कबुली दिली. त्यामुळे कर महसुलाचा हा एक दमदार स्रोत ठरेल, असा त्यांचा आशावाद ठरतो. पण प्रश्न आहे तो या व्यवहारांच्या पारदर्शकतेचा. डिजिटल मालमत्तांच्या खरेदी व्यवहारांवर एक टक्को दराने उद्गम कर (टीडीएस) हे या अंगाने उपकारक निश्चितच ठरू शकेल. तथापि अशा व्यवहारांसाठी बँक अथवा सनदशीर मार्गाने पैशांचे हस्तांतरण झाले तरच असे शक्य आहे. त्यामुळे अत्युच्च कराधीनता ही डिजिटल मालमत्तांच्या व्यापार व गुंतवणुकीवर भीती घालण्यापेक्षा फार तर या मालमत्तांच्या भेट स्वरूपात (गिफ्टिंग) आदानप्रदानावर प्रतिबंध आणू शकेल, असा करतज्ज्ञांचा होरा आहे. परदेशातील कराधीनता कशी? अमेरिकेत ‘क्रिप्टो’ला चलन म्हणून तर मालमत्ता म्हणून मान्यता असून, त्यातील व्यवहार हे तेथे ० ते ३७ टक्के दराने करपात्र आहेत. याच तऱ्हेने ब्रिटनमध्येही १० ते २० टक्के, नेदरलॅण्ड्समध्ये ३१ टक्के आहे. ऑस्ट्रेलियात मालमत्तांचा धारण कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा अधिक असल्यास, भांडवली लाभावर ५० टक्के दराने कर, कॅनडातही याच दराने भांडवली लाभ कर, इटलीत विशिष्ट रकमेपुढील लाभांवर कर आहे. जर्मनीत तर ६०० युरोंपेक्षा जास्त नफा तोही १२ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत कमावला गेला असेल तर तो करपात्र ठरतो. ‘डिजिटलरूपी’ संभाव्य वहिवाट केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे प्रस्तावित अधिकृत डिजिटल चलनाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून ‘डिजिटलरूपी’ आणणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सादर केल्या जाणाऱ्या डिजिटल चलनाच्या माध्यमातून अधिक स्वस्त आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. तथापि, भारतीय चलनाला समांतर अशी चलन व्यवस्था म्हणून कूटचलनाला विरोध करणारी मध्यवर्ती बँक या नवीन ‘डिजिटलरूपी’ तेच संकट ओढवून घेत नाही काय, असाही प्रश्न आहे. अर्थात जगात अनेक देशांमध्ये या संबंधाने खल सुरू आहे. अनेक प्रगत देश त्यांचे अधिकृत डिजिटल चलन आणण्याचे मार्ग चाचपडत आहेत. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाप्रमाणे ‘डिजिटलरूपी’ २०२२-२३ सालात आल्यास, त्या आघाडीवर भारताने अग्रक्रम मिळविल्याचे ठरेल. ‘नियंत्रित’ आभासी चलन खरेच शक्य आहे? अंगभूत ‘विकेंद्रित’ स्वरूप असलेल्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे ‘केंद्रित चलन’ आणणे खरेच शक्य आहे? देशाच्या भौगोलिक सीमांचे बंधन आभासी चलन जुमानत नाही. कोणाच्या मान्यता वा अमान्यतेचीही त्याला गरज नाही आणि हाच यातील खरा पेच आहे. त्यामुळे एकीकडे नोटांच्या छपाईतून अर्थव्यवस्थेत चलनप्रवाह सुरू असताना, त्यात या नवीन धरबंधमुक्त ‘डिजिटलरूपी’ची भर हे चलनवाढीचे कारण न ठरावे, इतकीच अपेक्षा. एकुणात, अर्थमंत्र्यांची घोषणा ही संदिग्धता कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल मानले तरीही अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. sachin.rohekar@expressindia.com/ gaurav.muthe@expressindia.com
