Income Tax Exemption : भारतात प्रत्येक राज्यातील लोकांना सुविधांच्या वापरासाठी कर भरावा लागतो. यासाठी भारतीयांकडून दोन प्रकारचे कर घेतले जातात, एक प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी थेट सरकारला पैसे देते, यात कॉर्पोरेट टॅक्स, कॅपिटल, प्रॉपर्टी टॅक्स आणि इन्कम टॅक्स येतो. तर अप्रत्यक्ष करात सरकार अप्रत्यक्षपणे लोकांकडून कर घेते. जीएसटी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे अप्रत्यक्ष कराचे उदाहरण आहे. यामध्ये तुमचे पैसे दुकानदार किंवा पुरवठादाराच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचतात. पण प्रत्येक गोष्टीवरील या करामुळे भारतातील बहुसंख्य वर्ग वैतागला आहे. मात्र भारतात असे एक राज्य आहे जिथे लोकांना कर भरावा लागत नाही. जिथे लोक वर्षानुवर्षे करत भरत नाहीत. हे राज्य नेमक कुठे आहे आणि तिथे कर न भरण्याचे कारण काय आहे? या सर्व गोष्टी जाणून घेऊ…
‘या’ राज्यात आयकर लागू होत नाही
सिक्कीम हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे मूळ रहिवाशांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. मात्र, हा अधिकार फक्त तेथील स्थानिक नागरिकांनाच आहे.
का दिली जाते आयकरात सूट?
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सिक्कीम राज्याला आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १० (26AAA) अंतर्गत आयकरातून सूट देण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत सिक्कीमध्य राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यामागचे कारण म्हणजे भारतातील सर्व ईशान्येकडील राज्यांना कलम ३७१-एफ अंतर्गत विशेष राज्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळेच देशातील इतर राज्यातील लोक येथे कोणत्याही प्रकारची निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत.
सिक्कीममध्ये पूर्वी मर्यादित लोकांनाच मिळत होती आयकरांतून सूट
प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणारी सवलत पूर्वी फक्त मर्यादित लोकांसाठीच उपलब्ध होती. सिक्कीममध्ये ज्या लोकांकडे सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होते त्यांनाच ही सूट मिळत होती. मात्र १९८९ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इतर लोकांनाही त्याचा फायदा मिळू लागला. यानंतर सिक्कीमध्ये आयकरातून सूट घेणाऱ्यांची संख्या ९५ टक्क्यांवर पोहचली. यामुळे ९५ टक्के लोकांना एक रुपयाही आयकर भरावा लागत नाही.
हेही वाचा : येत्या काही दिवसांत कर्ज आणखी महागणार? आरबीआय रेपो रेट वाढवण्याच्या तयारीत
‘या’ अटीवर दिली गेली सूट
सिक्कीम भारताचा भाग झाल्यावर आयकरासह काही अटींसह त्याचे विलीनीकरण करण्यात आले. ज्यानुसार सिक्कीम मॅन्युअल टॅक्स १९४८ मध्ये जारी करण्यात आला.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या बाजूने सिक्कीम आणि भूतान यांना हिमालयाच्या बाजूला स्वत:चे राज्य म्हणून स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. यासंदर्भात १९४८ मध्ये एक करार झाला आणि १९५० मध्ये सिक्कीम पूर्णपणे भारतात आला. त्यावेळी सिक्कीमचे अधिपती चोग्याल होते. अखेर २६ एप्रिल १९७५ या दिवशी सिक्कीम भारतात पूर्णपणे विलीन झाले, त्यानंतर त्याच्या पुढच्या महिन्यातचं म्हणजे १६ मे १९७५ रोजी सिक्कीम हे भारताचे २२ वे राज्य बनले. तेव्हापासूनचं सिक्कीम भारताचा एक भाग आहे. सिक्कीम हे राज्य सुंदर दऱ्या-खोऱ्यांसाठी ओळखले जाते. पर्यटकांसाठीही हे आकर्षणाचे केंद्र आहे.
सिक्कीममध्ये पॅनकार्डमध्येही मिळते सवलत
आयकर सवलतीसोबतच बाजार नियामक सेबीने सिक्कीममधील रहिवाशांना पॅन कार्ड वापरण्यावरही सूट दिली आहे. भारतातील इतर राज्यातील लोकांना शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे, परंतु सिक्कीमचे लोक पॅन कार्ड नसतानाही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू शकतात.
