G20 Summit Delhi 2023: सध्या देशभरात दिल्लीमध्ये होणाऱ्या G20 Summit ची चर्चा आहे. भारताकडे या परिषदेचं अध्यक्षपद आल्यामुळे तिचं आयोजन राजधानी दिल्लीत करण्यात आलं आहे. ९ व १० सप्टेंबर रोजी ही जी-२० परिषद दिल्लीत पार पडणार असून त्यासाठी २० सदस्य राष्ट्रांबरोबरच इतर काही अतिथी राष्ट्रांचेही प्रमुख वा प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, एवढा महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेली जी-२० परिषद नेमकी आहे तरी काय? तिला एवढं महत्त्व का आहे? तिची सुरुवात कधी आणि कशी झाली? ही २० राष्ट्रं नेमकी आहेत तरी कोणती? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात!

G20 आहे काय?

जी२० हा २० देशांचा एक गट आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, टर्की, यूके, अमेरिका हे १९ देश र युरोपियन युनियन या २०व्या संयुक्त सदस्याचा समावेश आहे.

G20 महत्त्वाची का आहे?

वास्तविक पाहाता जगभरातल्या जवळपास २० देशांपैकी या गटात फक्त २० देश आहेत. पण त्यांच्याकडे जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी तब्बल ८५ टक्के जीडीपी एकवटलेला आहे. ७५ टक्क्यांहून जास्त जागतिक व्यवसाय हे देश करतात. तसेच, या २० सदस्य राष्ट्रांमध्ये जगातली दोन तृतीयांश लोकसंख्या राहाते. त्यामुळे जी२०मध्ये होणारी चर्चा किंवा निर्णय याकडे अवघ्या जगाचं लक्ष लागलेलं असतं.

जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या दृष्टीकोनातून पाच महत्त्वाच्या गोष्टी

जी२०चा नेमका उद्देश काय?

ढोबळमानाने G20 च्या काही महत्त्वाच्या उद्देशांमध्ये जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रयत्न करणं, सदस्य राष्ट्रांमध्ये आर्थिक स्थैर्यासाठी मदत करणं, शाश्वत विकास साध्य करणं, जागतिक पातळीवरील आर्थिक संकटं टाळण्यासाठी उपाययोजना करणं अशा मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

G20 ची सुरुवात कधी झाली?

तसं पाहाता जी२० ची सुरुवात २००८ च्या आर्थिक मंदीमध्ये झाल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, या विचाराची सुरुवात त्याही आधी झाली. १९९१साली रशियाचं विघटन झालं. तेव्हा अस्तित्वात असणारे G7 किंवा जागतिक बँकेसारख्या इतर संघटान तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ ठरू लागल्या. १९९८मध्ये लॅटिन अमेरिका व आसपासच्या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर G22 गटाची निर्मिती झाली. हे G20 चं आधीचं रूप मानता येईल!

१९९९ साली आत्ताच्या जी२० सदस्य राष्ट्रांची मिळून संघटना अस्थित्वात आली. या देशांचे अर्थमंत्री व केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर या परिषदेसाठी दरवर्षी एकदा भेटत असत. १९९८ ते २००८ या ११ वर्षांत जी२० चं स्वरूप बरंचसं प्राथमिक होतं. आत्तासारखा फारसा गाजावाजाही होत नसे. पण २००८ सालच्या आर्थिक मंदीमुळे जगभरातील प्रमुख राष्ट्रांना या व्यासपीठाचा अधिक सक्षमपणे वापर करण्याची गरज जाणवू लागली. तिथून जी२०ला महत्त्व मिळू लागलं.

जी-२० शिखर परिषद : कोणत्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले आहे?

२००८ ला जी२० राष्ट्रांच्या प्रमुखांची पहिली परिषद नोव्हंबर महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये भरली. यात राष्ट्रप्रमुखांबरोबरच आयएमएफ (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी)चे प्रमुख, जागतिक बँकेचे प्रमुख व संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांनाही निमंत्रित करण्यात आलं, त्याशिवाय स्पेन व नेदरलँडलाही निमंत्रित केलं गेलं. तेव्हापासून दरवर्षी जी२० परिषदेचं आयोजन केलं जातं.

फिरतं अध्यक्षपद!

जी२० परिषदेला संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे निश्चित कर्मचारी वर्ग, अध्यक्ष नाही. परिषदेचं अध्यक्षपद दरवर्षी नव्या राष्ट्राला दिलं जातं. यामध्ये सदस्यराष्ट्रांचे पाच गट पाडण्यात आले आहेत. पहिल्या गटात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया व अमेरिकेचा समावेश आहे. दुसऱ्या गटात भारत, रशिया, दक्षिण आफ्रिका व टर्कीचा समावेश आहे. तिसऱ्या गटात अर्जेंटिना, ब्राझील व मेक्सिको आहेत. चौथ्या गटात फ्रान्स, जर्मनी, इटली व यूके आहेत. तर पाचव्या गटात चीन, इंडोनेशिया, जपान व दक्षिण कोरिया आहेत.

जी२० अध्यक्षपदाचं महत्त्व का?

भारताला अध्यक्षपद मिळाल्याची चर्चा आहे. कारण जी२० अध्यक्षपदाबरोबर काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्या त्या राष्ट्रावर येतात. उदा. त्या वर्षीच्या परिषदेचा अजेंडा ठरवणं. अध्यक्ष राष्ट्राला या परिषदेदरम्यान इतर सदस्य राष्ट्रांसमवेत बैठका आयोजित करण्याचंही नियोजन करता येतं.