स्पष्ट आणि सोप्या कारभाराऐवजी गुंतागुंत वाढवली, तर त्या गुंत्यात किमान स्वतचा पाय न अडकण्याची काळजी घ्यायला हवी. पण आपले ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाणन प्राधिकरण’ म्हणजे ‘एफएसएसएआय’ हे तसे करीत नाही आणि स्वतच निर्माण केलेल्या गुंत्यांत अडकते, असे किमान ‘तयार नूडल्स’ बाबत तरी वारंवार दिसते आहे. या प्राधिकरणाच्या नाकावर टिच्चून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधारे ‘मॅगी नूडल्स’ आता देशभरात पुन्हा फैलावणार आहेत. ही विकावीक थोपवण्यासाठी आणि म्हणे स्वतची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी या अन्न प्रमाणन प्राधिकरणाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे, रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगसमूहाने मॅगीसारख्याच तयार नूडल बाजारात आणण्याची शक्कल लढवली तेव्हा ‘त्यांनी आमच्याकडे परवाना मागितलेलाच नाही’ असे अर्धवट वक्तव्य या प्राधिकरणाच्या प्रमुखांनी केले आहे.

नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे न पाळताच मॅगीवरील कारवाई झाली, इतक्या स्पष्ट शब्दांतील नापसंती मुंबई उच्च न्यायालयाने, भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाणन प्राधिकरणाच्या कारभाराबाबत निकालपत्रातही नमूद केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा प्राधिकरण नेईल, तेव्हा अन्य प्रश्न उद्भवू शकतात. भारतीय प्राधिकरणाने खाण्यास अयोग्य ठरवलेले मॅगीचे भारतीय नमुने ब्रिटन, सिंगापूर आणि कॅनडा या देशांच्या सरकारी प्रयोगशाळांत योग्य कसे काय ठरले? मॅगीवर सरसकट बंदी घालण्याची कारवाई ज्या घाईघाईने झाली, ती संशयास्पद होती की नाही? अशा प्रश्नांना तोंड देतादेता ‘नैसर्गिक न्याया’च्या मुद्दय़ावर प्राधिकरणाला लढावे लागेल. ‘नैसर्गिक न्याया’च्या लेखी व्याख्या आहेतच, पण त्यांचा कीस काढताना प्राधिकरणाच्या कारभारातील कोणत्या बाबींबद्दल हा ठपका आहे, हे वास्तवही पाहिले जाऊ शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ते पाहिले होते, म्हणून तर प्राधिकरणाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला.

दुसरीकडे, एखादा बॉलिवूडपट झळकण्यापूर्वी भंपक आणि पोकळ वाद निर्माण व्हावेत, तद्वत दुसरा वाद प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद सांभाळणारे आशीष बहुगुणा यांनी मंगळवारी निर्माण केला. तो खरा असेल, तर अत्यंत गंभीरच मानला जायला हवा. परंतु ज्या प्रकारचा खुलासा त्यावर बुधवारीच झाला आहे, त्यातून हे प्रकरण सरळसाधे होते का, अशीच शंका रास्त ठरावी. रामदेवबाबाप्रणीत पतंजली उद्योगसमूहातर्फे बाजारात आणल्या जात असलेल्या नूडल्सच्या आवरणावर ‘एफएसएसएआय परवाना क्रमांक.. ’ अशा स्पष्ट उल्लेखानिशी जो क्रमांक छापण्यात आला आहे, तो आमच्या प्राधिकरणाने दिलेलाच नाही- देण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण पतंजली उद्योसमूहाने आमच्याकडे नूडल्ससाठी परवाना अद्याप मागितलेलाच नाही, असे बहुगुणांचे म्हणणे आहे. ते मंगळवारी त्यांनी पत्रकारांपुढे मांडले. यावर पत्रकारांनी पतंजली उद्योगसमूहाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न तात्काळ केला, पण आम्ही उद्या नेमके काय ते सांगू, असे म्हणत या उद्योगसमूहाच्या अधिकाऱ्याने ही – परवानाच न मागितल्याची- बातमी एक दिवस हवेत राहील, अशी सोय आपाततच केली. परवाना न मागता एखाद्या क्रमांक छापणे हा केवळ अन्न प्रमाण नियमांचा भंग नसून, फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हादेखील ठरेल. ही फसवणूक एका सरकारी खात्याचे नाव घेऊन कुणा उद्योगाने करणे, हा अधिकच गंभीर प्रकार. परंतु हे प्रकरण तितके गंभीर आहे की नाही, याबद्दल बुधवारी- रामदेवबाबाप्रणीत उद्योगाने यथावकाश केलेल्या खुलाशामुळेच- प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

फळांचा रस, पॅकबंद हिंग/ गूळ /मीठ / तेल / तूप, फरसाणासारखे पदार्थ आणि पास्ता अशा विविध आणि सर्वच्यासर्व उत्पादनांसाठी रामदेवबाबांच्या उद्योगाला जो एकच दीर्घकालीन परवाना ‘एफएसएसएआय’नेच यापूर्वी दिलेला होता, त्यापैकी ‘पास्ता’ या वर्णनाखाली आमच्या नूडलसुद्धा येतातच, असे म्हणणे आता पतंजली उद्योगाचा अधिकारी मांडतो आहे. हा खुलासा एफएसएसएआयच्या प्रमुखांना स्वतच्याच खात्याबद्दल किती अज्ञान आहे, हे उघड करणारा ठरू शकतो. तेव्हा जी काही प्रतिष्ठा, लाज वगैरे वाचवण्यासाठी हे प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे, ती एरवी एखाद्या उद्योगाच्या खुलाशामुळेही धोक्यात आलीच आहे. हा खुलासा खरा मानायचा, तर एकाच परवान्याखाली फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत रामदेवबाबाप्रणीत उद्योगास जे अनेक पदार्थ बाजारात आणता येणार आहेत, त्यापैकी नूडलवर आक्षेपाचे कारण उरत नाही.

तेव्हा मॅगीमग्न समाजाला मॅगी पुन्हा मिळणार की रामदेवबाबांच्या नूडल्सवर समाधान मानावे लागणार, हा प्रश्न आजघडीला गौण आहे. ज्या सरकारी विभागावर ‘घाईघाईने कारभार केल्या’चा ठपका अगोदरच आहे, त्या विभागाच्या प्रमुखाने इतक्या घाईघाईने विधाने करून आपली विश्वासार्हता आणखी रसातळाकडे न्यावी का, हा प्रश्न अधिक मोठा आहे.