Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटक विधानसभेसाठी १० मे रोजी मतदान पार पडणार आहे. सत्ताधारी भाजपाने कालच आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आज काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवू, असे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या वाट्याचे चार टक्के आरक्षण, जुन्या पेन्शन योजनेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार, तसेच भाजपा सरकारने लोकांच्या विरोधात केलेले अन्यायकारक कायदे मागे घेण्याचे वचन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. सत्ताप्राप्तीनंतर एका वर्षात याची पूर्तता करू, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आश्वासन देऊन त्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक या समाज घटकांसोबतच लिंगायत आणि वोक्कालिगा यांच्यासारख्या संख्येने मोठ्या असलेल्या समाजांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. तसेच अनुसूचित जातीचे आरक्षण १५ वरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण तीन वरून सात टक्के करण्याचेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. मुस्लीम समाजाचे पूर्वीपासून असलेले चार टक्के आरक्षण पुन्हा प्रदान करून लिंगायत आणि वोक्कालिगा आणि इतर समाजांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात येणार आहे. वाढीव आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. हे वाचा >> समान नागरी कायदा, ‘एनआरसी’चे भाजपचे आश्वासन; कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा सत्ताधारी भाजपाने मागच्या वर्षी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणातही अंतर्गत आरक्षण देऊन डाव्या आणि उजव्या यादीतील जातींना वेगवेगळे आरक्षण देऊ केले होते. तसेच वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजांच्या आरक्षणात वाढ करत असताना मुस्लीम समाजाचे आरक्षण काढून टाकले होते. यासोबतच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेचाही विचार करू, असे आश्वासन दिले आहे. दीड लाख कोटी रुपयांचे विविध सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, सरकारी कंत्राटे घेणाऱ्या कंत्राटदारांना बिलांची रक्कम नियमित अदा करणे आणि अन्यायकारक कायदे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यामध्ये विशेष करून तीन कृषी कायद्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले असले तरी कर्नाटक सरकारने हे कायदे रद्द केलेले नाहीत. हे वाचा >> मोफत वीज, शिक्षण, कर्जमाफी आणि जुनी पेन्शन योजना; कर्नाटक विधानसभेसाठी ‘आप’कडून आश्वासनांची खैरात तसेच युवकांची संख्या लक्षात घेता, काँग्रेसने सरकारी विभागात रिक्त असणाऱ्या सर्व जागा एका वर्षाच्या आत भरू, असेही आश्वासन दिले आहे. तसेच २००६ नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवून देऊ, असेही सांगितले. याबरोबरच काँग्रेसने या जाहीरनाम्यातून पाच विषयांची हमी दिली आहे. 'गृह ज्योती'अंतर्गत प्रत्येक घरासाठी २०० युनिटची वीज मोफत देण्यात येईल, 'गृह लक्ष्मी' योजनेंतर्गत कुटुंबप्रमुख असलेल्या महिलेला प्रति महिना दोन हजार रुपये देण्यात येतील, युवा निधी योजनेच्या माध्यमातून पदवीधर आणि पदविका घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांना भत्ता देण्यात येईल. 'शक्ती' योजनेच्या माध्यमातून सर्व महिलांना राज्य परिवहन विभागाच्या बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा आणि 'अन्न भाग्य' योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेच्या खाली असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला १० किलो धान्य मोफत देण्यात येईल. आणखी वाचा >> “असला नालायक मुलगा…”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलच्या वक्तव्यावरून खरगे पिता-पुत्रांची कोंडी बजरंग दल आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर कारवाई करणार लोकांना लाभ मिळवून देणारी आश्वासने देण्यासोबतच बजरंग दल आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे वचनही काँग्रेसने दिले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये हायस्पीड वाय-फाय, मनुष्य आणि प्राण्यांमधील संघर्ष रोखण्यासाठी वैज्ञानिक उपाययोजना करावी, यासाठी २०० कोटींचा निधी, कर्नाटक व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्टला बळकटी देणार, ऑनलाईन कर्जाशी संबंधित ॲपना आळा घालणार, गाईचे शेण तीन रुपये किलोने विकत घेणार, ग्रामीण भागातील महिला आणि युवक यांच्या सहभागातून कम्पोस्ट केंद्र तयार करणार, देशातील सर्वात मोठा जहाजबांधणी प्रकल्प उभारणार, मंगळुरूमध्ये सोने, हिरे-जवाहर यांचा विशेष झोन तयार करणार आणि कोविड काळात बंद पडलेल्या उद्योगांना पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
