उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी समाजवादी पक्षात वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. पक्षाच्या अधिकृत निवडणूक चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात गेलेल्या अखिलेश यादव आणि मुलायमसिंह यादव यांच्या गटातील नेत्यांना 'सायकल'विनाच माघारी परतावे लागले. 'सायकल' चिन्हावर कुणाचा अधिकार आहे, याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे अखिलेश-मुलायमसिंह यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांमध्ये धाकधूक कायम आहे. दरम्यान, १७ जानेवारीपर्यंत निवडणूक आयोग या प्रकरणी निर्णय देण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांच्या गटातील नेते वकिलांसह निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात गेले होते. त्यांनी आपापली बाजू निवडणूक आयोगासमोर मांडली. 'एएनआय'च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगासमोर या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल चार तास सुरू होती. सुनावणीनंतर अखिलेश यादव यांच्या गटातील नेत्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आयोगासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, लवकरच या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून निर्णय दिला जाईल, अशी माहिती दिली. आयोगाने दिलेला निर्णय अखिलेश यादव गटाला मान्य असेल, असेही त्यांनी सांगितले. अखिलेश यादव यांना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडले आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हावर त्यांचाच अधिकार आहे, अशी बाजू अखिलेश गटाने सुनावणीदरम्यान मांडली. तर दुसरीकडे मुलायमसिंह यांच्या गटानेही आपली बाजू स्पष्ट केली. रामगोपाल यादव यांना निलंबित करण्यात आल्याने त्यांनी बोलावलेली बैठकच असंवैधानिक होती. पक्षाची स्थापना मुलायमसिंह यादव यांनी केली आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हावर त्यांचाच अधिकार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. निवडणूक आयोग १७ जानेवारीपूर्वी या प्रकरणी निकाल देण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
