चुरशीच्या झालेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अखेर डेमोक्रॅटिक उमेदवार जो बायडेन यांनी बाजी मारली. त्यांनी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पराभवाचा झटका दिला आहे. जो बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत. अमेरिकेची सत्ता सूत्रे हाती आल्यानंतर त्यांची भारताबद्दलची भूमिका काय असेल? भारत- अमेरिका संबंधांवर त्याचा काय परिणाम होईल? व्यापार तसेच काश्मीर प्रश्नी त्यांची काय भूमिका असेल? असे अनेक प्रश्न भारतीयांना पडले आहेत. जो बायडेन भारताचे मित्र बनतील का? बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात उपराष्ट्राध्यक्षपद भूषवण्याआधी बायडेन वेगवेगळया पदांवर होते. तेव्हापासून त्यांनी भारत-अमेरिका मैत्रीचे समर्थन केले आहे. सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना जो बायडेन यांनी भारत-अमेरिका दृढ मैत्री संबंध विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. उपराष्ट्राध्यक्ष बनण्याच्या तीन वर्ष आधी २००६ सालीच बायडेन यांनी भारत-अमेरिका संबंध भविष्यात कसे असतील? त्याविषयी आपले व्हिजन जाहीर केले होते. "२०२० साली भारत आणि अमेरिका हे दोन देश जगात परस्परांच्या खूप जवळ आलेले असतील, ते माझे स्वप्न आहे" असे बायडेन यांनी म्हटले होते. त्यावेळी सिनेटर असलेल्या बराक ओबामांच्या मनात भारत-अमेरिका अणूऊर्जा कराराला पाठिंबा देण्याबद्दल संकोच होता. पण त्यावेळी बायडेन यांनी आपल्या हातात सूत्रे घेतली. डेमोक्रॅटस-रिपब्लिकन्स सोबत मिळून अमेरिकन काँग्रेसमध्ये २००८ साली अणूऊर्जा कराराला मान्यता मिळवून दिली. उपरराष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना भारत-अमेरिका संबंधात काय योगदान दिले? भारत-अमेरिका संबंध रणनितीक अंगाने विकसित झाले पाहिजेत, याचा बायडेन यांनी नेहमीच पुरस्कार केला आहे. त्यावेळी अमेरिकेने अधिकृतुणे संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला होता. भारतातील अनेक सरकारांची बऱ्याच वर्षांपासूनची ही मागणी होती. बायडेन यांच्या उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात अमेरिकेने अधिकृतपणे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला. ओबामा-बायडेन यांच्या कार्यकाळातच भारताला महत्त्वाचा संरक्षण भागीदाराचा दर्जा देण्यात आला. अमेरिकन काँग्रेसनेही त्याला मान्यता दिली. त्यामुळेच भारताला अमेरिकेकडून संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली महत्त्वाची टेक्नोलॉजी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ऑगस्ट २०१६ मध्ये दोन्ही देशांनी LEMOA करारावर स्वाक्षरी केली. लष्करी सहकार्यासंबंधीचा हा करार होता. या करारामुळे अमेरिका आणि भारत दोन्ही देशांना परस्परांचे लष्करी तळ वापरण्याची मुभा मिळाली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या नौदलाला याचा विशेष फायदा झाला. दुरुस्ती तसेच इंधन भरण्यासाठी युद्धनौका आणि फायटर विमाने परस्परांचा तळ वापरु शकतात. ट्रम्प यांच्या राजवटीत त्या पुढचे COMCASA आणि BECA हे दोन करार झाले. दहशतवादाच्या विषयावर काय भूमिका आहे? ओबामा-बायडेन दोघांनी दहशतवाद विरोधी लढाईत भारताबरोबरचे संबंध अधिक दृढ केले. दक्षिण आशियात दहशतवाद अजिबात सहन करायचा नाही, अशीच बायडेन यांची भूमिका आहे. ओबामा यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाबद्दल बायडेन फार काही बोलले नव्हते. इमिग्रेशन आणि भारतीयांच्या व्हिसाबद्दल काय असेल भूमिका ? ट्रम्प यांच्या राजवटीत व्हिसा हा भारतीयांसाठी मुख्य चिंतेचा विषय होता. स्थलांतराच्या विषयावर डेमोक्रॅटस जास्त उदार आहेत. अभ्यासासाठी, नोकरीसाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांबद्दल बायडेन थोडी नरमाईची भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे. कौटुंबिक स्थलांतराला पाठिंबा देण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. कायमस्वरुपी, नोकरीसाठीच्या व्हिसाची संख्या वाढवण्याचे त्यांनी आश्वासन दिलेय. ट्रम्प प्रशासनाने काही नियम कठोर केले होते. त्यात लगेच बदल करणे बायडेन यांच्यासाठी इतकेही सोपे नसेल. मानवी हक्काबद्दल काय भूमिका असेल? भारत सरकारसाठी हाच चिंतेचा विषय आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर मानवी हक्कावरुन अमेकिन काँग्रेसमधील काही पुरुष आणि महिला सदस्यांनी मुद्दे मांडले होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसीवरुनही अमेरिकन काँग्रेसमधील काही जणांचा आक्षेप आहे. ट्रम्प प्रशासनाने काही स्टेटमेंट वगळता त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती. पण आता बायडेन सरकार जम्मू-काश्मीर, एनआरसी या मुद्यांवर काय भूमिका घेते ते लवकरच समजेल.
