संदीप सिंग, आँचल मॅगझीन - response.lokprabha@expressindia.com नुकत्याच सादर झालेल्या २०२१ च्या अंदाजपत्रकात वार्षिक अडीच लाखांहून जास्त कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (ईपीएफ) जमा झालेला असेल त्यांच्या व्याजावर कर लावला जाणार आहे. ईपीएफ मध्ये पैसे जमा करणाऱ्या नोकरदारांसाठी ही चिंतेची बाब असली तरी ज्यांच्या ईपीएफ खात्यात सालाना अडीच लाखांहून जास्त रक्कम जमा होते त्यांच्याचसाठी ही तरतूद लागू होणार आहे. अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारच्या असे लक्षात आले आहे की काही कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ खात्यात मोठय़ा रकमा जमा होतात. त्यामुळे त्यांना जमा रक्कम, त्यावरचे व्याज आणि रक्कम काढणे या सगळ्याच पातळीवर व्याजात सवलत मिळून फायदा होतो आहे. हे थांबवण्यासाठी सरकारने ईपीएफ खात्यामध्ये सालाना अडीच लाखांची मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार आहे. ईपीएफ हा प्रामुख्याने कामगार वर्गासाठी आहे. आणि या तरतुदीमुळे या वर्गाला कोणताही फटका बसणार नाही. या निधीतील रकमेला व्याजसवलत मिळते, शिवाय त्यावर ८ टक्के परतावाही मिळतो. काही जण त्यात अगदी महिन्याला एक कोटी रुपये ही जमा करताना दिसतात. जे कर्मचारी ईपीएफ च्या खात्यात एक कोटी रुपये टाकत असतील त्यांचे वेतन किती असेल? त्याची या निधीत सालाना दोन लाख रुपये टाकणाऱ्या व्यक्तीशी तुलनाच होऊ शकत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगतात. ईपीएफ मध्ये तसेच ग्रॅच्युइटीमध्ये सालाना वेतनाच्या टक्केवारीबरोबरच स्वयंस्फूर्तीने देखील रक्कम जमा करता येईल. पण त्याची रक्कम अडीच लाखांच्या वर गेली तर संबंधित व्यक्तीला त्यावर कर द्यावा लागेल. त्या करामध्ये फक्त कर्मचाऱ्याच्या बाजूने जमा होत असलेल्या वाटय़ाचाच अंतर्भाव केला जाईल. मालकाच्या बाजूने जमा केली जाणारी रक्कम गृहीत धरली जाणार नाही. ३० टक्क्यांहून जास्त कर चौकटीत असलेल्या करदात्याच्या ईपीएफ खात्यातील अडीच लाखांहून जास्त ईपीएफ योगदानावर कर लावला जाईल. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे या निधीतील सालाना योगदान तीन लाख रुपयांचे असेल तर त्याच्या वरील ५० हजार रुपयांवर त्याला ५० हजारांवर ८.५ टक्क्यांनी साधारणपणे चार हजार २५० रुपये कर द्यावा लागेल. (या निधीत त्याव्यतिरिक्त स्वत:ची भर म्हणून स्वयंस्फूर्तीने घातलेल्या रकमेवरही कर बसेल) सालाना १२ लाख रुपये ईपीएफ मध्ये जमा करणाऱ्या व्यक्तीची ९.५ लाख रुपये एवढी रक्कम कराच्या चौकटीत येईल आणि तिला त्यावर ८.५ टक्क्यांप्रमाणे २५ हजार २०० रुपये कर द्यावा लागेल. एखाद्या व्यक्तीने २०२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये ईपीएफ मध्ये १० लाख रुपये भरले तर तिला ७.५ लाख रुपये या रकमेवर ८.५ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. पण मुख्य म्हणजे ते त्या आर्थिक वर्षांपुरते न राहता जेवढा काळ ती रक्कम त्या खात्यात आहे तेवढा सगळा काळ ते व्याज द्यावे लागेल. म्युच्युअल फंडाबाबत फार विश्वास नसलेले लोक या परिस्थितीतही ईपीएफ मध्येच जास्तीची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतील अशी शक्यता आहे. पण ज्यांना कर वाचवायचा आहे आणि जास्त परतावा हवा असेल ते लोक या निधीत जास्तीची गुंतवणूक करणे थांबवतील अशी शक्यता आहे. ईपीएफ मध्ये दरमहा २० हजार ८३३ रुपयांहून जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींवर या तरतुदीचा परिणाम होऊ शकतो. कारण तिची या निधीतील सालाना गुंतवणूक अडीच लाखांचा आकडा पार करू शकते. दरमहा एक लाख ७३ हजार ६०८ रुपयांहून जास्त बेसिक वेतन असणाऱ्या व्यक्तीची ईपीएफ मधील वार्षिक जमा अडीच लाखांहून जास्त होऊ शकते. त्यामुळे आता या नव्या तरतुदीनुसार त्यांना या निधीतील जादा रकमेवर कर द्यावा लागेल. एका माहितीनुसार ईपीएफ मधील साडेचार कोटींपेक्षा अधिक खात्यांपैकी १.२३ लाख खाती उच्च उत्पन्न गटातील (हाय नेट वर्थ इंडिव्युज्युअल्स) व्यक्तींची आहेत. या व्यक्ती ईपीएफ मध्ये दरमहा प्रचंड मोठय़ा रकमा जमा करतात. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत या उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या खात्यात ६२ हजार ५०० कोटी रुपये जमा झाले. (म्हणजे सर्वसाधारणपणे एका व्यक्तीकडून ५०.८ लाख रुपये) सर्व खातेधारक समान आहेत या तत्त्वावर आधारून वरील निर्णय घेण्यात आला आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (इंडियन एक्स्प्रेसमधून) सौजन्य - लोकप्रभा
