History of Congress and OBC Reservation गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी वारंवार ओबीसीचा मुद्दा पुढे आणताना दिसत आहेत. काँग्रेस पक्षाचा ओबीसी समाजाशी संपर्क कमी पडला आणि त्यामुळेच भाजपाला ओबीसींमध्ये राजकीय आधार निर्माण करण्याची संधी मिळाली, अशी कबुलीच राहुल गांधी यांनी दिली. २४ जुलै रोजी पक्षाच्या खासदारांच्या आणि तेलंगणा नेतृत्वाच्या बैठकीत राहुल गांधी म्हणाले होते, “मला वाटते, ओबीसी समाजाच्या बाबतीत त्यांच्या समस्या, अडचणी याचे आकलन करण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला. आपण ओबीसी समाजाच्या आकांक्षा, इच्छा याबाबत पुरेशी संवेदनशीलता दाखवली नाही, त्यामुळे आपणच भाजपासाठी ही जागा मोकळी करून दिली.”
मुख्य म्हणजे राहुल गांधी चुकीचे नाहीत. या समुदायापर्यंत पोहोचण्याच्या काँग्रेसने अनेक संधी गमावल्या आहेत. ओबीसींसंदर्भात धोरणात्मक बदल काँग्रेस सरकारांनीच सुरू केले असले, तरी त्याचे श्रेय घेण्यासही पक्ष अपयशी ठरला. काय सांगतो ओबीसींसंदर्भातील काँग्रेसचा इतिहास? राहुल गांधींनी ओबीसी समाजाविषयी बोलताना खंत का व्यक्त केली? जाणून घेऊया.
कालेलकर अहवाल
स्वातंत्र्यानंतर लगेचच, मागासवर्गीयांना राजकारणात अधिक संधी मिळावी म्हणून आणि अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाप्रमाणेच या समुदायांनाही आरक्षण मिळावे, यासाठी मागणी सुरू झाली. १९५३ मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने राज्यसभा सदस्य दत्तात्रय बाळकृष्ण कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. दत्तात्रय बाळकृष्ण कालेलकर यांना काका कालेलकर म्हणूनही ओळखले जायचे. कालेलकर आयोगाने ३० मार्च १९५५ रोजी आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला.
या अहवालात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख पटवण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले होते आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी अनेक शिफारशी केल्या होत्या. त्यात १९६१ मध्ये होणारी जातीनिहाय जनगणना १९५७ मध्येच करणे, सर्व महिलांना ‘मागास’ वर्ग मानणे आणि तांत्रिक व व्यावसायिक संस्थांमधील ७० टक्के जागा मागासवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे यांसारख्या शिफारशींचा समावेश होता.
परंतु, असे असले तरी या शिफारशींवर एकमत नव्हते आणि तीन सदस्यांनी सामाजिक मागासलेपणा आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी जातीला निकष मानण्यास विरोध केला होता. कालेलकर यांनी स्वतः राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना एक मोठे पत्र लिहून अनेक मुद्द्यांवर आपली असहमती व्यक्त केली. हा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला, परंतु त्यावर कधीही चर्चा झाली नाही. नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
ओबीसींसाठी पहिले आरक्षण
समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांच्याकडे हिंदी पट्ट्यातील ओबीसी वळू लागले. त्यांचे काँग्रेसविरोधी राजकारण याच समुदायांवर आधारित होते. १९६७ मध्ये लोहिया यांचे निधन झाले. १९७० च्या दशकापर्यंत, ओबीसींच्या राजकारणाने इतका जोर पकडला होता की राज्य सरकारांवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढला. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा यांनी ऑक्टोबर १९७५ मध्ये छेदीलाल साथी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस कमिशन’ची स्थापना केली. त्यानंतर एप्रिल १९७७ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीनंतर सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनेच, एप्रिल १९७७ मध्ये राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी १५ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली.
परंतु, या निर्णयानंतर अवघ्या आठवड्याभरातच पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने तिवारी सरकार बरखास्त केले. जनता पक्षाने आणीबाणीनंतरच्या मार्च १९७७ च्या निवडणुकीत हिंदी पट्ट्यात काँग्रेसचा दारुण पराभव केला होता. अखेर उत्तर प्रदेशमध्ये राम नरेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारनेच ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली आणि त्याचे श्रेयही घेतले.
मंडलचे आव्हान
१९७८ मध्ये पंतप्रधान देसाई यांनी ओबीसींसाठी एक नवीन आयोग स्थापन केला. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या ओबीसी आयोगाने ३१ डिसेंबर १९८० रोजी आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला. तोपर्यंत, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली होती. पण, पुढील नऊ वर्षांमध्ये इंदिरा गांधी किंवा त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांनीही मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली नाही. या अहवालात केंद्रीय सरकारी नोकऱ्या आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती.
१९९० मध्ये पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आणि त्यामुळे ओबीसी अस्मितेची लाट उसळली. त्यामुळे उत्तर भारतातील राजकारण पूर्णपणे बदलले आणि याचा तोटा काँग्रेसला झाला. व्ही. पी. सिंह यांच्या २००६ मधील ‘मंज़िल से ज्यादा सफर’ या पुस्तकात राम बहादूर राय यांनी माजी पंतप्रधानांच्या एका विधानाचा उल्लेख केला आहे की, “काँग्रेस नेते केवळ सत्तेच्या समीकरणात रमले होते. त्यांना सामाजिक समीकरणे आणि घडत असलेल्या बदलांची चिंता नव्हती, त्यामुळे त्यांना मंडलची घटना समजली नाही.”
त्या काळात भाजपाला मुख्यत्वे ब्राह्मण-बनियांचा पक्ष म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी यूपीमध्ये मुलायम सिंह यांच्या विरोधात कल्याण सिंहसारख्या ओबीसी नेत्यांना पुढे आणले. समाजवादी पक्षाचा यादव-मुस्लीम जनाधार विभागला जाऊ लागला. कल्याण सिंह यांनी लहान ओबीसी समुदायांना एकत्र केले आणि हळूहळू बिगरयादव ओबीसी व्होट बँक तयार केली. भाजपाने ओबीसींना राजकीयदृष्ट्या सामावून घेण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर आपल्या नेतृत्वात बदल केले. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे खूप महत्त्वाचे ठरले. याचे कारण म्हणजे पंचायत राज कायदा. या कायद्यामुळे आणि तीन-स्तरीय ग्रामीण व शहरी पंचायतींच्या प्रत्येक स्तरावर जागा आरक्षित झाल्यामुळे अनेक ओबीसी नेत्यांना तळागाळातून पुढे येण्याची संधी मिळाली. त्याचवेळी काँग्रेसची संघटना कमकुवत होत गेली.
केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय
२००६ मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह यांनी मंडल अहवालाच्या अंमलबजावणीपासून प्रलंबित असलेल्या केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. हा ओबीसींच्या बाजूने घेतलेला एक सर्वात मोठा निर्णय होता. हा ओबीसी राजकारणात एक निर्णायक क्षण होता, परंतु याचा काँग्रेसला फारसा राजकीय फायदा झाला नाही. २०१० मध्ये यूपीए सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जनगणना २०११ मध्ये जात/समुदायाची माहिती गोळा करण्याविषयी पत्र लिहिले. परंतु, तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लोकसभेत या निर्णयाला विरोध केला. अखेर, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने त्याऐवजी ‘संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना’ (Full Socio Economic Caste Censu-SECC) घेण्याचा निर्णय घेतला.
SECC चा डेटा २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला, परंतु हा डेटा आजही उपलब्ध नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने तो विश्वसनीय नसल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ, कालेलकर आयोगाने जातीनिहाय जनगणनेची शिफारस सात दशकांपूर्वी केली आणि आजही भारताच्या ओबीसी लोकसंख्येचा अचूक अंदाज उपलब्ध नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये राहुल गांधी यांनी जात जनगणनेसाठी आग्रह धरला आहे. काँग्रेसने गेल्या अनेक दशकांच्या राजवटीतील गमावलेल्या अनेक संधींची ही कबुली आहे. मुख्य म्हणजे भाजपाचा विरोध करण्यासाठी पक्षाच्या राजकारणाची पुनर्रचना करण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचेही दिसून येते.
