विश्लेषण : ‘इंडियन ऑइल’वर अदानीसंदर्भात आरोप कशासाठी?

आंध्र प्रदेशच्या गंगावरम् बंदराच्या वापरासाठी ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’शी (आयओसी) अदानी समूहाने केलेल्या प्राथमिक करारावरून काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष आक्रमक झाले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी याबाबत ‘इंडियन ऑइल’ या सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपनीवर आणि अदानी समूहावर जोरदार आरोप केले आहेत. त्याबाबत ‘इंडियन ऑइल’ने स्पष्टीकरण दिले असूनही ही चर्चा शमलेली नाही. सरकारी कंपनीमार्फत अदानी समूहाला फायदा देण्यात येत आहे का?..

आणखी वाचा

‘कोरेगाव भीमा’प्रकरणी गोष्टी वदविण्याचा प्रयत्न, कोणत्या राजकीय नेत्याने केला हा आरोप !

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

Nitin Gadkari : “राजकीय पक्षासारखं काम करणं बंद करा”; नितीन गडकरींनी ‘भारतीय रोड काँग्रेस’ला सुनावलं!

कंगना रणौत यांच्या माफीनाम्यानंतर राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींना इशारा; म्हणाले, “जर पुन्हा कृषी कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तर…”

अशोक चव्हाण- डी. पी. सावंत प्रथमच ‘आमने-सामने’

अदानी-अंबानींनी टेम्पो भरून पैसे पाठवल्याचे वक्तव्य, पंतप्रधान मोंदींच्या राहुल गांधीवरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी फेटाळली

“देशद्रोह्यांना आरएसएसची विचारधारा कधीच समजणार नाही”, राहुल गांधींच्या टीकेला भाजपाचे प्रत्युत्तर!

शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न; विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान सामूहिक हत्याकांडाचा आरोप

‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘अदानी समूह’ यांच्यावर काय आरोप करण्यात आले आहेत?

‘हिंडेनबर्ग’ या परदेशी संस्थेने जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन अहवालात अदानी समूहावर ताशेरे ओढण्यात आल्यानंतर विरोधक अदानी समूह आणि त्या माध्यमातून भाजप सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी याबाबत आरोप केले आहेत. इंडियन ऑइल ही कंपनी विशाखापट्टणम (वायझॅग) बंदराऐवजी शेजारच्या गंगावरम या बंदरातून ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस’ म्हणजेच एलपीजी आयात करू लागली आहे. गंगावरम हे बंदर अदानी समूहाच्या मालकीचे असून ‘या बंदरातून एलपीजी आयात करण्यात इंडियन ऑइलला भाग पाडले जात आहे,’ असा   मोईत्रा यांचा आरोप आहे. इंडियन ऑइलने या करारासाठी योग्य निविदा प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा आरोप करत मोइत्रा यांनी या प्रकरणाला ‘घोटाळय़ाची दुर्गंधी’ येत असल्याचे म्हटले आहे. गंगावरम बंदरावर एलपीजी हाताळणी सुविधेसाठी इंडियन ऑइलशी ‘टेक-ऑर-पे’ सामंजस्य करार करण्यात आला. याबाबत कोणतीही निविदा नाही, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मानदंडाचे पालन नाही.. तरीही विशाखापट्टणम बंदरातून गंगावरम बंदर येथे व्यावसाय हलविण्यात आला, असा आरोप मोइत्रा यांनी केला.

या प्रकरणाबाबत काँग्रेसने काय टीका केली?

इंडियन ऑइल आणि अदानी समूहावर तृणमूल काँग्रेसच्या मोईत्रा यांनी आरोप केल्यानंतर काँग्रेसही या प्रकरणी आक्रमक झाली आहे. काँग्रेसच्या वतीने जयराम रमेश यांनी हे आरोप केले. ‘‘भारत सरकारची तेल कंपनी असलेली इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ही कंपनी आधी सरकारच्या विशाखापट्टणम बंदरातून एलपीजी आयात करत होती, ती आता शेजारच्या गंगावरम बंदराचा वापर करणार आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे. प्रतिकूल अटींच्या ‘टेक-ऑर-पे’ कराराद्वारे हे कंत्राट देण्यात येणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. तुम्ही भारताच्या सार्वजिनक क्षेत्राकडे केवळ तुमच्या मित्रांना समृद्ध करण्याचे साधन म्हणून पाहता का,’’ असा सवाल रमेश यांनी केला.

‘इंडियन ऑइल’ कंपनीचे स्पष्टीकरण काय?

‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ने ट्विटरवर अदानी समूहाच्या मालकीच्या बंदरातील गॅस आयात टर्मिनलपुरता आपला सहभाग असल्याचे स्पष्ट केले. अदानी समूहाबरोबर कोणताही बंधनकारक करार किंवा टेक-ऑर-पे दायित्व केलेले नाही, असेही या सरकारी मालकीच्या तेलशुद्धीकरण कंपनीने सांगितले. इंडियन ऑइलने सांगितले की, कंपनीने आतापर्यंत ‘अदानी पोर्ट्स अँड सेझ लिमिटेड’ यांच्याशी कोणतेही बंधन नसलेलाच सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे एलपीजी आयात करण्यासाठी गंगावरम बंदरावर सुविधा भाडय़ाने देण्याबाबत कोणतीही निविदा काढण्यात आलेली नाही.

हा प्रकार कसा उघडकीस आला?

मात्र, ‘अदानी समूहाचे एलपीजी टर्मिनल या करारामुळे इंडियन ऑइल कंपनीच्या अखत्यारीत असेल. त्यासाठीच्या ‘टेक-ऑर-पे’ करारानुसार इंडियन ऑइलला या टर्मिनलची पूर्ण पाच लाख टन क्षमता वर्षभर वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील,’ असे काही वृत्रपत्रांनी म्हटले आहे. इंडियन ऑइलच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे असे की, अदानी समूहाशी करार झाला असला तरी क्षमता वापराबाबत कोणतीही वचनबद्धता नाही.  ‘अदानी पोर्ट्स अँड सेझ लिमिटेड’ या अदानी समूहाच्या बंदर विभागाने ७ फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या आर्थिक योजना जाहीर केल्या. त्या वेळी त्यात या योजनेचा समावेश होता.

‘टेक -ऑर- पे’ करार म्हणजे काय?

टेक-ऑर-पे करार हा कंपन्या आणि त्यांचे पुरवठादार यांच्यातील वाटाघाटींची रचना करणारा नियम आहे. या प्रकारच्या करारानुसार खरेदीदार विक्रेत्याकडून ठरावीक दिवशी वस्तू घेईल, तसे न केल्यास निश्चित दंड भरावा लागेल. कंपनीने घेतलेल्या कोणत्याही उत्पादनासाठी, ते पुरवठादाराला एक विशिष्ट किंमत देण्यास सहमती देतात. दंडाची रक्कम संपूर्ण खरेदी किमतीपेक्षा कमी असते. विशेषत: ऊर्जा किंवा नैसर्गिक वायू उद्योगात टेक-ऑर-पे करार केला जातो.

sandeep.nalawade@expressindia.com