स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राजकारणात अनेक चढउतार आले. मात्र, ६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारा मानला जातो. तसेच या दिवसानंतरच भारतीय राजकारणाची चौकट बदलल्याचं जाणकार म्हणतात. हा ६ डिसेंबरचा दिवस म्हणजे उत्तर प्रदेशातील बाबरी मशीद पाडण्याचा दिवस. या घटनेला आज (६ डिसेंबर २०२३) ३१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाबरी मशिदीभोवतीचं राजकारण नेमकं काय आहे? याचे भारतीय राजकारणावर नेमके काय परिणाम झाले? याचा आढावा घेणारं हे विश्लेषण… भारतीय राजकारणात बाबरी मशीद पाडण्याआधी अनेक घडामोडी घडल्या. या घडामोडींचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर सांगतात, "७० च्या दशकानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्याची धोरणं काही प्रमाणात बदलली. त्यांनी राजकारणात जास्त सक्रीय व्हायला सुरुवात केली. त्यानंतर ८० च्या दशकाच्या मध्यानंतर उत्तरार्धात रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू झालं. यानंतर भाजपा त्यात पडली आणि लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रा काढली. आजच्या भारतीय जनता पक्षाच्या डोलाऱ्याचा आराखडा एका अर्थाने त्यावेळी तयार झाला." भाजपाच्या विस्ताराची सुरुवात कशी झाली? "लोकांचा पाठिंबा मिळणं, लोकभावनेचा उपयोग करून मतदान मिळवणं, याची सुरुवात तेव्हा झाली. विशेषतः आज भाजपाला ओबीसींचा पाठिंबा आहे असं म्हटलं जातं. त्याचीही सुरुवात ९० च्या दशकातच १९९८, ९९ या निवडणुकांमध्येच झाली आहे. म्हणजे भाजपाचा जो सगळा विस्तार झाला तो त्या काळात ओबीसींच्या जीवावर झाला आहे," असं निरिक्षण सुहास पळशीकरांनी नोंदवलं. उत्तर भारतात भाजपाचं वर्चस्व का? भाजपाची उत्तर भारतातील ताकद, निवडणुकीतील यश आणि त्यामागील कारणांवर बोलताना सुहास पळशीकर सांगतात, "भाजपाचा हा सगळा विस्तार मध्य भारत आणि पश्चिम-उत्तर भारतात झाला. त्यामुळे आज तेथे भाजपा मजबूत आहे हे स्वाभाविक आहे. बाबरीच्या घटनेला ३० वर्षे झाली आहेत. म्हणजे ३० वर्षांपासून भाजपाने त्या भागात विस्तार केला आहे. त्यामुळे आजचा भाजपा इतर भागापेक्षा त्या भागात प्रबळ आहे. यात मुख्य फरक झाला तो म्हणजे त्यांनी भारतीय राजकारणाची चौकट बदलली आणि राष्ट्रवादाचा अर्थही बदलला. हा गुणात्मक फरक झाला आहे. त्यामुळे आताच्या सर्व राजकारणाची वैचारिक राजकीय परंपरा शोधायची झाली तर सतत बाबरी मशिदीचा पाडाव आणि त्यावेळचं वातावरण याकडे जावं लागतं." मतदान करताना भावनिक मुद्दे महत्त्वाचे की मुलभूत प्रश्न? काँग्रेसह विरोधकांकडून भाजपावर कायम हा आरोप होत आला आहे की, भाजपा लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावून त्याचा वापर त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी करते. तसेच यामुळे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार असे नागरिकांचे मुलभूत प्रश्न बाजूला पडतात. मात्र, सर्वसामान्य मतदार भाजपा आणि त्यांच्या विरोधकांच्या मांडणीवर कसा विचार करतो हे समजून घेणंही आवश्यक आहे. एकीकडे जीवन- मरणाचे मुलभूत प्रश्न असतात आणि दुसरीकडे राजकारण्यांनी समोर ठेवलेले भावनिक धार्मिक मुद्दे असतात. अशावेळी मतदान करताना मतदान कुणाला करायचं याचा निर्णय घेताना मुलभूत प्रश्नांना अधिक महत्त्व असतं की भावनिक मुद्द्यांना यावरही सुहास पळशीकर सरांनी आपली निरिक्षणं आणि मतं नोंदवली. सुहास पळशीकर सांगतात, "अस्मितेचं राजकारण किंवा भावनेचं राजकारण याचा प्रभाव नेहमी जास्त पडण्याची शक्यता असते. त्याचा फायदा भाजपाने घेतला. विशषतः धार्मिक अस्तिमेच्या मुद्द्याचा भाजपाने अधिक फायदा घेतला." काँग्रेसवर सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या भूमिकेचा आरोप दरम्यान, काँग्रेसवर सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्याचाही आरोप होतो. त्यावरही त्यांनी मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "हिंदू धर्म, हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व या शब्दांचा वापर फार विचार न करता होतो. कारण हिंदू धर्म आणि हिंदुत्व या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे लक्षात घेतलं जात नाही. ९० च्या दशकानंतर काँग्रेसने सतत हिंदू धर्माचा आदर करणं आणि हिंदूंना आपल्या बाजूने वळवणं यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, काँग्रेसने सरसकट हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली असं म्हणणं चुकीचं ठरेल असं मला वाटतं." "भावनेच्या राजकारणाचा विजय" "आत्ता मात्र दोन प्रकारची राजकारणं तयार झाली आहेत. एक जीवन- मरणाच्या प्रश्नांचं राजकारण आणि दुसऱ्या बाजूला भावनेचं राजकारण. यात या- ना त्या कारणामुळे भावनेच्या राजकारणाचा विजय होताना दिसत आहे. हे जेव्हा दिसतं तेव्हा आपल्याला रथयात्रा आणि बाबरी मशिदीचं स्मरण केलं पाहिजे," असं सुहास पळशीकरांनी म्हटलं. "अल्पसंख्याकांना भारतीय राजकारणात कोणतेही स्थान असणार नाही" "त्या बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिर होतं की नव्हतं, बाबरी मशिदीत नमाज पढला जायचा की नाही हे प्रश्न बाजूला ठेवून इथल्या अल्पसंख्याक समाजाला धडा शिकवण्याचा प्रयत्न म्हणून रामजन्मभूमी आंदोलनाचा पाया रचला गेला. त्यामुळे भारतीय राजकारणातून अल्पसंख्याकांना बाजूला सारण्याची प्रक्रिया वेगाने झाली आहे. चर्चेत बऱ्याचदा या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. हा प्रश्न मुस्लिमांचा नाही, तर अल्पसंख्याकांचा आहे. अल्पसंख्याकांना भारतीय राजकारणात कोणतेही स्थान असणार नाही आणि वेळ प्रसंगी त्यांच्या विरोधात दडपशाही किंवा हिंसा वापरली जाईल, हा संकेत बाबरी मशिदीच्या प्रकरणाने दिला आहे," असं स्पष्ट मत पळशीकर यांनी व्यक्त केलं. जमिनीचा निकाल लागला, फौजदारी गुन्ह्यांमधील आरोपींचं काय? बाबरी मशिदीच्या पाडावावेळी तेथे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. दंगल उसळली, जमावाने हातात शस्त्रे घेऊन हल्ला केला. हिंसक कृत्ये केली. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र, बाबरी प्रकरणात केवळ जमिनीवर कुणाची मालकी यावरच निर्णय झाला. यानुसार जमीन राम मंदिरासाठी देण्यात आली. मात्र, ज्यांनी दगडफेक केली, हल्ले केली, दंगल केली, कायदा हातात घेऊन बाबरी पाडली आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला त्या सर्वांची जबाबदारी निश्चित होणं अद्याप बाकी आहे. या सर्व फौजदारी गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची सद्यस्थिती काय, जमिनीचा निकाल लागला, या गुन्ह्यांचा निकाल का लागला नाही, यावरही अनेक मतप्रवाह आहेत. "गुन्हेगारी स्वरुपाची कृत्ये करणाऱ्यांना काहीही शिक्षा झाली नाही" त्यावर बोलताना पळशीकर म्हणाले, "आपल्या संपूर्ण न्यायप्रक्रियेच्या अपयशाचं ते उदाहरण आहे. त्या प्रकरणाच्या एका बाजूचा निकाल लागून जणूकाही सगळं संपलं असं चित्र उभं करण्यात आलं. जमिनीचं वाटप झालं, वक्फ बोर्डाला वेगळी जमीन देण्याचा निर्णय झाला, आता राम मंदिरही उभं राहील. मात्र, या प्रकरणात ज्यांनी गुन्हेगारी स्वरुपाची कृत्ये केली त्यांना कधीही काहीही शिक्षा झाली नाही. त्यामुळे हे न्यायप्रक्रियेच्या अपयशाचं उदाहरण म्हणून शिल्लक राहील." हेही वाचा : दुर्मिळ फोटो : बाबरी पतनाचा मागोवा… त्यावेळी नेमकं काय आणि कसं घडलं? एकूणच बाबरी मशिदीच्या घटनेने भारतीय राजकारणाला कलाटणी दिली. राजकारणाच्या केंद्रस्थानी लोकांचे धार्मिक अस्मितेचे विषय आले आणि मुलभूत प्रश्न की, धार्मिक अस्मितेचे प्रश्न यात धार्मिक अस्मितेचे भावनिक मुद्दे अधिक परिणामकारक ठरलेले दिसतात.
