- हृषिकेश देशपांडे बिहारमध्ये नवे राजकीय समीकरण उदयास येण्याची चिन्हे आहेत. संयुक्त जनता दल संसदीय मंडळाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवा यांनी पक्षाचा त्याग केला आहे. राष्ट्रीय लोक जनता दल या नव्या पक्षाची घोषणा त्यांनी केली आहे. आता ते स्वतंत्र वाट चोखाळणार की भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक होणार याची उत्सुकता आहे. अर्थात कुशवा यांच्यामागे फार मोठी ताकद आहे अशातील भाग नाही. मात्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील एक प्रमुख नेते अशी ६३ वर्षीय कुशवा यांची ओळख आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी साथ सोडल्याने एकाकी पडलेल्या भाजपचे कुशवा यांच्या पुढील चालीकडे लक्ष आहे. नितीशकुमार यांच्यावर रोष… बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांनी उत्तराधिकारी म्हणून घोषित करावे अशी कुशवा यांची अपेक्षा होती. कुशवा यांची सुरुवातीला ओळख नितीशकुमार यांचे निकटवर्तीय अशीच राहिली. मात्र पुढे दोघांमध्ये कधी मैत्री तर कधी संघर्ष होत राहिला. नितीशकुमार यांनी २०२५ ची बिहार विधानसभा निवडणूक राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली लढली जाईल अशी घोषणा केली. तेव्हापासून कुशवा संतप्त होते. सातत्याने त्यांनी नितीशकुमार यांना लक्ष्य केले. नितीशकुमार यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिले होते. त्यामुळे जनता दलात फूट अटळ होती. पक्षातील एका गटाचा राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडीला विरोध आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडून पुन्हा राष्ट्रीय जनता दलाशी संधान बांधले, तेव्हापासून वाद सुरू झाला. त्यातच आता कुशवा यांनी समर्थकांचे दोनदिवसीय अधिवेशन पाटण्यात बोलावले होते. त्यासाठी जे फलक होते त्यावर जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव यांची छायाचित्रे होती. मात्र नितीश यांचे विश्वासू व जनता दलाचे अध्यक्ष लल्लन सिंह यांची छबी नव्हती. कुशवा यांची धरसोड वृत्ती… कुशवा यांनी २००९ नंतर तीन वेळा जनता दलाचा राजीनामा देऊन नवी चूल मांडली आहे. त्यावरून त्यांच्या राजकारणाची कल्पना येते. वैशाली, मुजफ्फरपूर, पाटणा, पूर्व चंपारण, नालंदा व भोजपूर या जिल्ह्यांमध्ये कुशवा यांचे समर्थक आहेत. शिक्षकी पेशा सोडून ते १९८५ मध्ये राजकीय क्षेत्रात आले. वैशाली जिल्ह्यातील जंदाहा विधानसभा मतदारसंघातून २३ वर्षांपूर्वी ते समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विधानसभेवर विजयी झाले. तर २०१४ मध्ये रोहतस जिल्ह्यातील काराकाट मतदारसंघातून ते लोकसभेवर गेले. केंद्रात मंत्रीही झाले. त्यानंतर ते कधी विधान परिषद तर कधी राज्यसभेवर निवडून गेले. आताही ते विधान परिषद सदस्य आहेत. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडल्यावर त्यांनी राजदशी आघाडीतून लोकसभा निवडणूक लढवली. कुशवा दोन्ही जागांवर पराभूत झाले. पुढे २०२०च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तिसऱ्या आघाडीशी प्रयोग केला. बहुजन समाज पक्ष तसेच ओवेसी यांचा एमआयएम व उत्तर प्रदेशातील राजभर यांच्या पक्षाला बरोबर घेऊन निवडणूक लढवली. कुशवा यांनी लढवलेल्या ९९ पैकी एकाही ठिकाणी विजय मिळवता आला नाही तसेच दोन टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली. आघाडीत एमआयएमला पाच जागा मिळाल्या. पुढे २०२१ मध्ये कुशवा यांनी राष्ट्रीय लोक समता पक्ष संयुक्त जनता दलामध्ये विलीन केला. वादग्रस्त वक्तव्याने ते नेहमी चर्चेत राहिले आहेत. निवडणुकीत आघाडी करण्याबाबत धरसोड वृत्ती राहिल्याचे त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीवरून दिसून येते. भाजप संधीच्या शोधात… नितीशकुमार यांच्या पक्षाने साथ सोडल्याने बिहारमध्ये भाजपपुढे मोठे आव्हान आहे. संयुक्त जनता दल तसेच राष्ट्रीय जनता दल यांच्या जोडीला काँग्रेस व डावे पक्ष विशेषत: भाकप माले गट एकत्र आल्यास लोकसभेला भाजपला पूर्वीच्या ४० पैकी १७ जागा राखणे कठीण जाईल. रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला सहा जागा मिळाल्या होत्या. आता पासवान यांच्या निधनानंतर त्या पक्षात दोन गट आहेत. दोन्ही गटांना भाजपने जरी आघाडीत घेतले तरी राज्यातील सामाजिक समीकरण पाहता फार अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. कारण राष्ट्रीय जनता दलाच्या पाठीशी मोठ्या प्रमाणात यादव तसेच मुस्लीम समाज आहे. त्यात नितीशकुमार यांच्या पक्षाची भर पडल्याने भाजपसाठी राज्यात स्थिती कठीण आहे. हेही वाचा : उपेंद्र कुशवाहांनी सोडली नितीश कुमारांची साथ, म्हणाले “जदयूमध्ये काहीजण सोडले तर…” अशा वेळी उपेंद्र कुशवा यांना बरोबर घेऊन इतर मागासवर्गीय समाजातील काही छोट्या जातींची मते मिळवून काही प्रमाणात जागांची भरपाई करता येईल. याद्वारे नितीशकुमार यांना शह देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. अर्थात कुशवा यांची आता ताकद किती हा मुद्दा आहे. तरीही आघाडीत इतर मागासवर्गीय समाजातील नेत्याचा प्रवेश हा संदेश त्यांच्या ताकदीपेक्षाही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजप नव्या संधीच्या शोधात आहे. त्यासाठी कुशवा हे महत्त्वाचे आहेत.
