विश्लेषण : डेटा सेंटर्समुळे निर्माण होतेय भीषण पाणी टंचाई? दोहोंचा परस्पर संबंध काय?

प्रत्येक व्यवसायाला त्यांचे वेब अॅप्लिकेशन्स चालवण्यासाठी, ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी, उत्पादने विकण्यासाठी किंवा अकाउंट्स,  ऑपरेशन्स मॅनेजमेंटसाठी, अंतर्गत अॅप्लिकेशन्स चालवण्यासाठी संगणकीय उपकरणांची आवश्यकता असते. व्यवसाय वाढत असताना आणि आयटी ऑपरेशन्स वाढत असताना, आवश्यक उपकरणांचे प्रमाणदेखील वेगाने वाढते. अनेक शाखांमध्ये वितरित केलेल्या उपकरणांची देखभाल करणे कठीण असते. त्याऐवजी, कंपन्या त्यांचे डिव्हाइस मध्यवर्ती ठिकाणी आणण्यासाठी आणि ते किफायतशीरपणे सुरक्षित राखण्यासाठी डेटा सेंटर्सचा वापर करतात.  

डेटा सेंटर क्षेत्रात भारत दिग्गज कसा?

भारतामध्ये डेटा सेंटर बांधणीचा खर्च तुलनेने खूप कमी आहे. विजेचा खर्चही अमेरिका, ब्रिटन आणि जपानपेक्षा कमी आहे. भारताकडे उत्तम दर्जाचे आयटी तंत्रज्ञानातील मानवी कौशल्यही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर जसजसा वाढत चालला आहे, तसतसा भारत हा डेटा सेंटर क्षेत्रातील दिग्गज बनत आहे. सद्यःस्थितीत डेटा सेंटर क्षेत्रातील आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था भारतात आहे. गेल्या महिन्यात गुगलने आंध्र प्रदेशात एआय डेटा सेंटरमधील भारतातील सर्वाधिक १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अॅमेझॉन वेब सर्व्हिस आणि मेटा तसेच स्थानिक रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांही डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. इतकेच नव्हे तर मोठमोठे रिअल इस्टेट विकासकही डेटा सेंटरसाठी जागा देण्यात पुढाकार घेत आहेत. 

मोबाइल-इंटरनेटचा वाढता वापर, युजर डेटा भारतातच साठवण्यावरील सरकारी धोरणे आणि एआयचा झपाट्याने वाढणारा वापर यामुळे डेटा सेंटरची मागणी प्रचंड वाढत आहे. भारतात २०२८ पर्यंत जगातील सर्वाधिक डेटा वापरला जाईल. हे प्रमाण चीन, युरोप, अमेरिकेसारख्या विकसित बाजारपेठांपेक्षाही अधिक असेल. भारतात चॅटजीपीटीसारखे एआय चॅटबॉटचे जगाच्या तुलनेत दुसरे सर्वाधिक वापरकर्ते आहेत.

डेटा सेंटरमुळे भविष्यात कोणते परिणाम?

आता ही बाजारपेठ एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असेल तर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते उत्साहवर्धक असले तरी इतर अनेक आव्हाने आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे डेटा सेंटरला त्यांच्या कूलिंग प्रणालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. शिवाय हे डेटा सेंटर्स सुस्थितीत चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेचाही वापर होतो. सध्या भारतातील डेटा सेंटरचा वीज वापर देशाच्या एकूण पुरवठ्याच्या १-२% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोळसा आधारित ऊर्जेवरील अवलंबित्व वाढण्याचा धोका आहे. पण भारतासारख्या देशात पाणीटंचाईचा धोका अधिक गंभीर आहे.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जगाच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे पण या लोकसंख्येसाठी जगाच्या जलस्रोतांपैकी केवळ ४ टक्के स्रोत भारतात आहेत. त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भारतातील डेटा सेंटर्सला लागणारे पाणी २०२५ मध्ये १५० अब्ज लीटर आहे ते २०३० पर्यंत ३५८ अब्ज लीटर होणार आहे. म्हणजे जवळपास दुपटीहून अधिक वाढणार आहे. यामुळे भारताच्या जलपातळीवर परिणाम होणार आहे. 

भारतातील बहुतेक डेटा सेंटर्स मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई आणि बंगळुरूसारख्या शहरी भागांमध्ये आहेत. येथे पाणीपुरवठ्याची गरज सर्वाधिक आहे. त्यामुळे भविष्यात डेटा सेंटर क्षेत्राला याचा फटका बसू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात. आंध्र प्रदेशात विशाखापट्टणमसारखे शहर आधीच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत असताना गुगलच्या प्रस्तावित डेटा सेंटर गुंतवणुकीमुळे पाण्याचे काय दुर्भिक्ष होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी असे सांगत या गंभीर मुद्द्याकडे ह्युमन राइट्स फोरमसारख्या संस्थांनी लक्ष वेधले आहे. काही तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार पुढच्या दशकात भारतातील ६०-८० % डेटा सेंटरना तीव्र पाणीटंचाईचा धोका आहे.

या समस्येवर काय उपाय?

तज्ज्ञांच्या मते यावर काही उपाय योजता येऊ शकतील. शुद्ध केलेले सांडपाणी (प्रक्रिया केलेले पाणी) वापरणे बंधनकारक करावे. नवीन प्रकल्पांसाठी पाणीटंचाई नसलेली ठिकाणे निवडावीत. शून्य-पाणी कूलिंग तंत्रज्ञान अधिक वापरावे. अक्षय्य ऊर्जेचा वापर अनिवार्य करावा. अर्थात हे उपाय करण्यासाठी त्या प्रमाणात जनजागृती करावी लागेल. याशिवाय सरकार, कॉर्पोरेट विश्व आणि जनता अशा तिन्ही घटकांचे सक्रिय सहकार्य आणि सामुदायिक जाणीव आवश्यक आहे.