देशव्यापी जनआंदोलनामुळे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसिना यांना परागंदा होऊन भारतात राजाश्रय घ्यावा लागला. त्यानंतर पुन्हा एकदा ‘खरी लोकशाही’ अवतरेल अशी आशा ठेवून हसिना यांच्यामुळे परागंदा झालेले नेते मायदेशी आले. अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळवलेले मोहम्मद युनूस यांच्याकडे मोठ्या विश्वासाने देशाची सूत्रे देण्यात आली. मात्र आता त्यांचा एककल्ली कारभार अन्य पक्षांनाच नव्हे, तर लष्करालाही अमान्य होऊ लागला आहे. डिसेंबरपूर्वी निवडणुका घ्याव्यात आणि लोकनियुक्त सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत, असे लष्कराचे म्हणणे आहे. तर युनूस यांच्या समर्थकांचा याला विरोध आहे. यामुळे बांगलादेश अवघ्या वर्षभरात पुन्हा एकदा अराजकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
युनूस यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह का?
जुलै २०२४च्या बंडानंतर अस्तित्वात आलेले युनूस यांचे ‘सरकार’ हे कागदोपत्री तरी केवळ ‘सल्लागार मंडळ’ आहे. युनूस यांचे पदही बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार असे असून त्यांचे १९ जणांचे ‘मंत्रिमंडळ’ नसून ‘सल्लागार मंडळ’ आहे. हसिना यांचे सरकार उलथून पडल्यानंतर देशाचा कारभार सुरू राहावा आणि पुढील निवडणुका लवकरात लवकर घेऊन लोकनियुक्त सरकार स्थापन होईल याची तजवीज करावी, एवढेच या सल्लागार मंडळाचे काम अपेक्षित आहे. आपल्या देशात एक सरकार पडले, तर ज्याप्रमाणे हंगामी किंवा काळजीवाहू पंतप्रधान/मुख्यमंत्री कारभार पाहतात, तसेच हे काहीसे आहे. मात्र सत्ता स्थिरस्थावर झाल्यानंतर युनूस यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय परस्पर घेण्यास सुरुवात केली. चीनबरोबर जास्त जवळीक, हसिना यांच्या पक्षावर बंदी हे त्यांचे निर्णय लोकशाहीवादी नेते आणि जनतेला न पटणारे नाहीत. ‘तुम्हाला सत्ता हवी तशी राबवायची असेल, तर निवडणुका घ्या आणि त्यात सहभागी होऊन निवडून या,’ असा संदेश लष्करानेही युनूस यांना वेळोवेळी दिला. मात्र अलिकडे लष्करप्रमुख वकार उझ्झमान आणि युनूस यांच्यातील संबंध अधिक ताणले जाण्यास कारण ठरला आहे तो बांगलादेशमधून म्यानमारमधील बंडखोरनियंत्रित राखिन प्रांतासाठी बांगलादेशमधून ‘जोडमार्ग’ (ह्युमॅनिटेरियन कॉरिडॉर) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय… यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा उझ्झमान यांचा रास्त आक्षेप आहे. यामुळे युनूस यांनी कोणताही राजकारणी उगारतो, तेच ‘राजीनामास्त्र’ बाहेर काढले आहे.
युनूस यांची यावर भूमिका काय?
एकीकडे नौदल आणि हवाई दल प्रमुखांच्या पाठिंब्यासह निवडणुकांसाठी उझ्झमान दबाव टाकत असताना बांगलादेशातील राजकीय पक्षदेखील निवडणुकीसाठी आतूर आहेत. माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे सल्लागार मेजर जनरल (निवृत्त) फाझल इलाही अकबर यांनी जितक्या लवकर निवडणुका होतील, तितके योग्य राहील, असे म्हटले आहे. विद्यार्थी चळवळीतून जन्माला आलेली नॅशनल सिटिझन पार्टीदेखील (एनसीपी) निवडणुकांसाठी रस्त्यावर उतरली आहे. एकीकडे हा दबाव वाढत चालला असताना युनूस यांनी अलिकडेच आपल्या ‘सल्लागार मंडळा’ची तातडीची बैठक ढाक्यामध्ये घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांनी पायउतार होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे वृत्तही बाहेर आले. त्याच वेळी झिया यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी), एनसीपीच्या नेत्यांशी चर्चेचा घाट युनूस यांनी घातला. या भेटींमध्येही त्यांनी पद सोडण्याचे सूतोवाच केले. एकीकडे राजीनाम्याची धमकीही द्यायची आणि दुसरीकडे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवायचे अशी दुहेरी खेळी युनूस खेळत आहेत. त्याच वेळी ‘राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही’ असे त्यांचे समर्थक छातीठोकपणे सांगतही आहेत.
युनूस राजीनामा देणार की केवळ धमकी?
युनूस यांनी राजीनामास्त्र बाहेर काढल्याचे ‘आतील गोटा’तून सांगितले जात असले, तरी त्यांच्या सल्लागार मंडळातील नियोजन सल्लागार वाहिदुद्दीन महमूद यांना मात्र तसे वाटत नाही. “आपण जाऊ असेल त्यांनी म्हटलेले नाही. उलट आपल्यासमोर अनेक अडचणी असताना आपण नेमून दिलेले काम करत राहू आणि आपली जबाबदारी पार पाडत राहू, असेच त्यांचे म्हणणे आहे. ते निश्चितच पदावर राहणार आहेत,” असे महमूद यांनी माध्यमांना ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळेच राजकीय आणि जनतेचा पाठिंबा किती आहे, हे आजमावण्यासाठी युनूस यांनी पेरलेले राजीनाम्याचे वृत्त पेरल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. “युनूस यांची राजीनाम्याची भाषा म्हणजे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी केलेले नाटक आहे,” असे मत भारताच्या बांगलादेशमधील माजी उच्चायुक्त वीणा सिक्री यांनी मांडले. याउलट युनूस यांनी आणखी पाच वर्षे अशीच सत्ता चालवावी, देशाची ‘घडी बसवावी’ आणि नंतर निवडणुका घेतल्या जाव्यात असे त्यांचे निकटवर्ती खासगीत सांगत आहेत. एका अर्थी, निवडून न येता निरंकुश सत्ता युनूस आणि त्यांच्या ‘सल्लागार मंडळा’ला हवी आहे. त्यामुळेच आता लष्करप्रमुख उझ्झमान काय करतात, याकडे लक्ष असेल.
लष्करप्रमुख युनूस यांना पदावरून हटविणार?
मनमानी निर्णय घेत असलेल्या युनूस यांना पदावरून हटविण्यासाठी उझ्झमान विविध मार्गांची चाचपणी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यासमोर कायदेशीर, राजकीय आणि लष्करी, असे तीन पर्याय असल्याचे सांगितले जाते. बांगलादेशच्या राज्यघटनेनुसार सरकार पडल्यानंतर ९० दिवसांत निवडणुका घ्याव्या लागतात. हे ९० दिवस कधीच उलटून गेल्याने घटनेच्या या कलमाचा उपयोग करून युनूस यांच्यावर तातडीने निवडणुकांसाठी दबाव टाकण्याचा एक पर्याय लष्कर प्रमुखांसमोर आहे. दुसरा पर्याय काहीसा राजकीय आहे. हसिना आणि झिया या दोन कट्टर विरोधकांना एकत्र आणून युनूस यांच्याविरोधात उभे करण्याची खेळी उझ्झमान खेळू शकतात. तिसरा पर्याय अर्थातच बंडाचा आहे. आपली लष्करी ताकद वापरून युनूस यांना पद सोडायला भाग पाडणे आणि सत्ता ताब्यात घेणे हा शेवटचा पर्यायही लष्करप्रमुखांसमोर आहे. लष्करामधील युनूस समर्थकांना पद्धतशीरपणे बाजुला करून त्यांनी या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याचेही मानले जाते. त्यामुळे आपला हा शेजारी पुन्हा एकदा अराजकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचेच म्हणावे लागेल…
amol.paranjpe@expressindia.com
