बांग्लादेशातील नाट्यमय सत्तांतरानंतर शेख हसीना यांना देशातून पलायन करावे लागले. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना, विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या आंदोलनानंतर देश सोडून पळून गेल्या, ज्यानंतर त्यांना भारताने आश्रय दिला. तेव्हापासून त्या भारतातच असल्याची माहिती आहे. अनेक महिन्यांपासून बांगलादेश त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करीत आहे. परिणामस्वरूपी जवळजवळ आठ महिन्यांनंतर बांगलादेश पोलिसांनी इंटरपोलला विनंती सादर केली आहे आणि त्या विनंतीअन्वये शेख हसीना आणि इतर ११ व्यक्तींविरुद्ध रेड नोटीस जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. रेड कॉर्नर नोटीसचा अर्थ काय? त्यामुळे भारतावर प्रत्यार्पणासाठी दबाव वाढणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हसीना यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी
रविवारी बांगलादेश पोलिसांच्या राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी)ने इंटरपोलला माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह इतर ११ जणांविरुद्ध रेड नोटीस जारी करण्याची विनंती केली आहे. ही बातमी समोर येताच सहायक महानिरीक्षक (मीडिया) एनामुल हक सागोर यांनीदेखील रेड नोटिशीच्या विनंतीची माहिती दिली आहे. त्यांनी ‘द डेली स्टार’शी बोलताना सांगितले, “त्यांच्यावर असलेल्या गंभीर आरोपाच्या विरोधात देशात खटला सुरू आहे, त्या अंतर्गतच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.” “रेड नोटीसची विनंती स्वीकारली गेल्यास आरोपींना तात्पुरती अटक आणि त्यांचे लोकेशन ट्रॅक करता येईल. इंटरपोल विदेशात राहणाऱ्या फरारी व्यक्तींच्या ठिकाणांचा शोध घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. कोणत्याही फरारी व्यक्तीचे ठिकाण निश्चित झाल्यानंतर, ती माहिती इंटरपोलला दिली जाते”, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने शेख हसीना, अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार, लष्करी अधिकारी आणि नागरी अधिकारी यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यांच्यावर मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या मुख्य अभियोक्ता कार्यालयाने पोलीस मुख्यालयाला शेख हसीना आणि इतर फरारी मानल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेण्याचे निर्देश दिले होते. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करणारे मुहम्मद युनूस यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये हसीना देश सोडून पळून गेल्यापासून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. या जानेवारीमध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते की, ते शेख हसीना यांना भारतातून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवतील आणि गरज भासल्यास आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप केला जाईल.
रेड कॉर्नर नोटीसचा अर्थ काय?
इंटरपोल ही आंतरराष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्था आहे. ही संस्था १९६ सदस्य देशांमधील पोलीस यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सहकार्य प्रदान करते. ही संस्था सदस्य देश आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संघटनांमध्ये गुन्ह्यांशी संबंधित माहिती सामायिक करण्यासाठी किंवा अलर्ट करण्यासाठी ‘कलर-कोडेड’ प्रणालीचा वापर करते. सध्या इंटरपोलकडे आठ प्रकारच्या नोटिसा आहेत. सर्वांत सामान्य नोटीस म्हणजे न्यायालयीन अधिकारक्षेत्र किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाला हव्या असलेल्या आरोपीचे स्थान किंवा अटक करण्यासाठी रेड नोटीस. त्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीचा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असेल, तर त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांबद्दल इशारा देण्यासाठी ग्रीन नोटीस आहे.
यापलीकडे इंटरपोल ब्ल्यू नोटीसदेखील देते. ही नोटीस गुन्हेगारी तपासात रस असलेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी, ओळख पटविण्यासाठी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी असते. इंटरपोलची पिवळी नोटीस ही मोहिमेत सहभागी व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी असते आणि ब्लॅक नोटीस अनोळखी मृतदेहांची माहिती शोधण्यासाठी असते. इंटरपोलकडे पर्पल नोटीसदेखील असते, ही इंटरपोलची यूएनएससी विशेष नोटीस मानली जाते.
कायदेतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, इंटरपोलची रेड नोटीस हे अटक वॉरंट नसून एखाद्या वॉन्टेड व्यक्तीसाठी असलेला आंतरराष्ट्रीय इशारा असतो. रेड नोटीसमधील माहितीच्या आधारे वॉन्टेड व्यक्तींना ओळखले जाऊ शकते. त्यात त्यांची नावे, जन्मतारीख, राष्ट्रीयत्व आणि त्यांच्या केसांचा व डोळ्यांचा रंग, तसेच फोटो आणि बायोमेट्रिक डेटा, जसे की फिंगरप्रिंट्स दिले गेलेले असतात. कोणत्या गुन्ह्यासाठी त्यांच्याविरोधात रेड नोटीस जारी करण्यात आली आहे त्याचादेखील उल्लेख त्यात केलेला असतो.
बांगलादेश शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी का करतेय?
गेल्या ऑगस्टमध्ये बांगलादेशातून पळून गेल्यापासून हसीना यांच्यावर सामूहिक हत्याकांड आणि भ्रष्टाचारासह १०० हून अधिक खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या खटल्यांसाठी शेख हसीना यांनी देशात हजर केले जावे, अशी मागणी बांगलादेशच्या प्रशासनाने केली आहे. मात्र, भारतात आश्रय घेतलेल्या हसीना यांनी देशात परतण्यास नकार दिला आहे आणि भारताकडूनही त्यांच्या प्रत्यार्पणाचे कोणतेही संकेत दिले गेलेले नाहीत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यासाठी बांगलादेशने सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे भारताला पाठवली होती. परंतु, परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे भारत आणि बांगलादेशमध्ये प्रत्यार्पण करार आहे. या करारात २०१६ मध्ये प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सुधारणाहीकरण्यात आली. या करारात नमूद केल्यानुसार, दोन्ही देशांमध्ये संबंधित व्यक्तीविरोधातील गुन्हा शिक्षापात्र असला पाहिजे. भारतात हसीना यांच्यावर असणाऱ्या कथित गुन्ह्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात शिक्षेची तरतूद आहे, त्यामुळे, या आधारावर त्यांचे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील करण ठुकराल प्रत्यार्पणाविषयी सांगतात, जर आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत असे भारताला वाटल्यास भारत प्रत्यार्पणाची विनंती नाकारू शकतो.
इतर तज्ज्ञ सांगतात, भारताकडून शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्याची शक्यता फार कमी आहे. जर भारताने बांगलादेशच्या मागणीला सहमती दर्शविल्यास भारताचे इतर राष्ट्रांशी असलेले राजनैतिक संबंध ताणले जाऊ शकतात, असे ‘द डिप्लोमॅट’ने नमूद केले आहे. बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील रशना इमाम यांनी ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ला सांगितले की, भारत हसीनाचे प्रत्यार्पण करण्यास उत्सुक नाही एक महासत्ता होण्यासाठी भारत चीनशी स्पर्धा करत आहे आणि प्रादेशिक वर्चस्व राहिल्यास भारतासाठी मार्ग मोकळा होईल.
