Supreme Court on Bihar Special Intensive Revision : बिहारमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारयादीची ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १० जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या फेरतपासणी मोहिमेवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने देशभरात पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. गुरुवारी या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ मधील एका महत्वाच्या निकालाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र व पारदर्शक निवडणुका घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यासंदर्भात घेतलेला हा आढावा…

भारतीय संविधानातील कलम ३२६ नुसार, १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल तपासणी मोहिमेमुळे काही प्रकरणांमध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारांवरच येत आहे. इंडिया आघाडीच्या काही नेत्यांनी याच मुद्द्यांना हाताशी धरून केद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मतदार यादीत आपले नाव टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांना राज्यातील रहिवासी पुरावा देणे बंधनकार आहे. त्यासाठी आयोगाने एक नवीन फॉर्म जारी केला आहे, जो ‘Representation of the People Act, 1951’ या निवडणूक विषयक कायद्यात नमूद नाही. त्यामुळे आयोगाने कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन ही कृती केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

१९७७ सालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय?

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी हटवल्यानंतर १९७७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत घडलेल्या एका महत्वपूर्ण प्रकरणाचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला.’मोहनसिंह गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त’ या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट केली होती. त्यावेळी फिरोजपूर मतदारसंघातील मतमोजणीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात काही मतपत्रिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणूक रद्द करून संपूर्ण मतदारसंघात फेरमतदान घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी मतमोजणीत आघाडीवर असलेले उमेदवार मोहनसिंह गिल यांनी या निर्णयाविरोधात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत याचिका दाखल करत ही कृती मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं.

आणखी वाचा : इराणमधून १५ दिवसांत पाच लाख अफगाणींची हकालपट्टी; कारण काय?

न्यायालयाने त्यावेळी कोणते प्रश्न विचारात घेतले?

  • निवडणूक आयोगाला संपूर्ण मतदारसंघातील फेरनिवडणुकीचा आदेश देणाचा अधिकार आहे का?
  • केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आदेश हा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात आहे का?
  • अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येतो का?
  • अनुच्छेद ३२९ (ब) नुसार निवडणुकीदरम्यान न्यायालयीन हस्तक्षेपावर बंदी असताना असे करता येते का?
  • या मुद्द्यांवर फेरविचार केल्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला वैध ठरवत याचिका फेटाळून लावली.
  • यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय म्हटलं?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने मोहनसिंह गिल यांची याचिका फेटाळून लावली. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही असं त्यावेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत स्पष्टीकरण देणाऱ्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाच्या व्यापक अधिकारांवर भर दिला. या अनुच्छेदाअंतर्गत आयोगाला लोकसभा व राज्य विधीमंडळांच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करणे, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे आणि या प्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.

Supreme Court on Election Commission of India
सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतं का?

न्यायालयानं असंही स्पष्ट केलं की, संविधानातील अनुच्छेद ३२७ व ३२८ अंतर्गत लोकसभा व विधानसभांनी जे कायदे केले आहेत, त्यामध्ये एखाद्या गोष्टीसंदर्भात स्पष्टता नसेल तर त्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होतील. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कोणताही गैरप्रकार झाला अशी शंका निवडणूक आयोगाला आल्यास त्यांना पुन्हा निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. “निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना न्यायिक पुनरावलोकनाच्या चौकटीत आणता येते, मात्र हे पुनरावलोकन निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतरच करता येते. अनुच्छेद 329(ब) नुसार, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालयांनी हस्तक्षेप करता येत नाही. तरीही, निवडणुकीनंतर एखाद्या उमेदवारावर अन्याय झाला असल्यास त्याला दिलासा देण्यासाठी न्यायालयाकडे पर्याप्त अधिकार आहेत”, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा : शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची निवड कशी केली जाते? काय असते प्रक्रिया? ट्रम्प यांना नोबेल मिळण्याची शक्यता किती?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बिहारमधील मोहिमेत अन्य पुराव्यांचा विचार करा – न्यायालय

दरम्यान, बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचा नागरिकत्व पुरावा म्हणून वापर करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. या मोहिमेसाठी निवडलेल्या वेळेबाबत शंका उपस्थित करतानाच न्यायालयाने प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला. बिहारमध्ये येत्या दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने २५ जून रोजी एक निवेदन जारी करत मतदारयादीत नाव कायम ठेवायचे असेल, तर २५ जुलैपूर्वी ‘एसआयआर’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले.