निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा, निवड प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रयत्न? मोदी सरकारच्या नव्या विधेयकात काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि निवडणूक आयुक्तांना समान दर्जा

मोदी सरकार आगामी विशेष अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ हे लोकसभेत सादर करू शकते. हे विधेयक १० ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि निवडणूक आयुक्त यांचा दर्जा समान असतो. घटनेत तशी तरतूद आहे. मात्र या दर्जाला नख लावण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून होत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनूप बरानवाल विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात दिलेल्या निकालाबाबतही या विधेयकाच्या माध्यमातून काही बदल केले जाण्यची शक्यता आहे.

या विधेयकात नेमके काय आहे?

१८ सप्टेंबर रोजी या विधेयकावर संसदेत चर्चा होणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांचे वेतन, अन्य भत्ते, सेवेच्या अटी यांच्यात बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिव यांच्या बरोबर आण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या निवडणूक आयोग कायदा १९९१ नुसार निवडणूक आयुक्त हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाच्या समकक्ष पद आहे. नव्या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर हा कायदा रद्दबातल होईल. सध्या निवडणूक आयोग कायदा १९९१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कॅबिनेट सचिव यांचे वेतन जवळपास सारखेच असते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर आजीवन वाहनचालक तसेच अन्य अतिरिक्त लाभ मिळतात.

कॅबिनेट सचिवांसारखा निवडणूक आयुक्तांना दर्जा देण्याचा प्रयत्न?

मोदी सरकारच्या नव्या विधेयकावर सध्या विरोधकांकडून आक्षेप व्यक्त केला जात आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाला नोकरशाहीच्या कक्षेत आणले जात आहे, असा आरोप केला जातोय. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार देशांतील निवडणुकांची देखरेख करणे, निवडणुका नियंत्रित करणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम आहे. मात्र निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांप्रमाणे केल्यास निवडणूक आयोगाच्या कामावर परिणाम पडू शकतो, असे म्हटले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा

निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांप्रमाणे दर्जा असतो. देशातील निवडणुका स्वतंत्रपणे, निपक्ष: तसेच पारदर्शक पद्धतीने राबवाव्यात यासाठी तशी तरतूद आहे. यासह पंतप्रधान, केंद्रातील सरकार तसेच मंत्र्यांशी संबंधित आक्षेप, खटल्यांत निपक्ष:पाती निर्णय व्हावा यासाठी तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ (५) नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्यासाठी जी प्रक्रिया आहे, तीच प्रक्रिया मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून करण्यासाठी अवलंबावी लागते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद देणारी तरतूद?

मोदी सरकारच्या नव्या विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबतही काही बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. नव्या विधेयकात देशाच्या निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तसेच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री असे सदस्य असलेली एक समिती स्थापन करावी, असे प्रस्तावित आहे. या समितीतील मंत्र्याची शिफारस हे पंतप्रधान करतील, अशीही तरतूद या विधेयकात आहे. या समितीत देशाचे सरन्यायाधीश नसतील. या वर्षाच्या मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता. या निर्णया अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीत देशाचे सरन्याधीश असावेत अशे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र या आदेशाला छेद देणारी तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला होता?

२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबत स्पष्ट आदेश दिला होता. या आदेशांनुसार पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तसेच सरन्यायाधीश यांची समिती देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर आयुक्त निवडतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. २०१५ साली अनूप बरानवाल यांनी २०१५ साली दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हा निर्णय दिले होता. पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात, याच पद्धतीला बरानवाल यांनी आपल्या याचिकेच्या माध्यमातून आक्षेप घेतला होता. २०१८ साली या यचिकेवर सुनावणी घेताना द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक आयुक्तांची निवड तसेच संविधानातील अनुच्छेद ३२४ यावर सविस्तर चर्चा आणि अभ्यास होण्याची गरज त्यावेळी द्विसदस्यीय खंडपीठाने व्यक्त केली होती.

अनुच्छेद ३२४ मध्ये काय आहे?

अनुच्छेद ३२४ मध्ये देशाचे राष्ट्रपती हे संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार तसेच कायद्यातील तरतुदीनुसार देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच अनुच्छेद ३२४ (५) नुसार देशाच्या राष्ट्रपतींना निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ, सेवेसाठीचे नियम ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

नव्या विधेयकामुळे काय बदलणार

नवे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९९१ सालचा कायदा रद्द होईल. १९९१ च्या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वेतन हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांप्रमाणे असावे, अशी तरतूद आहे. तर दुसरीकडे नव्या प्रस्तावित विधेयकातील अनुच्छेद १० मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच अन्य निवडणूक आयुक्तांचे वेतन, अन्य भत्ते तसेच सेवेच्या शर्ती या कॅबिनेट सचिवांप्रमाणे असतील, अशी तरतूद आहे.