व्याघ्र संवर्धनावरच भर का?

राज्यच नाही तर केंद्र सरकारचाही इतर वन्यप्राण्यांच्या तुलनेत वाघांच्या संरक्षण आणि संवर्धनावर अधिक भर आहे. व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनामुळे सरकारच्या तिजोरीत पडणारी भर हे त्यामागचे एक कारण आहे. खरे तर जैवविविधतेतील प्रत्येक घटक तेवढेच महत्त्वाचे असतात. पण वाघांपुढे ते दुर्लक्षित ठरत आहेत. परिणामी अनेक प्राणी आणि पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारची हीच भूमिका कायम राहिली तर हवामानाप्रमाणेच जैवविविधतेचे चक्र बिघडण्यास वेळ लागणार नाही.

इतरही प्राण्यांच्या संवर्धनाची गरज का?

जैवविविधतेतील प्रत्येक घटक म्हणजेच वनस्पतीपासून ते सर्व प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी एकमेकांवर अवलंबून असतात. यातला एकही घटक कमीजास्त झाला तर जैवविविधतेचे चक्र बिघडू शकते. या वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात गवतापासून ते इतर अनेक प्रकारच्या वनस्पती नसतील तर त्यावर अवलंबून असणारे तृणभक्ष्यी प्राणी तिथे राहू शकणार नाहीत. तृणभक्ष्यी प्राणी नसतील तर वाघांना भक्ष्य मिळणार नाही आणि वाघही तिथे राहू शकणार नाहीत. नागझिरा अभयारण्य हे त्याचे उत्तम उदाहरण असून अलीकडच्या काही वर्षांत तिथे अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे वाघ सांभाळायचा असेल तर फक्त त्याच्यावरच लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही तर या इतरही घटकांचे तेवढेच संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

व्याघ्र संवर्धनावरच भर का?

व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनातून सरकारच्या तिजोरीत कोटय़वधींचा महसूल जमा होतो, ही बाब नाकारता येणार नाही. व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनामुळे देशात वाघांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. त्याला पाहण्यासाठी पर्यटक हजारो रुपये मोजायला तयार असतात. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही दोन राज्ये व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनात आघाडीवर आहेत. या दोन्ही राज्यांत वाघांची संख्याही वाढत आहे. या पर्यटनातून हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे इतर वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांवर भर देण्यापेक्षा सरकार आणि वन खातेही व्याघ्रकेंद्रित संवर्धनावर अधिक भर देत आहे.

व्याघ्रकुळातील बिबटय़ाही दुर्लक्षितच का?

वाघांप्रमाणेच बिबटय़ाही अनुसूची एकमधील आणि मार्जार कुळातील वन्यप्राणी आहे. तरीही वाघांच्या तुलनेत तो दुर्लक्षितच आहे. वाघांच्या तुलनेत बिबटय़ांच्या मृत्यूची संख्या अधिक आहे. १९९८ मध्ये भारतात सुमारे ४५ हजार बिबटे होते. २०१५ मध्ये ते केवळ सात हजार ९१० इतकेच राहिले. गेल्या १७ वर्षांत बिबटय़ांच्या संख्येत ८२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. व्याघ्रसंवर्धनासाठी प्रयत्न केले जात असताना बिबटय़ांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी कुठलीही विशेष यंत्रणा नाही. त्यामुळेच बिबटय़ांची संख्या झपाटय़ाने कमी झाली आहे. संवर्धनाच्या बाबतीत वाघाच्या तुलनेत बिबटय़ांना दिलेले दुय्यम स्थान हेदेखील त्यामागचे एक कारण आहे.

निसर्गाचा स्वच्छतादूत असूनही दुर्लक्ष का?

गिधाडांना निसर्गाचा स्वच्छतादूत अशी उपमा दिली आहे. मेलेली जनावरे फस्त करणे हे त्याचे काम आणि म्हणूनच त्यांना ही उपमा देण्यात आली. मात्र, गुरांच्या उपचारासाठी उपयोगात आणले जाणारे डायक्लोफेनॅक नावाचे वेदनाशामक औषध गिधाडांसाठी विष ठरले आहे. उपचारादरम्यान जनावरांना हे औषध दिले जाते आणि ही जनावरे मेल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहाचा फडशा पाडणाऱ्या गिधाडांच्या शरीरात ते पोहोचते. त्यासाठी या औषधांवर बंदी आणली गेली, पण तोपर्यंत देशातील सुमारे ९९ टक्के गिधाडे संपून केली. कधीकाळी कुणी लक्षसुद्धा देणार नाहीत इतक्या मोठय़ा संख्येत आढळणारी गिधाडे आज दुर्मीळ होऊन बसली आहेत. त्यांच्या संवर्धनासाठी काही स्वयंसेवी संस्था प्रयत्न करत आहेत, पण शासनदरबारी हा स्वच्छतादूत अजूनही उपेक्षितच आहे.

आणखी कोणते प्राणी-पक्षी दुर्लक्षित?

बिबटय़ा, कोल्हा, लांडगा, काळवीट, रानकुत्रे, माळढोक, सारस यांसारखे वन्यप्राणी आणि पक्षी दुर्लक्षित आहेत. यातील काही प्राणी आणि पक्षी वाघांप्रमाणेच अनुसूची एकमध्ये आहेत. तरीही सर्व प्रयत्न आणि निधी व्याघ्रसंवर्धनासाठी वापरला जातो आणि इतर प्राणी आणि पक्ष्यांसाठी कोणत्याही योजना गांभीर्याने राबवल्या जात नाहीत. माळढोकसारखा राजिबडा पक्षी केवळ भारत आणि पाकिस्तानात स्वत:चे अस्तित्व टिकवून आहे. भारतात त्यांची संख्या १०० तरी असेल की नाही, शंका आहे. ही संख्या परत वाढण्याची आशा मावळत चालली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ते अडसर ठरत असल्याने आणि शेतकरी मतदार असल्याने त्यांच्या मतांच्या जोगव्यासाठी राज्यकर्तेही लोकांच्याच बाजूने आहेत. माळढोक अभयारण्य केवळ नावापुरते उरले आहेत. हीच गत सारस या पक्ष्यांच्या बाबतदेखील आहे. महाराष्ट्रात केवळ भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतच त्याचे अस्तित्व उरले आहे. या पक्ष्यालादेखील स्वत:चे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे, अशी परिस्थिती आहे.