मुलं जन्माला घाला आणि १.३ लाख रुपये मिळवा; ‘या’ देशातील सरकारने सुरू केली नवी योजना, कारण काय?

चीनने यापूर्वी स्थानिक पातळीवर अशाच प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु २९ जुलै रोजी जाहीर केलेले हे धोरण देशभरात पहिल्यांदाच लागू करण्यात आले आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असलेल्या चीनची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत आहे. २०२२ पासून सलग तीन वर्षांपासून चीनमध्ये जन्मांपेक्षा जास्त मृत्यू होत आहेत. खरं तर, जगातील बहुतेक भागांमध्ये एकूण प्रजनन दरात (टीएफआर) घट होत आहे. चीनचे शेजारी देश दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये जगातील सर्वांत कमी प्रजनन दर आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांनी अमेरिकेसाठीही हाच धोका वर्तवला आहे.

घटत्या प्रजनन दराचे कारण काय?

• ‘द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, इंज्युरीज अँड रिस्क फॅक्टर्स स्टडी (जीबीडी)-२०२१’ नुसार, जागतिक स्तरावर, प्रजनन दर १९५० मध्ये ५ होता, जो २०२१ मध्ये २.२ पर्यंत कमी झाला आहे.
• महिलांसाठी चांगले शिक्षण, आर्थिक स्वातंत्र्य व प्रजननासंबंधीचा निर्णय घेण्यामध्ये अधिक स्वायत्तता मिळाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते.
• या काळात बालमृत्यूचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. महिला अधिकाधिक निरोगी जीवन जगत आहेत आणि जोडपी त्यांच्या मुलांना उच्च दर्जाचे जीवन देऊ शकत आहेत.

मात्र, अत्यंत कमी प्रजनन दराचा समाजाच्या भविष्यावर परिणाम होऊ शकतो. ६० वर्षांवरील वयोगटातील लोकांचे प्रमाण वाढत जाणे आणि कामाच्या वयातील (१५-५९ वर्षे) लोकसंख्या कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कामगारांची कमतरता, मोठ्या संख्येने वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या भरपाईसाठी जास्त कर आणि सामाजिक रचना आदींमध्ये बदल होऊ शकतो. एलॉन मस्कसारख्या व्यक्तींना असा विश्वास आहे की, जन्मदरात होणारी घट संपूर्ण लोकसंख्येच्या विनाशास कारणीभूत ठरू शकते. हवामान बदलापेक्षाही हा अधिक मोठा धोका असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.

भारताच्या प्रजनन दरातही घट

भारताचा एकूण प्रजनन दर २०२१ मध्ये १.९१ होता. भारताचा कमी झालेला प्रजनन दर हा अनेक दशकांपासून कुटुंब नियोजनात सरकारने केलेली गुंतवणूक, कुटुंबाविषयीचा बदललेला सामाजिक दृष्टिकोन, मुलांच्या पालनपोषणाचा वाढता खर्च व महिलांच्या शिक्षणातील सुधारणा यांचा परिणाम आहे. त्यापैकी अनेक घटक इतर देशांमध्येही सामान्य आहेत आणि त्या देशातही प्रजनन दरात घट झाली आहे. आज जगात जास्त प्रजनन दर असलेला एकमेव प्रमुख प्रदेश उप-सहारा आफ्रिका आहे. आफ्रिकेत वैद्यकीय प्रगतीमुळे बालमृत्यू कमी झाले आहेत; परंतु सांस्कृतिक कारणे, गरिबी व महिलांचा निर्णय घेण्याचा अधिकारांचा अभाव यांमुळे प्रजनन दर जास्त आहे.

अनुदानामुळे प्रजनन दर वाढणार का?

जगातील अनेक देश घटत्या प्रजनन दराच्या समस्येचा सामना करीत आहेत. चीनसारख्या अनेक देशांनी जोडप्यांना अधिक मुले होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदान आणि कर सवलती देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामागील एक कारण म्हणजे वाढत्या जीवनशैलीचा खर्च पालकत्वासाठी एक मोठा अडथळा आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड आणि यूगव्हने जूनमध्ये १४ देशांतील १४,००० हून अधिक प्रौढांवर केलेल्या एका ऑनलाइन सर्वेक्षणात सुमारे ४० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, आर्थिक कारणांमुळे ते त्यांच्या मनासारखे कुटुंब तयार करू शकले नाहीत.

मात्र, असे असले तरीही यांसारख्या उपाययोजनांचा एका मर्यादेपर्यंतच परिणाम झाला आहे. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ या थिंक टँकने २०२३ मधील एका लेखामध्ये नमूद केले आहे, “या योजनांचे परिणाम सकारात्मक आहेत; परंतु मर्यादित आहेत.” त्या लेखामध्ये २०१३ मधील एका अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, अशा स्वरूपाच्या योजना जरी लागू केल्या तरी प्रसूतीची शक्यता केवळ १९.२ टक्क्यांनी वाढते.

२००६ मध्ये लोकसंख्याशास्त्रज्ञ पीटर मॅकडोनल्ड यांनी म्हटले, “तरुण स्त्रिया व पुरुषांनी लग्न केले आणि मुले जन्माला घातली, तर या सामाजिक आणि वैयक्तिकरीत्या महत्त्वाच्या निर्णयात समाज त्यांना मदत करेल, ही खात्री त्यांना देणे हा यावरील एकमात्र उपाय आहे.” मॅकडोनल्डने यांनी सांगितले की, जपान आणि सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये प्रोत्साहन देणारी धोरणे अपयशी ठरली. कारण- त्यांनी सामाजिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी विशिष्ट स्त्रियांना (जसे की जास्त कमाई करणाऱ्या) लक्ष्य केले.

परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार आणखी काय करू शकते?

चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाचे उपप्रमुख गुओ यानहोंग यांनी सांगितले की, नवीन चाइल्डकेअर अनुदान हे चाइल्डकेअर, शिक्षण, रोजगार, कर व घरांशी संबंधित धोरणांसह लागू केले जाईल. प्रसूतीला मदत करण्यासाठी आर्थिक साह्य, पालकांची रजा व सांस्कृतिक उपाययोजनांसह एक व्यापक धोरणदेखील आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सांस्कृतिक बदल होण्यास खूप वेळ लागतो; मात्र आर्थिक साह्य ही अशी गोष्ट आहे की, ज्यावर सरकार थेट नियंत्रण ठेवू शकते. नेदरलँड्समधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजनमधील कौटुंबिक अभ्यासाच्या प्राध्यापक अ‍ॅन गॉथियर यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले की, फ्रान्समध्ये प्रजनन दर जास्त आहे. फ्रेंच कुटुंब मंत्रालयाने अनेक दशकांपासून अवलंबलेली सामाजिक धोरणे प्रभावी ठरणे हे घडण्याचे कारण असू शकते.

मात्र, फिनलंडसारख्या देशांमध्ये प्रसूतीनंतर पालक रजेसाठी काही प्रगतिशील धोरणे आहेत. तसेच, तेथे अनुदानही आहे; पण तरीही या भागात प्रजनन दर कमी आहे. प्रत्येक देशात याचे परिणाम वेगळे असले तरीही हे स्पष्ट आहे की, घटत्या प्रजनन दराच्या समस्येवर केवळ पैसा ओतून फार काही साध्य होणार नाही. समाज मुलांचे संगोपन कसे करतो आणि लोक काम व त्यांच्या गरजा याकडे कसे पाहतात यात होणारे बदलही महत्त्वाचे आहेत.