भारत आणि चीनदरम्यान अरुणाचल प्रदेशच्या भूभागावरून अनेकदा तणाव पाहायला मिळतो. दोन दिवसांपूर्वी चीनकडून अरुणाचल प्रदेशच्या ११ भूभागांना चिनी भाषेतील नावे देण्यात आली आहेत. त्यानंतर आज भारताच्या वतीने चीनच्या या कृतीचा तीव्र निषेध करण्यात आला. भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी भारताकडून अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. “आम्ही या संदर्भातल्या बातम्या वाचल्या. चीनकडून असा प्रयत्न पहिल्यांदाच होत नाहीये. आम्ही ही यादी फेटाळून लावत आहोत. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहणार आहे ”, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने रविवारी अरुणाचल प्रदेशमधल्या ११ ठिकाणांची चिनी, तिबेटियन आणि पिनयिन या तीन भाषांतील नवी नावे जाहीर केली. 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या ११ ठिकाणांमध्ये दोन खुले भूखंड, दोन निवासी भाग, पाच डोंगरावरची ठिकाणे, दोन नद्या यांचा समावेश आहे. नाव बदलत असताना या ठिकाणांची श्रेणीनुसार वर्गवारी करण्यात आली आहे. तसेच या ठिकाणांचा कोणत्या प्रशासकीय जिल्ह्यात समावेश होतो, याबाबतही माहिती निश्चित करण्यात आली आहे. चीनने याआधीही दोन वेळा अशा प्रकारची आगळीक केली आहे. २०१७ सालीही चीनकडून अरुणाचल प्रदेशमधील सहा ठिकाणांची नावे जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये तब्बल १५ ठिकाणांची चिनी नावांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. चीन भारतीय भूभागाला नावे का देत आहे? अरुणाचल प्रदेशमधील ९० हजार स्क्वेअर किलोमीटर जागेवर चीनने दावा सांगितलेला आहे. या प्रांताला ते चिनी भाषेत 'झेंगनान' असे संबोधतात. हा भाग ‘दक्षिण तिबेट’चा असल्याचा संदर्भ वारंवार चीनकडून दिला जातो. एवढंच नाही तर चीनच्या नकाशावर त्यांनी अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग असल्याचेही दाखविले आहे आणि कधी कधी ते तथाकथित अरुणाचल प्रदेश असाही याचा उल्लेख करतात. चीनकडून वेळोवेळी भारतीय भूभागावर एकतर्फी हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो. अरुणाचल प्रदेशमधील विविध ठिकाणांना नावे देण्याचा त्यातलाच एक प्रकार आहे. हे वाचा >> India China Conflict: पंतप्रधान काय लपवत आहेत? भारत-चीन सैनिकांच्या संघर्षानंतर संजय राऊत संतापले याआधीच्या याद्यांमध्ये कोणत्या ठिकाणांचा समावेश होता? चीनकडून पहिली यादी १४ एप्रिल २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी सहा ठिकाणांचा यादीत समावेश होता. चीनच्या नागरी व्यवहार खात्याने तेव्हाच ही पहिली यादी असल्याचे जाहीर केले होते. चिनी सरकारच्या अधिकृत भूमिकेनुसार, चीनच्या दक्षिण तिबेट क्षेत्रामध्ये काही ठिकाणांच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात प्रचलित नियमांनुसार त्यांची नावे बदलण्यात आलेली आहेत. दक्षिण तिबेटमधील सहा ठिकाणांची नावे पहिल्या यादीत बदलण्यात आली आहेत. चीनने ज्या सहा ठिकाणांची नावे बदलली त्याचा अक्षांश आणि रेखांश तपासल्यानंतर ती अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग, क्रा दादी, पश्चिम सियांग, सियांग, अंजाव आणि सुबनसिरी अशी ती सहा ठिकाणे आहेत. चीनने पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर भारताने त्या वेळीदेखील तीव्र आक्षेप घेतला होता. परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, तुम्ही ठिकाणांची नावे बदलून बेकायदेशीर व्यवहाराला कायदेशीर करू शकत नाहीत. चार वर्षांनंतर २०२१ मध्ये पुन्हा एकदा चीनने नावे बदलण्याची दुसरी यादी जाहीर केली. ज्यामध्ये आठ निवासी विभाग, चार डोंगर, दोन नद्या आणि एका दरीचा उल्लेख होता. या पंधरा ठिकाणांच्या अक्षांश आणि रेखांशाचीही माहिती चीनच्या 'ग्लोबल टाइम्स' या आघाडीच्या दैनिकात देण्यात आली होती. दुसऱ्या यादीनंतरही भारताने अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. चीनकडून या ठिकाणांवर वारंवार दावा का करण्यात येत आहे? भारत, चीन आणि तिबेट यांच्यामधील सीमारेषेला मॅकमोहन रेषा म्हटले जाते. १९१४ रोजी सिमला येथे ब्रिटिश भारत, चीन आणि तिबेटमध्ये याबद्दल अधिकृत करार झाला होता, ज्याला सिमला करार या नावानेही ओळखले जाते. चीनकडून या कराराबाबत आक्षेप घेतला जात असून 'पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चीन' सरकारकडून मॅकमोहन रेषेची वैधता चीनला मान्य नाही. सिमला कराराच्या वेळी चीनमध्ये 'रिपब्लिकन ऑफ चीन'चे सरकार होते. जे १९१२ नंतर स्थापन करण्यात आले होते. (चीनमधील सध्याचे सरकार हे १९४९ मध्ये सत्तेवर आले. ज्याला 'पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चीन' या नावाने ओळखले जाते.) चीनच्या म्हणण्यानुसार सिमला कराराला त्यांची मान्यता नव्हती. तसेच तिबेटला आंतरराष्ट्रीय करारात सहभागी होण्यासाठी स्वतंत्र अधिकार नाहीत. हे वाचा >> विश्लेषण : मॅकमोहन रेषेमधील चीनच्या घुसखोरीबाबत अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा; काय आहे मॅकमोहन रेषा? भारत व चीन यांची हद्द निश्चित करणारी प्रत्यक्ष सीमारेषा म्हणजे मॅकमोहन रेषा. प्रामुख्याने पश्चिमेला भूतानपासून, पूर्वेला म्यानमारपर्यंत अरुणाचल प्रदेश व तिबेट यांच्या दरम्यानची सीमा ही रेषा निश्चित करते. ब्रिटिश अधिकारी हेन्री मॅकमोहन जे सिमला कराराचे मध्यस्थ म्हणून भूमिका पार पाडत होते, त्यांच्या नावावरून या सीमारेषेचे नाव ठरविण्यात आले. या रेषेच्या दक्षिणेला असलेला अरुणाचल प्रदेश हा भाग आमचा असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. २०१७ साली चीनच्या पराराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते लु कांग यांनी सांगितले होते की, चीन आणि भारतामधील सीमावादाबाबत चीनची भूमिका स्पष्ट आहे. चीनच्या हद्दीत असलेल्या ठिकाणांची नावे जाहीर करणे आमचा अधिकार आहे. या दाव्यातून चीन काय सिद्ध करू पाहतो? भारतीय भूभागावर आपला प्रादेशिक अधिकार सांगण्याची चीनची ही रणनीती आहे. यासाठीच जेव्हा जेव्हा भारत सरकारचा एखादा प्रतिनिधी अरुणाचल प्रदेशला भेट देतो, तेव्हा चीनकडून नाराजीची प्रतिक्रिया देण्यात येते. जगाकडून दखल घेतली जात नाही तोपर्यंत बींजिगकडून वारंवार ही एकच गोष्ट उगाळण्यात येते की, भारताने अरुणाचल प्रदेशला बळकावले आहे. तसेच सीमावादाचा प्रश्न अधिक चिघळू देऊ नये, असेही बीजिंगकडून सांगण्यात येते. २०१७ साली, तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामा यांनी जेव्हा अरुणाचल प्रदेशचा दौरा केला, त्यानंतर लगेचच चीनकडून नामांतराची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. बीजिंगने दलाई लामाच्या या दौऱ्यावर कडाडून टीका केली होती. दक्षिण तिबेटच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासकीय आणि अधिकार क्षेत्रानुसार चीनचा दक्षिण तिबेटवर सार्वभौमत्वाचा दावा आहे, आम्ही दिलेली नावे ही त्याचेच संकेत देतात, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते लू हॅड यांनी दिली होती. शांघायमधील दक्षिण आणि मध्य आशिया अभ्यास संस्थेचे संचालक वँग डेहुआ यांनी त्या वेळी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितले होते, "अरुणाचल प्रदेशच्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रावर अधिकार सांगण्यासाठी चीनकडून ही खेळी खेळली जात आहे. भारतात ज्याप्रमाणे बॉम्बेचे 'मुंबई' झाले किंवा मद्रासचे 'चेन्नई' झाले. त्याप्रमाणे दक्षिण तिबेटमधील नावे बदलण्यात आली, असा त्याचा अर्थ होतो."
