विश्लेषण : निवडणूक चिन्हाचा वाद सुटेल?

खरी शिवसेना कोणाची व धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, या वादावर निर्णय घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगास दिली. दरम्यान अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूकही जाहीर झाली. पण चिन्हाचा वाद सुटेल, अशी चिन्हे दिसतात का? 

पोटनिवडणुकीआधी आयोगाचा निर्णय होऊ शकेल का? 

निवडणूक आयोगाने ठाकरे व शिंदे गटाला पुरावे सादर करण्यासाठी ७ ऑक्टोबपर्यंत मुदत दिली असून अंधेरी पूर्वपोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत आहे. उमेदवारांना अर्जासोबत पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असल्याबाबतचे ए, बी अर्ज जोडावे लागतात. त्यामुळे आयोगाला सुनावणी व निर्णयासाठी जेमतेम आठवडाभराची मुदत असून दोन्ही बाजूंना वकिलांमार्फत बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन आणि पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी हा कालावधी अपुरा आहे. आयोगाने या कालावधीत निर्णय देण्याचे ठरविलेच, तर अशक्य नाही. मात्र आयोगाने घाई करून, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन न करता किंवा पुरेसा वेळ न देता निर्णय दिला, असा आरोप ज्या गटाविरोधात निर्णय दिला जाईल, त्यांच्याकडून होऊ शकतो. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही जाता येईल. त्यामुळे आयोग घाईने अंतिम निकाल देण्याची शक्यता कमी आहे.

ठाकरे व शिंदे गटाकडे असलेले कायदेशीर मुद्दे कोणते?

निवडणूक आयोग लोकसभा, विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींचे व अन्य पदाधिकाऱ्यांचे बहुमत पाहून निर्णय घेणार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व पक्ष पदाधिकारी कोणाकडे आहेत, तांत्रिक मुद्दे काय आहेत, या निकषांवर निर्णय  घेणार, हे महत्त्वाचे आहे. पक्षातील फूट जिथे विधिमंडळ पक्षातही दिसली, अशा निर्णयांत आयोगाने बहुमताची बाजू उचलून धरल्याने, शिवसेनेचे ४०  आमदार, १२ खासदार आणि अनेक नगरसेवक, पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याबाबतची शपथपत्रे शिंदे यांनी आयोगापुढे सादर केली आहेत. तर ठाकरे हे २०२३ पर्यंत पक्षप्रमुख म्हणून निवडले गेले असून त्यांना १५० सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा आहे. जिल्हा, तालुका, विभाग प्रमुख व इतरांचा पाठिंबा असल्याची कैक शपथपत्रे ठाकरे गटानेही सादर केली आहेत. विधान परिषदेतील किती आमदार शिंदे यांच्या बाजूने आहेत, हे गुलदस्त्यात आहे. शिंदे यांनी ठाकरे यांना पक्षप्रमुख पदावरून हटविल्याचा व स्वत: पक्षप्रमुख असल्याचा दावा अद्याप केलेला नाही.

धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह गोठविले जाऊ शकते का? 

वकिलांचे युक्तिवाद, अन्य काही मुद्दय़ांवर सुनावणी लांबल्यास किंवा पुराव्यांच्या छाननीस वेळ लागणार असल्यास अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी अंतरिम आदेश देण्यासाठी शिंदे गटाकडून आयोगास विनंती केली जाऊ शकते. ठाकरे व शिंदे गटाकडून धनुष्यबाण या राखीव चिन्हाची मागणी केली गेल्यास ते गोठविण्याचा आदेश आयोगाकडून दिला जाऊ शकतो. आपल्याला धनुष्यबाण मिळत नसल्यास ते गोठविण्याचा शिंदे गट खचितच प्रयत्न करणार. एखाद्या चिन्हावर दोन पक्षांनी दावा केल्याने वाद झाल्यास ते चिन्ह गोठविल्याचे व दोघांना स्वतंत्र चिन्ह दिल्याची याआधीची उदाहरणे आहेत.

‘समाजवादी पक्षा’बाबत अखिलेश यादव यांच्या बाजूने निर्णय का? 

अखिलेश यादव यांनी राष्ट्रीय अधिवेशन घेऊन पक्षाध्यक्षपदाची घोषणा केली होती. त्यांना समाजवादी पक्षाच्या विधानसभेतील २२८ पैकी २०५, विधान परिषदेतील ६८ पैकी ५६, लोकसभेतील २४ पैकी १५ खासदार तर ४४०० पदाधिकारी यांचा पाठिंबा होता व त्यांनी आयोगापुढे तशी शपथपत्रे दाखल केली होती. तर आयोगाने अनेकदा सांगूनही मुलायम सिंह यांनी एकही शपथपत्र सादर न केल्याने व बाजूही न मांडल्याने आयोगाने अखिलेश यांच्याकडे बहुमताचा पाठिंबा असल्याचा निष्कर्ष काढला व सायकल हे पक्षाचे राखीव निवडणूक चिन्ह दिले. शिवसेनेतील वाद वेगळा असून ठाकरे गटानेही जोरदार कायदेशीर तयारी केली आहे. पक्षप्रमुख पद उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असून त्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा आहे. शिंदे यांना धनुष्यबाण चिन्ह हवे असेल, तर पक्षप्रमुख पदावर दावा सांगणे अपरिहार्य असून कायदेशीर सल्ला घेऊन ते तसा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. शिंदे सध्या विधिमंडळ गटनेते असून अखिलेश यांच्याप्रमाणे त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल.

धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडे गेल्यास ठाकरे गटापुढे पर्याय काय? 

निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता दिल्यास किंवा धनुष्यबाण गोठविल्यास ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल. आयोग कोणते मुद्दे ग्राह्य धरतो, शिंदे पक्षप्रमुखपदी निवडले जातात का, अन्य कोणती कागदपत्रे दोन दिवसांत सादर करणार, आदी बाबींवर न्यायालयीन लढाई होईल.

राखीव निवडणूक चिन्हाचे महत्त्व आजच्या काळात किती?

राखीव निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाची ओळख, अस्मिता मानली जाते. केंद्रीय किंवा राज्य स्तरावरील पक्षप्रमुखाकडे पाहून मतदारसंघातील उमेदवाराला मत दिले जाते. १९८० च्या दशकामध्ये किंवा त्यानंतरच्याही काळात विशेषत: ग्रामीण भागात साक्षरता व राजकीय जाणीव कमी असताना अमुक निवडणूक चिन्हावर शिक्का मारा (मतदान यंत्रे तेव्हा नव्हतीच) असा प्रचार केला जाई. पण गेल्या काही वर्षांत भाजपसह अनेक पक्षांची निवडणूक चिन्हे बदलली. उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांनी, धनुष्यबाण गोठल्यास ढाल-तलवार हे चिन्ह मागण्याची तयारी ठेवली आहे. खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, समाजमाध्यमे, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा अन्य साधनांद्वारे आपल्या पक्षाचे व उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह पोहोचविणे, आजच्या काळात फारसे कठीण नाही. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह हा मुद्दा मतदानाच्या दृष्टीने मर्यादित महत्त्वाचा असला तरी प्रतिष्ठेचा मात्र बनला आहे.

umakant.deshpande@expressindia.com