विश्लेषण : कापसाचे अर्थकारण यंदा डळमळीत का झाले?

गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा कापसाला कमी भाव मिळत असल्याने कपाशीची शेती तोटय़ात गेली आहे. उत्पादकतेपासून ते दर, विक्री आणि प्रक्रिया अशा सर्वच पातळय़ांवर कापसाचे अर्थकारण डळमळीत झाले आहे. महाराष्ट्र कापसाच्या उत्पादकतेत मागे आहे. राज्यात प्रतिएकरी जेमतेम चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळते. त्यात अतिवृष्टी-अवकाळी पावसाने कापसाच्या उत्पादकतेत घट होते. २०२१-२२ मध्ये कापसाला १० ते १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाले, यंदा सुरुवातीला ८ ते ८ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला, पण सध्या ६ ते ७ हजार रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. देशात यंदा कापसाच्या उत्पादनात घट दिसून आली. २९८ लाख गाठी कापूस उत्पादन झाल्याचे ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (सीएआय) म्हटले आहे. या अंदाजानुसार कापूस बाजाराला आधार मिळायला हवा. पण तसे दिसून आले नाही.

कापूस उत्पादनाचा अंदाज काय आहे?

देशात यंदा कापूस उत्पादन जास्त असल्याचे उद्योगांकडून सांगण्यात येत होते. पण मागील तीन महिन्यांमध्ये कापूस उत्पादनाचे अंदाज कमी होत गेले. ‘सीएआय’ने कापूस उत्पादनाच्या अंदाजात पुन्हा एकदा कपात केली. यंदा नेमके किती कापूस उत्पादन झाले याविषयी विविध संस्थांचे अंदाज वेगवेगळे आहेत. ‘सीएआय’ तसेच कापूस उत्पादन आणि वापर समिती (सीओसीपीसी) या संस्थांच्या अंदाजात तब्बल ४५ लाख गाठींची तफावत आहे. ‘सीओसीपीसी’ने यंदा देशात जवळपास ३४३ लाख टन कापूस उत्पादन झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला. तर सीएआयचा अंदाज २९८ लाख गाठींचा आहे. तर महाराष्ट्राच्या अंदाजात ११ लाख गाठींची तफावत दिसून आली.

गेल्या हंगामात काय स्थिती होती?

गेल्या वर्षीच्या हंगामात कापसाला उच्चांकी दर मिळाले. शेतकऱ्यांनी आवक रोखल्याने बाजारातील आवक मंदावली व खरेदीदाराला भाव चढे ठेवणे भाग पडले. जागतिक बाजारात २०२१-२२ च्या हंगामात रुईचे दर १७० सेंट प्रति पाऊंड या उच्चांकावर पोहचले होते. त्यामुळे भारतात कापसाला १२ हजार ते १४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळाला होता. देशात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि ओडिशा या प्रमुख राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. गेल्या हंगामात देशातील अनेक भागात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापसाच्या उत्पादनात घट आली होती.

उत्पादनाचे अंदाज कसे काढले जातात?

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आदी कापूस उत्पादक राज्यांतील जििनग संघटना ‘सीएआय’ला तयार झालेल्या कापूस गाठींची माहिती देतात. त्यावरून ‘सीएआय’ आपला अंदाज देत असते. तर ‘सीओसीपीसी’ पीक कापणी प्रयोगाच्या माध्यमातून आपला अंदाज जाहीर करते. उद्योगांनी तयार केलेल्या गाठींवरून ‘सीएआय’ अंदाज जाहीर करीत असल्याने अनेक जाणकार आणि अभ्यासक हा अंदाज गृहीत धरतात. माहितीच्या स्रोतांमधील फरकामुळे दोन संस्थांच्या अंदाजात तफावत आढळून येते.

जागतिक बाजारातील स्थिती काय आहे?

अमेरिकेच्या बाजारात रुईचे दर १ डॉलर ७० सेंट प्रति पाऊंड (३०६ रुपये किलो) वरून ९१ सेंट प्रति पाऊंड (१६५ रुपये) इतके कमी झाले आहेत. मलेशियात पाम तेलाचे दर ७ हजार ८०० रिंगिट (मलेशियाचे चलन) प्रति टनावरून ३ हजार ५०० रिंगिट प्रति टनापर्यंत कमी झाले आहेत. त्यामुळे भारतात सरकीचे दर ४ हजार रुपयांवरून २ हजार ७०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. परिणामी देशातील बाजारात कापसाचे दर दबावात असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. एक क्विंटल देशी कापसापासून केवळ ३२ ते ३४ किलो रुई आणि ६२ ते ६४ किलो सरकी मिळते. नवीन तंत्रज्ञानामुळे ४० ते ४१ किलो रुईचे उत्पादन देणारे वाण बाजारात आहे, पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

शेतकरी नेत्यांची मागणी काय आहे?

यंदा खरीप पिकांच्या हमीभावाची घोषणा अद्याप झालेली नाही. चालू वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील मंदीमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. उत्पादनाचा खर्चही निघू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. अमेरिकेच्या बाजारात प्रति पाऊंड रुईच्या दराची घोषणा केली जाते. केंद्र सरकारने या वर्षीपासून प्रति किलो रुईच्या हमीभावाची घोषणा करावी आणि हे दर किमान २०० रुपये प्रति किलो इतके असावेत, अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे केली आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com