भारतात संविधानानं प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. त्यामुळे आपल्या इच्छेनुसार धर्माचरण करण्याचा प्रत्येकाला समान अधिकार आहे. मात्र, त्याचवेळी सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही, असं वर्तन प्रत्येकानं करण्याची जबाबदारीही नागरिकांवर टाकली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेकदा काही धर्मसमुदायांमधील प्रथा-परंपरा या इतर धर्मियांपेक्षा त्याच धर्मियांपैकी काहींसाठी अन्यायकारक किंवा त्रासदायक ठरतात. अशाच एका प्रथेसंदर्भातील प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलं असून त्यासंदर्भात पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? मुस्लिम धर्मियांमधील शिया पंथातील एक घटक म्हणजे बोहरी समाज. या समाजात पूर्वीपासून बहिष्काराची एक प्रथा पाळली जाते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९४९ साली पहिल्यांदा या प्रथेला आळा घालण्यासाठी बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन अॅक्ट १९४९ मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर १९६२मध्ये या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. तेव्हा न्यायालयानं हा कायदाच घटनेतील तत्वाला धरून नसल्याचा निर्वाळा देत ही प्रथा सुरू ठेवण्याच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, गेल्या ५० वर्षांमध्ये सुरू असलेल्या या प्रथेला आता विरोध होऊ लागला आहे. ताजा कलम… न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात बोहरी समाजातीलच एका व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी आली आहे. यासंदर्भात २० सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून पुढील महिन्यात त्यावर सुनावणी घेतली जाणार आहे. बोहरा समाजामध्ये चालत आलेली ही प्रथा खरंच संविधानाला धरून आहे की तिच्यावर बंदी घातली जायला हवी, या अनुषंगाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाणार आहे. कोण आहे दाऊदी बोहरा समाज? दाऊदी बोहरा हे मुस्लीम धर्मियांमधील शिया पंथाचा एक भाग आहेत. त्यांच्या प्रमुखाला 'अल-दाई-अल-मुतलक' असं म्हटलं जातं.जवळपास गेल्या ४०० वर्षांपासून दाऊदी समाजाचे प्रमुख भारताबाहेरच वास्तव्यास आहेत. त्यांचे सध्याचे ५३वे धर्मप्रमुख डॉ. सिदना मुफद्दल सैफुद्दीन हेही विदेशातच राहतात. एका आकडेवारीनुसार जगभरातील दाऊदी बोहरांची संख्या जवळपास १० लाखांच्या घरात आहे. विश्लेषण : राजकीय पक्षांच्या देगण्यांवर निवडणूक आयोगाचा लगाम, काय आहेत विद्यमान नियम? या समाजाच्या प्रमुखांना समाजातील कोणत्याही सदस्याला बहिष्कृत करण्याचा अधिकार समाजाकडून बहाल करण्यात आला आहे. बहिष्कृत म्हणजे समाजासाठी असलेल्या मशिदीमध्ये जाण्यास मनाई करणे, समाजासाठी असलेल्या कब्रिस्तानमध्ये परवानगी नाकारणे अशा गोष्टी केल्या जातात. काय होता १९४९ चा कायदा? भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अवघ्या दोनच वर्षांमध्ये या प्रथेला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने १ नोव्हेंबर १९४९ रोजी महत्त्वपूर्ण कायदा पारित केला.बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन अॅक्ट १९४९नुसार कोणत्याही समाजातील बहिष्काराच्या प्रथेवर बंदी घालण्यात आली. या प्रथेमुळे कोणत्याही समाजाच्या सदस्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन होत असल्याची बाब यावेळी नमूद करण्यात आली. कोणत्याही समाजात, धर्मात तात्पुरत्या स्वरुपात काही नियम, प्रथा अस्तित्वात आणल्या गेल्या असल्या, तरी त्या रद्दबातल ठरवण्यात आल्या. हा कायदा पारित झाल्यानंतर लागलीच बोहरा समाजातील एका व्यक्तीने त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. हा कायदा पारित झाल्यामुळे त्यांच्या प्रमुखांनी यासंदर्भात जारी केलेले आदेश अवैध ठरले आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला. या कायद्याच्या संवैधानिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अशाच याचिका देशातील इतरही काही न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यता आल्या. १९६२ चा 'तो' निर्णय! बोहरा समाजाचे ५१वे प्रमुख सरदार सिदना ताहेर सैफुद्दीन साहेब यांनी १९६२मध्ये संबंधित कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. घटनेच्या कलम २५ मधील मूलभूत अधिकार आणि कलम २६ नुसार देण्यात आलेलं धर्मस्वातंत्र्य उपभोगण्याच्या हक्काचं उल्लंघन या कायद्यामुळे होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. विश्लेषण: कार्बन डेटिंग काय आहे? ज्ञानवापीत सापडलेल्या शिवलिंगाचा काळ या पद्धतीने ठरवला जाऊ शकतो? बहिष्कृत करण्याच्या अधिकाराचा वापर हा समाजाच्या अंतर्गत बाबींचं व्यवस्थापन करण्यासाठी केला जातो, असाही दावा यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे समाजाच्या प्रमुखांना या अधिकाराचा वापर करण्यापासून रोखणं हे त्यांना समाजाचा कट्टरतावाद्यांपासून आणि सामाजिक संकटापासून बचाव करण्यास असमर्थ करण्याचा प्रकार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. बहिष्कार करण्याचा अधिकार हा विशिष्ट नियमांनुसारच वापरला जातो. तो अमर्यादित किंवा अन्यायकारक नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एखाद्यावर बहिष्कृत करण्याची कारवाई केली जाते. त्यासाठी समाजाची बैठक बोलावली जाते. संबंधित व्यक्तीला आधी त्यासंदर्भात सूचनाही केली जाते. चूक सुधारण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतरच अशी कारवाई केली जाते. त्यामुळे ही प्रथा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. या युक्तिवादाला प्रतिवादींनीही जोरकसपणे बाजू मांडत विरोध केला. कुराणमध्ये कुठेही बहिष्कृत करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, ही प्रथा इस्लामच्या विरुद्ध आहे, वेगवेगळ्या धार्मिक समाजांचं व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारात बहिष्काराचा अधिकार येत नाही, असा दावा प्रतिवादींकडून करण्यात आला. मात्र, १९६२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बोहरा समाजामध्ये अल-दाई-अल-मुतलक यांचं स्थान महत्त्वाचं असल्याचं मान्य केलं. तसेच, बहिष्काराच्या कारवाईचा वापर हा समाजात शिस्त निर्माण करण्यासाठी आणि समाजाचं संवर्धन करण्यासाठी केला जात असून शिक्षेसाठी होत नाही, ही भूमिकाही न्यायालयानं यावेळी मान्य केली. विश्लेषण : वय वाढतं तसे आपण म्हातारे का होतो? आपल्या शरीरात नेमकं घडतं काय? सविस्तर जाणून घ्या महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट अॅक्ट २०१६ दरम्यान, आता न्यायालयानं या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर सुनावणी होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१६मध्ये मंजूर केलेल्या कायद्याचाही आधार देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट अॅक्ट २०१६ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्या बहिष्काराला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. घटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं हे उल्लंघन असल्याचं या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यासाठी १६ प्रकारचे सामाजित बहिष्कार कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एखाद्या समाजाच्या व्यक्तीला समाजासाठी असलेले सभागृह, स्मशानभूमी अशा सोयींपासून वंचित ठेवण्याच्या पद्धतीचाही समावेश आहे.
