विश्लेषण : ट्रम्प टॅरिफ तडाखा… शुल्‍क मुक्‍त आयातीमुळे कापसाचे अर्थकारण विस्‍कळीत होणार?

केंद्र सरकारचा निर्णय काय?

केंद्र सरकारने येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ केले आहे. वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध करून देणे आणि निर्यात क्षेत्राला चालना देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु हा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्त्र निर्यातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे भारतातील वस्त्रोद्योगांवर दबाव आला आहे. पण, त्याच वेळी शेतकरी, कापूस निर्यातदार यांनाही आर्थिक फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. सध्या कापसासाठी जाहीर करण्यात आलेला हमीभाव हा शेतकऱ्यांसाठी खर्चाची भरपाई होऊन नफा मिळेल, इतका पुरेसा नाही. केंद्र सरकारने २०२५-२६ खरीप हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ७१०, तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ८ हजार ११० रुपये प्रति क्विण्टल हमीभाव जाहीर केला आहे. पण, उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव बहुतेकवेळा हमीभावाच्या खालीच राहतो, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती?

केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क काढून टाकल्याने विक्रमी आयात होऊन देशात कापसाचा साठा वाढणार आहे. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामात कापसाचे भाव कमीच राहण्याची शक्यता आहे. कोरडवाहू कापसाचा उत्पादन खर्च प्रति एकर २८ ते ३० हजार रुपये असून सरासरी उत्पादन एकरी ३ क्विण्टल असल्याने कोरडवाहू शेतीतील कापसाचा उत्पादन खर्च हा प्रतिक्विण्टल किमान १० हजार रुपयांपर्यंत पोहचतो. ओलिताखालील कापसाचा उत्पादन खर्च प्रति एकर ५० ते ५५ हजार असून सरासरी उत्पादन सहा क्विण्टल आहे. त्यामुळे ओलिताखालील कापसाचा उत्पादन खर्च किमान ९ हजार २०० रुपये आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर कमी मिळाल्यास तोटा सहन करावा लागतो. तीन वर्षांपुर्वी कापसाचे दर १० ते १२ हजार रुपये प्रति क्विण्टलपर्यंत पोहचले होते, पण नंतरच्या वर्षांत ही स्थिती पुन्हा आली नाही.

अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम काय?

अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५० टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे निर्यातीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. देशातून कापडाची निर्यात कमी झाल्यास कापसाचा वापर कमी होऊन दर गडगडतील, उद्योग बंद पडून रोजगार घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगांनी कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क हटविण्याची आणि निर्यात अनुदान देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्याला प्रतिसाद देत सरकारने आयात शुल्क काढले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव देशातील भावापेक्षा सुमारे १२ टक्के कमी आहेत. त्यामुळे देशात ३९ लाख गाठी कापूस आयात झाला. ब्राझीलच्या कापसाचे दर कमी असल्यामुळे यंदा ब्राझीलमधून जास्त आयात झाली आहे. आता आयात शुल्क काढून टाकल्याने ती आणखी वाढून देशात कापसाचा साठा वाढेल, त्यामुळे येत्या कापूस हंगामावर त्याचे परिणाम जाणवणार आहेत.

शेतकरी नेत्यांची मागणी काय?

यंदा आतापर्यंत उच्चांकी ३९ लाख गाठी कापसाची आयात झाली आहे. सरकारने वस्त्रोद्योगाला शुल्क मुक्त आयातीची परवानी दिल्यामुळे आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव मिळणार नाही. राज्यात ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये नवीन कापूस बाजारात येईल, तेव्हा कापसाचे दर पडलेले असतील, असे शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांचे म्हणणे आहे. जागतिक बाजारात कापसाचे भाव एक लाख रुपये खंडीवरून (३५६ किलो रुई) ५० ते ५५ हजार रुपये खंडीपर्यंत खाली आले आहेत. पण, कापडाच्या किमती का कमी झाल्या नाहीत, असा सवाल जावंधिया यांनी केला आहे. आयात शुल्क मुक्त कापसातून वस्त्रोद्योगांना फारसा नफा होण्याचीही शक्यता नाही. पण, केवळ कापड गिरणी मालकांना देशातील उत्पादीत होणाऱ्या अंदाजे ३०० लाख गाठी कापसाचे भाव पाडायचे आहेत. त्यांना देशातील कापूस कमी किमतीत हवा आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारवर दबावगट निर्माण केला आहे. केंद्र सरकारने यंदा कापसाला ८ हजार ११० रुपये भाव जाहीर केला असला, तरी हा दर मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापसाच्या हमीभावाला संरक्षण द्यावे, शेतकऱ्यांचा उत्पादित सर्व कापूस ‘सीसीआय’मार्फत केंद्र सरकारने हमीभावाने विकत घ्यावा, अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी केली आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com