महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मराठा आणि ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी धडपडत असताना, एआयएमआयएमने राज्यात मुस्लिम कोट्याच्या मागणीसह मोठी मागणी केल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. सात वर्षांपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने पहिल्यांदा लागू केलेला कोटा सुरूच अद्याप सुरुच नाही. ११ डिसेंबर रोजी मुंबईतील एका सभेला संबोधित करताना इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहाद- उल मुस्लिमीन (एमआयएम)चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुस्लीम कोटा लागू करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह महाराष्ट्र सरकारने कोणतेही प्रयत्न का केले नाहीत, असा सवाल केला. तसेच त्याचा एक भाग उच्च न्यायालयाच्या चौकशीत मंजूर झाला होता असे ओवेसी म्हणाले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, २०१२ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर प्रथम प्रवेश केलेल्या एमआयएमच्या या मागणीने राज्यात पक्षाचा ठसा बळकट करण्याच्या प्रयत्न केला. एआयएमआयएमने हैदराबादच्या बाहेर निवडणुकीत यश मिळविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. ओवेसींच्या आरक्षणाच्या मागणीला मुस्लिमांमध्ये काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळणे निश्चितच आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिमांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी समितीची स्थापना ही कल्पना प्रथम काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने मांडली होती, ज्याने २००९ मध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी मेहमूद-उर-रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११.५४ टक्के समुदायाचा वाटा आहे. पाच वर्षांनंतर आलेल्या समितीच्या अहवालात विदारक चित्र समोर आले. समितीने नमूद केले की राज्यातील सुमारे ६० टक्के मुस्लिम लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा फक्त ४.४ टक्के आहे आणि त्यापैकी फक्त २.२ टक्के लोकांनी पदवीपर्यंत आणि त्याहून अधिक शिक्षण घेतले आहे. त्यात सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही ठिकाणी शिक्षण आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात ८ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचा पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जुलै २०१४ मध्ये, राज्य निवडणुकांच्या घोषणेच्या दोन महिने अगोदर, काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांसाठी सरकारी शाळा किंवा महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर लगेचच भाजपाची सत्ता आली. १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले पण मुस्लिमांसाठी शिक्षणात पाच टक्के कोटा ठेवण्यास परवानगी दिली. मुस्लिमांच्या बाबतीत अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने त्यांचा मुख्य प्रवाहातील 'धर्मनिरपेक्ष' शिक्षणात समावेश करण्याच्या प्रयत्नांना बाधा येईल, असे त्यात म्हटले होते. २०१५ मध्ये भाजपा सरकारकडून मुस्लिम आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द त्यानंतर भाजपा सरकारने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आणि संभाव्य उपाय शोधण्यासाठी एक समिती नेमली. पण मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत अशी कोणतीही हालचाल झालेली नाही. मार्च २०१५ मध्ये सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करण्याची परवानगी दिली. नवाब मलिकांची आरक्षण देण्याची पुन्हा घोषणा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२० मध्ये, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत घोषणा सरकार मुस्लिमांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणेल अशी घोषणा केली होती. एका आठवड्यानंतर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाच्या शिवसेनेने हिंदुत्वाचा त्याग केला अशा टिकेनंतर असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता मुस्लिम कोट्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असणाऱ्या इतर सहभागी पक्षांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा कोटा अडकल्याने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोघांनाही मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. सभेनंतर ओवेसींवर हल्लाबोल करताना मलिक म्हणाले की, काही राजकीय पक्ष मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. आधीच्या भाजपा सरकारने आरक्षण संपवले तेव्हा या पक्षांनी भाजपला प्रश्न विचारला नाही. मुस्लिमांना आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र सूत्रांनी हे संभव नसल्याचे म्हटले आहे. मुस्लीम आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारला नाही माजी अल्पसंख्याक विकास मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आरिफ नसीम खान, ज्यांच्या अंतर्गत २०१४ मध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता, त्यांनीही एआयएमआयएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “पाच वर्षात काँग्रेस मुस्लीम आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारशी लढत असताना एआयएमआयएमने एक शब्दही उच्चारला नाही. महाविकास आघाडी सरकार मुस्लिमांसाठी आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे खान म्हणाले. यावर कायद्यात धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नसल्याने असा कोटा घटनाबाह्य ठरेल, असे भाजपाने म्हटले आहे. “जर (मुस्लिमांना) अतिरिक्त आरक्षण दिले तर ओबीसींना त्यांचा कोटा गमवावा लागेल. मराठा आरक्षणावरही परिणाम होणार आहे,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
