अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अॅम्वे इंडिया एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनीवर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने कंपनीची ७५७.७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही कंपनी मनी लाँड्रिंग करत असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. त्याला पिरॅमिड फ्रॉड असे नाव देण्यात आले आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये तामिळनाडूच्या दिंडीगुल जिल्ह्यातील अॅम्वेच्या कारखान्याची इमारत, जमीन, प्लांट, मशिनरी वाहने, बँक खाती आणि मुदत ठेवी यांचा समावेश आहे. या मालमत्ता जप्त केल्याचा अर्थ असा आहे की ते हस्तांतरित किंवा बदलले जाऊ शकत नाहीत. ईडीने अॅम्वे कंपनीच्या ३६ बँक खात्यांमध्ये जमा केलेली ४११.८३ कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आणि ३४५.९४ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. ही कारवाई मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) करण्यात आली आहे. ईडीने अॅम्वे कंपनीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे, ज्यावर मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग नेटवर्कच्या नावाखाली पिरॅमिड स्वरुपात फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पिरॅमिड आणि एमएलएम योजना कशा काम करतात? कथित फसवणूक काय आहे? याबद्दल जाणून घेऊया. ईडीने कारवाई केलेल प्रकरण काय आहे? ही कारवाई प्राइज चिट्स आणि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बंदी) कायद्यांतर्गत कंपनीविरुद्ध हैदराबाद पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या चौकशीत समोर आले आहे की अॅम्वे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग नेटवर्कच्या (एमएलएम) नावाखाली पिरॅमिड फसवणूक करत आहे. “असे निदर्शनास आले आहे की खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या नामांकित उत्पादकांच्या पर्यायी लोकप्रिय उत्पादनांच्या तुलनेत कंपनीने ऑफर केलेल्या बहुतेक उत्पादनांच्या किमती जास्त आहेत. वास्तविक वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय, सामान्य भोळ्या लोकांना कंपनीचे सदस्य म्हणून सामील होण्याचा आणि अत्याधिक किमतीत उत्पादने खरेदी करण्याचा मोह होतो आणि अशा प्रकारे त्यांचे कष्टाचे पैसे गमावले जातात. ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन सदस्य वापरासाठी उत्पादने खरेदी करत नाहीत, तर सदस्य बनून श्रीमंत होत आहेत. "अपलाइन सदस्यांना" मिळालेले कमिशन उत्पादनांच्या वाढीव किमतींमध्ये मोठे योगदान देते. पिरॅमिड फ्रॉड म्हणजे काय? वृत्तानुसार, या योजनेला किंवा फसवणुकीला पिरॅमिड असे नाव देण्यात आले आहे कारण त्याची कार्यशैली पिरॅमिडल आहे. ज्यामध्ये शीर्षस्थानी असलेल्या एका बिंदूपासून सुरू होऊन ती तळापर्यंत पसरते. अशा योजनांतर्गत खालच्या स्तरावरून पैसे गोळा केले जातात आणि ते वरच्या स्तरावर जमा केले जातात. अॅम्वे कंपनी मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) नेटवर्कच्या नावाखाली पिरॅमिड फ्रॉड करत असल्याचे ईडीने आपल्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात म्हटले आहे. मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) म्हणजे काय? एखादा असा व्यवसाय ज्यामध्ये एखाद्याचे कुटुंब आणि मित्रांना उत्पादन विकून, इतर लोकांना ते घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते किंवा या कामात, एकाकडू दुसऱ्या आणि दुसऱ्याकडून तिसर्या व्यक्तीला जोडण्याच्या कामाला मल्टी लेव्हल मार्केटिंग किंवा डायरेक्ट मार्केटिंग म्हणतात. व्यवसाय म्हणतात. या भागात काही कामे खोडसाळपणे केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. अॅम्वेची संपूर्ण व्यवसाय योजना लोकांना सदस्य बनून श्रीमंत कसे होऊ शकतात याचा प्रचार करण्यावर केंद्रित असल्याचा आरोप आहे. ही एमएलएम पिरॅमिड फसवणूक लपवण्यासाठी उत्पादनांचा वापर करण्यात आला. यामध्ये असे आढळून आले आहे की खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या नामांकित उत्पादकांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत कंपनीने ऑफर केलेल्या बहुतेक उत्पादनांच्या किमती अधिकच्या आहेत. यामध्ये असेही आढळून आले आहे की, जे लोक या कंपनीत सामील होत होते ते त्यांच्या गरजेसाठी उत्पादने खरेदी करत नसून सदस्य बनून श्रीमंत होण्याच्या स्वप्नामुळे त्यांना असे करावे लागले. यामुळे कंपनीच्या प्रमुख सदस्यांना या उत्पादनांच्या विक्रीवर भरघोस कमिशन मिळत होते, तर तेच उत्पादन बाजारात स्वस्त दरात विकले जात होते. यामुळे काही लोक खूप श्रीमंत झाले. अहवालानुसार, २००२-०३ आणि २०२१-२ दरम्यान कंपनीला या व्यवसायात २७,५६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यापैकी कंपनीने भारत आणि अमेरिकेतील वितरक आणि सदस्यांना ७,५८८ कोटी रुपयांचे कमिशन दिले. ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नेटवर्क ट्वेंटी वन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी देखील अॅम्वेच्या पिरॅमिड योजनेला चालना देण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. प्रवर्तकांनी मेगा कॉन्फरन्स आयोजित केल्या, भव्य जीवनशैली दाखवली आणि गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला. दरम्यान, अॅम्वे इंडियाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ही कारवाई २०११ च्या तपासासंदर्भात होती आणि कंपनी विभागाला सहकार्य करत आहे. ईडीने वेळोवेळी मागितलेली माहिती दिल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. अॅम्वे कंपनीबाबतचा भारतात कधीपासून तपास सुरू आहे? २००६ ते २०१४ दरम्यान, आंध्र प्रदेश पोलिसांनी प्राइज चिट्स आणि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बंदी) कायदा, १९७८ आणि आयपीसीच्या कलम ४२० अंतर्गत हैदराबाद, विजयवाडा, कुरनूल, वारंगल आणि खम्मम या शहरांमध्ये अॅम्वे विरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदवले. हे गुन्हे अॅम्वेच्या सहयोगींच्या तक्रारींवर आधारित होती ज्यामध्ये ज्यांना फसवणूक झाल्याचे वाटले. वकील आणि कार्यकर्ते, ज्यांनी अॅम्वेवर पिरॅमिड फसवणूक आणि एमएलएमच्या नावाने बेकायदेशीर मनी लॉन्ड्रिंग योजना चालवल्याचा आरोप केला. पोलिसांनी अॅम्वेशी संबंधित सर्व कॉर्पोरेट कार्यालये बंद केली.
