संतोष प्रधान

उत्तर प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अखिलेश यादव यांची लागोपाठ तिसऱ्यांदा निवड करण्यात आली. १९९२मध्ये स्थापन झालेल्या समाजवादी पक्षाचे जवळपास २५ वर्षे अध्यक्षपद मुलायमसिंह यादव यांनी भूषविले. मुलायम यांचे बंधू शिवपाल यांच्या बंडानंतर पक्षाची सूत्रे अखिलेश यांच्याकडे २०१७मध्ये आली. अखिलेश यांच्या नेतृत्वाखाली २०१७ आणि २०२२च्या विधानसभा तसेच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाची पीछेहाटच झाली. यामुळेच अध्यक्ष म्हणून समाजवादी पक्षाला उभारी देण्याचे मोठे आव्हान आता अखिलेश यांच्यासमोर असेल.

narendra modi sonia gandhi pti
“मैदान सोडून पळून जाणारे आता…”, पंतप्रधान मोदींचा सोनिया गांधींना टोला
congress leader sonia gandhi choose rajya sabha fear of defeat polls says pm narendra modi
पराभवाच्या भीतीने सोनिया गांधी राज्यसभेवर; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची टीका
rapper fazilpuriya loksabha
बॉलीवूड रॅपर, सापाच्या तस्करी प्रकरणात नाव आणि आता लोकसभेची उमेदवारी
Jalna Lok Sabha
जालना मतदारसंघात काँग्रेसमध्ये चिडीचूप

समाजवादी पक्षाचा इतिहास …

जनता दलाची विविध शकले झाली व त्यातूनच मुलायमसिंह यादव यांनी १९९२मध्ये समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. मुख्यत: उत्तर प्रदेशात या पक्षाची पाळेमुळे असली तरी देशाच्या विविध भागांत समाजवादी पक्षाचे अस्तित्व आहे. अगदी महाराष्ट्र विधानसभेत पक्षाचे दोन आमदार आहेत. मुलायमसिंह यादव यांनी पक्षाच्या स्थापनेपासून २०१७पर्यंत पक्षाचे अध्यक्षपद एकहाती सांभाळले. २०१२मध्ये पक्षाला उत्तर प्रदेशात बहुमत प्राप्त झाले. तेव्हा मुलायमच मुख्यमंत्री होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. पण मुलायम यांनी आपले राजकीय उत्तराधिकारी अखिलेश यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविली. पुढे मुलायम बंधू शिवपाल यादव आणि अखिलेश यांच्यात वाद निर्माण झाला. तेव्हा मुलायम यांनी मुलाऐवजी भाऊ शिवपाल यांची बाजू घेतली. यामुळे मुलायम यांचे दुसरे बंधू राम गोपाळ यादव यांनी जानेवारी २०१७मध्ये पुतण्या अखिलेश यांची समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड करून मुलायम यांनाच धक्का दिला होता.

हेही वाचा – विश्लेषण : सुरजापुरी आणि बज्जिका या भाषांच्या संवर्धनासाठी नितीश कुमार यांची विशेष मोहीम, जाणून घ्या नेमकं कारण

अखिलेश यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास कसा झाला?

मुलायमसिंह यांनी राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून अखिलेश यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपविली. अखिलेश मुख्यमंत्री झाल्यावर काही दिवसांतच पिता-पुत्रातील मतभेद समोर आले. अखिलेश यांनी नव्या नेत्यांना संधी दिली. यातून जुने नेते दुखावले गेले. मुलायम यांना ते पसंत नव्हते. घरातील वाद वाढतच गेले. मुलायम यांचे बंधू शिवपाल यांचे अखिलेश यांनी पंख कापले होते. त्यांनी बंडाचे निशाण रोवले. वाद वाढतच गेला. मुलायम यांनी बंधू शिवपाल यांची बाजू उचलून धरली. यामुळे अखिलेश व त्यांचे दुसरे काका रामगोपाळ यांनी एकत्र येऊन जानेवारी २०१७मध्ये समाजवादी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. अखिलेश यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. अखिलेश यांची पहिल्यांदा झालेली अध्यक्षपदी निवड. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१७मध्ये पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात अखिलेश यांची दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. पक्षाच्या घटनेत बदल करून अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात आला. आता तिसऱ्यांदा अखिलेश यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. २०१२मध्ये अखिलेश यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. पाचच वर्षे कारभार केल्यावर २०१७च्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचा धुव्वा उडाला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पारंपरिक विरोधक मायावती यांच्याशी हातमिळवणी करूनही समाजवादी पक्षाला यश मिळाले नव्हते. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यांनी छोट्या पक्षांशी हातमिळवणी केली होती. पण हा प्रयोगही यशस्वी ठरला नाही. समाजवादी पक्षाचे १११ आमदार निवडून आले.

अखिलेश यांच्यासमोर आव्हान कोणते आहे?

समाजवादी पक्षाला यादव आणि मुस्लिम या समीकरणाने साथ दिली. परंतु त्याच वेळी अन्य समाज सपच्या विरोधात गेले. मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळत गेल्याने हिंदू मतांवर परिणाम झाला. केवळ यादव आणि मुस्लिमांचा पक्ष ही प्रतिमा बदलण्याचा अखिलेश प्रयत्न करीत आहेत. पण पक्षावर बसलेला शिक्का पुसला गेलेला नाही. लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपने समाजवादी पक्षाचा पराभव केला. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याचा अखिलेश यांना प्रयत्न करावा लागेल. निवडणुकांचा हंगाम असेल तरच अखिलेश सक्रिय असतात, असा त्यांच्यावर आक्षेप घेतला जातो. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढवावा लागणार आहे. वयाच्या पन्नाशीत असलेल्या अखिलेश यांच्यासमोर मोठी राजकीय कारकीर्द आहे. आगामाी निवडणुकीत सत्ता मिळवून आपले नेतृत्व प्रस्थापित करावे लागणार आहे.