वैशाली चिटणीस जगण्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्या वाट्याला येणारी असमानता दूर व्हावी यासाठी जगभरातील स्त्रिया वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संघर्ष करताना दिसतात. त्यापैकीच एक मुद्दा आहे समान वेतनाचा. जगात अनेक देशांमध्ये, अनेक क्षेत्रांमध्ये आजही स्त्रियांना तेच काम करूनही पुरुषांपेक्षा कमी वेतन मिळते असे निरीक्षण आहे. वेतनातील ही तफावत दूर करण्यासाठी तसेच त्यासंदर्भात जागतिक पातळीवर जागरुकता निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने १८ सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस साजरा केला जातो. वेतनाच्या पातळीवरील लिंगभेदाबाबत भारतातील परिस्थिती काय आहे? आर्थिक विकास, उत्पादने, मनुष्यबळ या पातळ्यांवर भारत हा जगामधला एक महत्त्वाचा देश मानला जातो. पण प्रचंड मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणाऱ्या भारतात स्त्री-पुरुष वेतनाच्या बाबतीत उघड-उघड असमानता आहे. पुरुषांइतकेच कौशल्य असताना, त्यांच्या इतकेच श्रम करत असताना अनेक आस्थापनांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन दिले जाते. वास्तविक दोघांनाही समान वेतन दिले गेले तर त्यातून होणारा आर्थिक फायदा समाजाच्या विकासाला चालना देणाराच ठरू शकतो. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात तसे होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषत कोविडनंतरच्या काळात तर ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने पुढे आली आहे. स्त्री-पुरुषांच्या वेतनात तफावत कशी आहे? स्त्रियांचे शिक्षण, कौशल्य जास्त असले तरीही त्या बाबतीत त्यांच्यापेक्षा कमी प्रशिक्षित पुरुषालादेखील त्यांच्यापेक्षा जास्त वेतन मिळते असे अमेरिकेतील वेगवेगळे अभ्यास सांगतात. तेथील आकडेवारीनुसार, सर्वसाधारणपणे पुरुषाला ज्या कामासाठी एक रुपया मिळतो, त्याच कामासाठी स्त्रीला ७७ पैसे मिळतात. म्हणजे पुरुषाच्या तुलनेत स्त्रीला २३ टक्के वेतन कमी मिळते. अमेरिकेसारख्या देशात तर वेगवेगळ्या वर्णाच्या स्त्रियांना वेगवेगळे वेतन मिळते, म्हणजेच रंगानुसार स्त्रीचे वेतन ठरत जाते, असे निरीक्षण आहे. गोऱ्या अमेरिकी (नॉन हिस्पॅनिक) पुरुषांइतके वार्षिक उत्पन्न मिळवायला आशियन अमेरिकन तसेच पॅसिफिक आइसलॅण्डर्स स्त्रियांना मार्चपर्यंत काम करावे लागेल. गरोदर स्त्रियांना जूनपर्यंत म्हणजे दीड वर्षे काम करावे लागेल. तर कृष्णवर्णीय स्त्रियांना ऑगस्टपर्यंत काम करावे लागेल. स्थानिक अमेरिकी तसेच लॅटिन अमेरिकन स्त्रियांना त्यासाठी सप्टेंबर पर्यंत काम करावे लागेल. आरोग्य, समाजसेवा ही दोन क्षेत्रे अमेरिकेत त्या बाबतीत अपवाद आहेत. भारतामधली परिस्थिती कशी आहे? जागतिक असमानता अहवाल २०२२ नुसार भारतात एकूण उत्पन्नाच्या ८२ टक्के पुरुषांना मिळते, तर १८ टक्के उत्पन्न स्त्रियांना मिळते. जगातील ही सगळ्यात जास्त तफावत मानली जाते. भारतात अधिकची किंवा नवी जबाबदारी घेतल्याबद्दल पगारवाढ, बोनस हे फायदे ७० टक्के पुरुषांना मिळतात तर त्या बाबतीत स्त्रियांचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. लिंग, वंश, शारीरिक कमतरता, शैक्षणिक कमतरता आणि वय ही त्यामागची कारणे आहेत, असे सांगितले जाते. या सगळ्यामुळे वेगवेगळ्या गटांमधील स्त्रियांचे उत्पन्न वेगवेगळे असते. ही वेतन असमानता कमी करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे? नोकरीमध्ये उमेदवारांची निवड करताना एकापेक्षा अधिक स्त्रियांना निवडणे, तोंडी मुलाखती घेण्यापेक्षा उमेदवारांची कौशल्ये तपासणे, स्त्री- पुरुष दोन्ही उमेदवारांना सारखे प्रश्न विचारले जाणे, पगाराच्या श्रेणी दाखवून स्त्रियांना वाटाघाटी करायला प्रोत्साहन देणे, पदोन्नती, वेतन आणि रिवॉर्ड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. कोविडच्या महासाथीचा स्त्रियांच्या वेतनाला कसा फटका बसला? कोविडच्या साथीचे नेमके काय काय परिणाम झाले आहेत, याचा पुरेसा अभ्यास अद्याप झालेला नसला तरी एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आली आहे की या महासाथीमुळे स्त्रियांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वात जास्त फटका बसला आहे. अनेक स्त्रियांना या काळात मुलांची तसेच घरातील वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी नोकरी सोडून द्यावी लागली. त्यानंतर अनेकजणी पुन्हा नोकरी करायला गेल्या नाहीत किंवा त्यांना परत नोकरी मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या "जागतिक वेतन अहवाल २०२०-२१" नुसार कोविडमुळे आस्थापनांवर आर्थिक ताण आला आणि त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला. त्यातही पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या वेतनावर जास्त परिणाम झाला. ही वेतन तफावत आजही कायम आहे का? कोविड महासाथीचा प्रादुर्भाव कमी होत गेल्यावर वेतन तफावत कमी होत गेली असली तरी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ती कायम आहे. १९९३-९४ मध्ये भारतीय स्त्रियांचे उत्पन्न त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत ४८% कमी होते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) च्या लेबर फोर्स सर्व्हे डेटानुसार, २०१८-१९ मध्ये हे प्रमाण २८ टक्क्यांवर आले. पण कोविडच्या महासाथीने ही प्रगती रोखली आहे. वेतन समानतेबाबत भारताने कोणती पावले उचलली आहेत? भारताने स्त्री-पुरुषांच्या वेतनातील तफावत बंद करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. १९४८ मध्ये आपण किमान वेतन कायदा आणला आणि १९७६मध्ये समान मोबदला कायदा आणला. २०१९ मध्ये, भारताने दोन्ही कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या आणि वेतन संहिता लागू केली. २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) मुळे ग्रामीण महिला कामगारांना फायदा झाला आणि वेतनातील तफावत कमी करण्यात मदत झाली. २०१७मध्ये, सरकारने १९६१ च्या मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यात सुधारणा केली. त्यामुळे १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या सर्व महिलांसाठी 'वेतन सुरक्षेसह प्रसूती रजा' १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि मध्यम तसेच उच्च वेतन मिळवणाऱ्या स्त्रियांच्या वेतनातील तफावत कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
