जागतिक वैद्यकीय वापरासाठीच्या गांज्याच्या उद्योगात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या जर्मन फर्म निंबस हेल्थला आघाडीच्या भारतीय औषध निर्मात्या असणाऱ्या डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीने गुंतवणूक केली आहे. गांजावर आधारित औषधाच्या क्षेत्रात निंबस ही एक प्रमुख निर्माती आहे. डॉ. रेड्डीज यांच्या योजना काय आहेत? कंपनीने म्हटले आहे की, या संपादनामुळे निंबस हेल्थला रुग्णांसाठी एक आशादायक उपचार पर्याय म्हणून गांजावर आधारित औषधांची निर्माण करता येईल. कंपनी निंबस हेल्थ ब्रँड अंतर्गत आणि डॉ रेड्डीजच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी म्हणून काम करेल. दोन कंपन्यांनी या कराराचे आर्थिक तपशील उघड केले नाहीत, पण डॉ. रेड्डीज म्हणाले की ते पुढील चार वर्षांमध्ये निंबस हेल्थला विकत घेतील. "कॅनॅबिसचा वापर अपूर्ण वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि उपचार करण्यासाठी केला जातो. याव्यतिरिक्त, वैद्यकीय वापरासाठी वापण्यात येणाऱ्या गांजाचे फायदे समजून घेण्यासाठी अनेक अभ्यास केले जात आहेत. आम्हाला विश्वास आहे की भविष्यातील आरोग्य सेवेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असेल, असे डॉ रेड्डीजचे प्रमुख पॅट्रिक अघानियन म्हणाले. जागतिक स्तरावर या गांजाची मागणी किती आहे? डॉ रेड्डीज यांनी दावा केला आहे की, जर्मनीमध्ये २०१७ मध्ये कायदेशीर परवानगी मिळाल्यानंतर वैद्यकीय गांजाची मागणी वाढली आहे. २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये जर्मनीमधील वैद्यकीय गांजाच्या बाजारपेठेत सुमारे २५ टक्के वाढ झाली. ज्यामुळे ते युरोपमधील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक बनले आहे. जागतिक स्तरावर, कायदेशीर गांजाच्या बाजारात २०२५ च्या अखेरीस १४६.४ बिलियन डॉलरच्या अंदाजे मूल्यापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ResearchAndMarkets.com च्या अहवालात २०३० पर्यंत वैद्यकीय गांजाच्या बाजारपेठेचा आकारमान १७६ अब्ज डॉलर होईल कारण विविध देश याला कायदेशीर परवानगी देण्याचा विचार करत आहेत. यातील आव्हाने आणि संधी काय आहेत? देश वैद्यकीय गांजाचा वापर कायदेशीर करत असताना, विविध नियम आणि कायदे कंपन्यांसाठी जागतिक बाजारपेठ तयार करण्यात अडथळे निर्माण करतात. शिवाय, काही नियामकांनी अशा प्रकारचे उपचार देखील टाळले आहेत कारण बरेच उत्पादक गांजाच्या उत्पादनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रायोगिक दृष्टिकोनांवर अवलंबून असतात. भारतात वैद्यकीय वापरासाठीच्या गांजाबाबत स्थिती काय? भारतात, १९८५च्या नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत गांजाच्या व्यापारावर आणि सेवनावर बंदी घालण्यात आली असताना वैद्यकीय कारणासांठी वापर कायदेशीर करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांत बळकट झाली आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये, सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती की देशात गांजावर पूर्णपणे बंदी नाही कारण राज्य सरकारांकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर त्याचा वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक वापर करण्यास परवानगी आहे. २०१८ मध्ये, उत्तराखंड हे गांजा पिकांच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी देणारे देशातील पहिले राज्य बनले. एका वर्षानंतर मध्य प्रदेश सरकारनेही तेच केले.
