काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादासंदर्भात वाराणसीमधील स्थानिक न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली आहे. काशी विश्वानाथ मंदिर परिसराला लागूनच असलेल्या ज्ञानवापी मशीदीच्या सर्वेक्षणाची परवानगी वारणासीमधील दिवाणी न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधिशांनी दिली आहे. सरकारी खर्चामधून सर्वेक्षण करण्यात यावं असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. मात्र काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वाद नक्की काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्यावरच टाकलेली ही नजर. नक्की वाचा >> काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मशीद वाद : न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला दिली सर्वेक्षणाची परवानगी पहिली ठिगणी १९९१ मध्ये पडली सन १९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं. मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आलं होतं. ही याचिका अस्टींट आयडल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरचे मित्र म्हणून वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती. अयोध्या येथील मंदिरावरुन सुरु असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. वाद कसा सुरु झाला? ज्ञानवापी मशीद इंतजामिया कमिटीने दोन गोष्टींचा आधार घेत या याचिकेला विरोध केला. १९९१ साली धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासंदर्भातील कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारचा खटला दाखल करता येणार नाही असं कमिटीने म्हटलं. तर दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये देशाला स्वातंत्र मिळालं तेव्हापासून असणाऱ्या स्टेटसला म्हणजेच धार्मिक स्थळांसंदर्भातील परिस्थितीविरोधात न्यायलयामध्ये अर्ज करु शकत नाही अशी बाजू कमिटीने मांडली. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे ऐकून घेतल्यानंतर खटला दाखल करुन घेण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात १९९८ साली मशीद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. हा खटला दाखल करण्यात यावा या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात याचिका करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली. तेव्हापासून या प्रकरण स्थगितच आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशामध्ये कोणत्याही प्रकरणात खटल्यासंदर्भातील कारभारावर लावण्यात आलेली स्थगिती ही सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ असेल आणि न्यायालयाने ती वाढवली नाही तर आधीच्या आदेशामध्ये स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द होतो. म्हणजेच सहा महिन्याहून अधिक काळ खटला स्थगित राहिला आणि न्यायालयाने काही निर्णय दिला नाही तर स्थगिती रद्द असल्याचे समजले जाते. …आणि पुन्हा स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सहा महिन्यानंतर स्थगिती उठवली जाते यासंदर्भातील आदेश दिल्यानंतर अस्टींट आयडल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरच्यावतीने वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयामध्ये पुन्हा याचिका दाखल केली आणि यासंदर्भात पुन्हा सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या याचिकेला मंजूरी दिली. डे-टू-डे बेसेसवर म्हणजेच दररोज या खटल्याची सुनावणी करण्याचे आदेश याच वर्षी चार फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने जारी केले. कनिष्ठ न्यायालयाने मशीद कमिटीचा याचिका दाखल करुन घेण्यासंदर्भातील विरोध फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात मशीद कमिटीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्या. अजय भनोट यांच्या खंडपिठाने मशीर कमिटीचा विरोध योग्य असल्याचे सांगत कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले. ज्ञानवापी मशीद ही वाराणसीमधील काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरामध्ये आहे. या मशिदीचा वादही अयोध्या वादाप्रमाणे खूप जुना आहे. या प्रकरणाच्या स्थगितीला २०२० च्या ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये सहा महिने झाले. त्यानंतर या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. "काय होणार आहे ते आपण." काशीमधील ज्ञानव्यापी मशीद ही धार्मिक स्थळांसंदर्भातील १९९१ च्या कायद्यानुसार संरक्षित वास्तू आहेत. मात्र ५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येमध्ये राममंदिराच्या भूमिपुजनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर बजरंग दलाचे सहसंस्थापक आणि भाजपचे राज्यसभेचे माजी सदस्य विनय कटियार यांनी, ‘असू द्या ना संरक्षित’ असं उत्तर ज्ञानव्यापी मशीदीसंदर्भात दिलं होतं. “या ठिकाणाहून मशीद हटवावी लागेल. काय होणार आहे ते आपण येणाऱ्या काळामध्ये बघुयात,” असं कटियार म्हणाले होते. संघाची भूमिका काय? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी राम जन्मभूमीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काही वेळानंतरच मथुरा आणि वाराणसी आमच्या अजेंड्यावर नाही असं स्पष्ट केलं होतं. आंदोलन करणे हे संघाचे काम नाही. चरित्र आणि स्वयंसेवक निर्माण करणे हे संघाचे प्रमुख काम असून तेच काम संघ यापुढेही करत राहील असं भागवत यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं होतं. भागवत यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे धार्मिक स्थळांवरुन सुरु असणारा वाद शांत होण्यासंदर्भातील चिन्हे दिसत असल्याचे काही जाणकारांचे मत आहे. मात्र यासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका वेगळी असल्याचे अयोध्येमधील राम मंदिर भूमिपूजनाच्या निमित्ताने पुन्हा दिसून आलं आहे. राम जन्मभूमी आंदोलनाच्या काळामध्ये खास करुन १९९२ साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नारा दिला होता. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका कुठेतरी मवाळ झाल्याचे चित्र दिसली. पण रामजन्मभूमी येथील मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्यात कटियार यांनी पुन्हा या घोषणेचा उल्लेख केल्याने हे मुद्दे सहा महिन्यापूर्वीही चर्चेत आले होते. आता दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटलं आहे? वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने ज्ञानवापी मशीदीची जागा ही हिंदूंची असल्याचा दावा केलाय. मुघल बादशाह औरंगजेबने १६६४ साली २००० वर्ष जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून त्या जागी ज्ञानवापी मशीद बांधली, असंही या याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. पुराण काळापासून येथे भगवान शंकराची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे. या ज्योतिर्लिंगाला विश्वेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. या भूमीवर मुस्लीमांनी आक्रमण करण्याच्या खूप आधीपासून हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं. हे मंदिर २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बांधल्याचं सांगितलं जातं. येथे भगवान विश्वेश्वराचं मंदिर आहे. धार्मिक कारणांमुळे या मंदिराचा काही भाग देशामध्ये मुस्लीम राज्य कर्त्यांची सत्ता होती तेव्हा पाडण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय. ज्ञानवापी मशीद समितीने या याचिकेला विरोध केला होता. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायलायने पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिलीय. या सर्वेक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करणार असल्याचं न्यायलायने स्पष्ट केलं आहे.
