विश्लेषण : येचुरींना सलग तिसऱ्यांदा संधी; माकपकडून अशोक ढवळेंच्या संघर्षाला न्याय

शिस्तीची चौकट आणि केडरबेस पक्ष अशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ओळख. गेल्या दशकभरात या पक्षाची ताकद कमी झालेली असली तरी वैचारिकदृष्ट्या अनेक संस्थांवर या विचारांची मंडळी जोरकसपणे काम करत आहेत. पक्ष तत्त्वज्ञानावर निष्ठा आणि साधेपणा हे त्यांचे एक वैशिष्ठ्य. केरळमध्ये नुकतेचपक्षाचे २३ वे अधिवेशन झाले, त्यामध्ये पक्षाच्या सरचिटणीसपदी सलग तिसऱ्यांदा सीताराम येचुरी यांची निवड करण्यात आली. या पक्षात सरचिटणीस हे महत्त्वाचे पद आहे. माकप केवळ केरळमध्ये सत्तेत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक दशके राज्य केल्यानंतर आता विधानसभेत त्यांचा एकही सदस्य नाही. तर त्रिपुरातही डावे सत्तेबाहेर आहेत. लोकसभेतही तामिळनाडू तसेच केरळमधील सदस्य वगळता माकपची पाटी कोरीच आहे. अशा स्थितीत पक्षापुढे आव्हाने आहेत. त्यामुळे येचुरी यांच्या नेतृत्त्वाचा कस लागणार आहे.

पॉलिट ब्युरोची नव्याने रचना

पक्षाचे धोरण ठरविणारी सर्वोच्च समिती म्हणजे पॉलिट ब्युरो. यात १७ सदस्य असतात. यंदा विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच दलित व्यक्तीला यामध्ये स्थान मिळाले. पश्चिम बंगालमधील ज्येष्ठ नेते रामचंद्रन डोम यांना या सर्वोच्च समितीत स्थान मिळाले आहे. ६३ वर्षीय डोम हे डॉक्टर असून, सात वेळा लोकसभेवरनिवडून गेले आहेत. विद्यार्थी चळवळीतून ते पुढे आले असून ते बिरभूम मधील आहेत. इतर पक्ष राजकारणात यश मिळवण्यासाठी छोट्या जाती किंवा दलितांना संधी देत असताना माकपच्या पॉलिट ब्युरोत तुलनेत उशीराच ही संधी मिळाली आहे.

विजयन यांना वेगळा न्याय?

७५ वर्षांवरील व्यक्तींना स्थान द्यायचे नाही असा पॉलिट ब्युरोचा निर्णय असताना केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यासाठी  अपवाद करण्यात आला. थोडक्यात विजयन यांच्या तोडीचा जनमानसात स्थान असलेला नेता सध्यातरी पक्षाकडे नाही. केरळमध्ये विजयन यांनीच पुन्हा यश मिळवून दिले आहे. त्यामुळे विजयन यांना डावलणे कठीण असल्याचा संदेश यातून देण्यात आला. पक्षाची शेतकरी आघाडी म्हणजेच किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनाही पॉलिट ब्युरोत स्थान मिळाले. अत्यंत साधी रहाणी, पक्ष विचारांशी ठाम बांधिलकी आणि चळवळीत झोकून देणे हा त्यांचा स्वभाव. २०१८ मध्ये पार पडलेला नाशिक ते मुंबई असा चाळीस हजार शेतकरी व आदिवासी बांधवांचा ऐतिहासिक लाँग मार्च आयोजित करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. पॉलिट ब्युरोमध्ये सहभागाचा बहुमान मिळवणारे ढवळे हे राज्यातील तिसरे कॉम्रेड. यापूर्वी बी. टी. रणदिवे तसेच एम. के. पंधे या दोन नेत्यांना ही संधी मिळाली होती. महाराष्ट्र सचिवपदी कोल्हापूरच्या उदय नारकर यांची निवड झाली आहे. सोलापूरचे माजी आमदार नरसय्या आडाम यांची जागा ते घेतील. पॉलिट ब्युरोनंतर माकपमध्ये सेंट्रल कमिटी किंवा मध्यवर्ती समिती महत्त्वाची मानली जाते. यातही सदस्य संख्या ९५ वरून ८५ करण्यात आली. यात महिलांना अधिकाधिक संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यात १५ महिला तर १७ नवे चेहरे आहेत. गेल्या वेळी म्हणजे २०१८ मध्ये पक्षाचे अधिवेशन झाले होते. त्यानंतर केरळ वगळता इतर ठिकाणी सदस्य संख्येत घट होत असल्याचे मत अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

काँग्रेससोबत आघाडी की विरोध ?

माकपमध्ये अनेकदा काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यावरून दोन गट दिसतात. एक गट बाजूने असतो तर केरळमधील नेत्यांचा याला विरोध असतो. कारण केरळमध्ये काँग्रेस हा डाव्यांचा प्रमुख विरोधक. भाजपला देशात एकाकी पाडण्यासाठी माकप प्रयत्न करेल असे येचुरी यांनी नमूद केले. देशात माकप केरळ प्रारूप पुढे आणेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रारुपानुसार व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये कोणताही भेद असणार नाही. पोलादी शिस्त हे माकपचे वैशिष्ठ्य असले तरी गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या राजकारणाला ओहोटी लागली आहे. देशाच्या राजकारणात प्रमुख स्थान मिळवायचे असेल तर त्यांना बंगाल, त्रिपुरासारख्या राज्यांमध्ये पुन्हा प्रभाव निर्माण करावा लागेल.