सिद्धार्थ खांडेकर १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीच्या दुसऱ्या आवर्तनाची वर्षपूर्ती होती. तब्बल २० वर्षांच्या अवकाशानंतर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता पुर्नप्रस्थापित झाली. पहिल्या खेपेच्या तुलनेत तालिबानची दुसरी राजवट जरा कमी क्रूर असली, तरी लोकशाही, लोककल्याण, लोकहक्क या मूल्यांपासून ती अजूनही कित्येक योजने दूर आहे. अन्नधान्य आणि औषध पुरवठय़ाच्या बाबतीत परिस्थिती भीषण आहे. आगामी हिवाळय़ात ती अधिक बिकट बनेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी दिला आहे. तालिबानला मान्यता दिलेल्या देशांची संख्या जवळपास नगण्य आहे. भारतासह काही देशांनी मर्यादित संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केल्यामुळे काही प्रमाणात मदत मिळत आहे. परंतु ती पुरेशी नाही. तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानचे सत्ताधीश कसे बनले? अफगाणिस्तानातून टप्प्याटप्प्याने अमेरिकी फौजा माघारी घेण्याचा निर्णय अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आणि त्यासाठी अफगाणिस्तानातील लोकनिर्वाचित अश्रफ घनी सरकारला बगल देऊन तालिबानशी बोलणीही सुरू केली. हा धोरणबदल बुचकळय़ात टाकणारा होता आणि त्यामुळे भारतासारख्या देशांची मोठीच पंचाईत झाली. कारण अश्रफ घनी हे भारतासह अनेक लोकशाहीवादी देशांचे मित्र होते. परंतु त्यांच्या अमदानीत अफगाणिस्तानच्या अनेक प्रांतांमध्ये तालिबानने जम बसवण्यास सुरुवात केली होती. फेब्रुवारी २०२० मधील कराराअंतर्गत अफगाणिस्तानातून अमेरिकेसह सर्व विदेशी फौजा मे २०२१ पर्यंत माघारी परतणार होत्या. ट्रम्प यांच्यानंतरचे अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ही मुदत ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत वाढवली. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी करणार नाही असे वचन ट्रम्प प्रशासनाने तालिबानकडून मिळवले. पण तालिबान या वचनाला जागणार नाही, असा इशारा त्या वेळी अनेकांनी दिला होता. तरीही ‘अमेरिका फस्र्ट’ या वचनावर ट्रम्प निवडून आले होते आणि २० वर्षांत २२४८ अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानातील कथित दहशतवादविरोधी लढय़ात गमावल्यानंतर त्या देशातून निघून जाण्याची जनभावना बऱ्यापैकी तीव्र होती. पण अमेरिकेच्या मदतीशिवाय काबूलमधील सरकारला तालिबानचा मुकाबला करता येणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे त्या सरकारच्या पलायनानंतर काबूल आयतेच तालिबानच्या हातात आले. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी काय घडले? अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर सहा महिन्यांत काबूलमधील अश्रफ घनी सरकारचा पाडाव होईल, असा अमेरिकी गुप्तहेर आणि लष्करी विश्लेषकांचा होरा होता. तो सपशेल खोटा ठरला. अमेरिकी फौजांची माघारी पूर्ण होण्याआधीच तालिबान काबूलमध्ये घुसले. त्याच्या काही दिवस आधी अश्रफ घनीही अफगाणिस्तान सोडून पळून गेले. त्यामुळे १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानच्या टोळय़ा काबूलमध्ये शिरल्या, त्या वेळी त्यांना अफगाण लष्कराकडून कोणताही अटकाव झाला नाही. वर्षभरानंतर अफगाणिस्तानात काय परिस्थिती? पहिल्या तालिबानी राजवटीप्रमाणेच अत्यंत क्रूर आणि विशेषत: मुली व महिलांसाठी अत्यंत कठोर कायदेकानू राबवले जातील, ही भीती खरी ठरत आहे. महिलांना एकटय़ाने बाहेर पडण्याची परवानगी नाही आणि बाहेर पडल्यास डोळे सोडून बाकी शरीर झाकणे बंधनकारक आहे. माध्यमिक शिक्षणाची संमती नाही. केवळ ३७ टक्के महिलाच साक्षर आहेत. महिलांना सरकारी आस्थापने आणि खासगी व्यवसायांमध्ये नोकरी करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे बेरोजगारी आणि निरक्षरता मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागली आहे. या अन्याय्य आणि निर्दयी निर्बंधांविरोधात अफगाण महिला अधूनमधून आंदोलने करू धजतात, इतकाच काय तो फरक. धर्माधिष्ठित तालिबान्यांना प्रशासनात अजिबात गती नाही. त्या देशात आणि विशेषत: काबूलसारख्या शहरांमध्ये हिंसाचार कमी झाला असला तरी आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. भूकबळी आणि गरिबी या दोन सर्वाधिक उग्र समस्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते अफगाणिस्तानला ४.४ अब्ज डॉलरची गरज असताना आजवर केवळ १.८ अब्ज डॉलरच मिळाले आहेत. २.६ अब्ज डॉलरच्या तुटवडय़ामुळे ९ कोटी अफगाणांसमोर रोजच्या रोटीचा प्रश्न बिकट बनला आहे. ६.५ कोटी अफगाण विलक्षण गरिबीत जगत असून, ६.६ कोटी अफगाण भूकबळी बनण्याच्या उंबरठय़ावर आहेत. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांना बसत आहे. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण गंभीर आहे. रुग्णालये तुडुंब भरली आहेत. अनेक कुटुंबांनी जिवंत राहण्यासाठी अंतर्गत अवयव आणि काही घटनांमध्ये पोटच्या मुलांनाही विकल्याचे आढळून आले आहे. भारताचे तालिबान धोरण काय आहे? भारताचे तालिबान धोरण हे नेहमीच पाकिस्तान धोरणाशी निगडित राहिले, कारण तालिबान हे पाकिस्तानचेच अपत्य. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा अफगाणिस्तानात सत्तेवर आल्यानंतर या तालिबानशी संबंध कसे असावेत याविषयी नवी दिल्लीत नेहमीच वेगवेगळी भूमिका दिसून आली. तालिबानपूर्व आणि तालिबानोत्तर अफगाण सरकारांचे भारताशी नेहमीच मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले. पण दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या ‘तालिबान २.०’ने मात्र पहिल्या तालिबानच्या तुलनेत भारताशी जुळवून घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. भारताचा प्रतिसाद आजवर सावध राहिला आहे. यंदाच्या जून महिन्यात भारतातर्फे प्रथमच तालिबानशी बोलणी करण्यासाठी अधिकृत शिष्टमंडळ पाठवण्यात आले. अफगाणिस्तानातील अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये भारतीय गुंतवणूक होती आणि ती सरसकट उधळून लावणे परवडणार नाही, हे तालिबानच्या या राजवटीने ओळखले आहे. तालिबान राजवटीला आपली अधिकृत मान्यता नाही, पण किमान काही प्रमाणात बोलणी व वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. अफगाणिस्तानातील अर्धवट राहिलेले भारतीय प्रकल्प पूर्ण करावेत, त्यांना संरक्षण पुरवू असे आश्वासन तालिबानने दिले आहे. त्यावर कितपत भरवसा ठेवायचा, हे ठरवल्यानंतरच भारताचे अफगाण किंवा तालिबान धोरण पुढे सरकू शकेल.
