संतोष प्रधान
२०१४ मध्ये केंद्राची सत्ता आणि टप्प्याटप्प्याने विविध राज्यांची सत्ता हस्तगत केल्यावर भाजपने एक वेगळा आदर्श निर्माण केला होता. फारच गंभीर आरोप झाले तरच मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याचे पक्षाचे धोरण होते. ‘आम्ही काँग्रेसच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री किंवा अन्य पदांवरील नेत्यांच्या डोक्यावर कायम टांगती तलवार ठेवत नाही’ असे भाजप तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा नेहमी दावा करायचे. पण गेल्या दीड वर्षांत परिस्थिती बदलली. भाजपमध्ये एकापाठोपाठ एक मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. त्रिपूराचे विप्लब देब यांची शनिवारी त्यात भर पडली. उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांचे मुख्यमंत्रीही मुदतीपूर्वीच बदलण्यात आले. एकूणच भाजपची वाटचाल मुख्यमंत्री बदलण्यात काँग्रेसच्या वळणावर सुरू झाली आहे.
भाजपने कोणकोणत्या राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले ?
कोणत्याही पदावरील व्यक्तीला आम्ही काम करण्यास मुक्त वाव देतो, असा दावा भाजप नेते करतात. पण मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपमध्येही परंपरा पडू लागली आहे. नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर आनंदीबेन पटेल या गुजरातच्या मुख्यमंत्री झाल्या. गुजरातमधील पाटीदार पटेल समाजाच्या हिंसक आंदोलनानंतर आनंदीबेन यांच्या विरोधात नाराजी वाढली. शेवटी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचे निमित्त करीत आनंदीबेन यांनी राजीनामा दिला. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांच्या विरोधातही पक्षांतर्गत असंतोष वाढला होता. पण पक्षाने त्यांना अभय दिले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये उत्तराखंडमध्ये चार वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या विरोधात सामान्य जनतेत नाराजी वाढू लागल्याने पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. वर्षभरावर आलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रावत यांचा नारळ देण्यात आला. त्यानंतर तीर्थसिंह रावत यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. खासदार असलेल्या रावत यांना सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येणे शक्य नसल्याने गेल्या जुलैमध्ये त्यांना बदलण्यात आले. अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत भाजपने उत्तराखंडमध्ये दोन मुख्यमंत्री बदलले . कर्नाटकात येडियुरप्पा यांचे पंख छाटण्यात आले. कर्नाटकातील भाजप म्हणजे आपणच अशा तोऱ्यात वावरणाऱ्या येडियुरप्पा यांचा राजीनामा घेण्यात आला. परत वयाची ७५ वर्षे हा निकष लावण्यात आला. गुजरात विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर आली असताना विजय रुपाणी यांचा राजीनामा घेण्यात आला. विशेष म्हणजे नवे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हे तुलनेत नवखे आणि पहिल्यांदाच आमदार झालेले. पण मोदी आणि शहा यांच्या गृहराज्यात नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यात आली. नवे मुख्यमंत्री नेमताना जुन्या मंत्रिमंडळातील एकालाही पुन्हा संधी देण्यात आली नाही. अगदी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनाही घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाल्यावर सर्बानंद सोनोवाल यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद नाकारण्यात आले. त्याऐवजी काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्या हेमंत बिश्व सरमा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. सोनोवाल यांनी पाच वर्षे चांगले काम केले होते व पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळवून दिली होती. पण त्यांचाही पत्ता कापण्यात आला. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्रीपदावरून देब यांची उचलबांगडी करण्यात आली.
भाजपमध्ये वारंवार मुख्यमंत्री का बदलले जातात?
भाजपमध्ये कोणत्याही राज्यातील निवडणुकीची तयारी दीड-दोन वर्षे आधी सुरू होते. पक्षाकडून सरकारची कामगिरी, मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा, आमदारांची मतदारसंघातील कामगिरी याचे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे दिल्लीतील नेत्यांमध्ये विचारमंथन होते. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेमुळे पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळण्यात अडचण वाटत असल्यास मुख्यमंत्री बदलण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला जातो. झारखंडमध्ये रघुबर दास यांच्या विरोधात प्रचंड नाराजी होती. सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा खराब होती. पण मुख्यमंत्री बदलायचा नाही या तेव्हाच्या भाजपच्या धोरणामुळे दास यांना कायम ठेवण्यात आले. त्याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागेल. झारखंडची सत्ता भाजपला गमवावी लागली. यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नाराजी असल्यास त्याची केंद्रीय पातळीवर दखल घेतली जाते. नवा मुख्यमंत्री नेमून लोकांमधील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. गुजरातमध्ये तेच करण्यात आले. उत्तराखंडमध्ये दोन रावतांना बदलण्यात आल्याने त्याचा पक्षाला फायदा झाला. त्यातूनच त्रिपुरात देब यांच्या विरोधातील नाराजी लक्षात घेऊन नेतृत्व बदल करण्यात आला.
कर्नाटकातही मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यावर टांगती तलवार आहे का?
कर्नाटकात गेल्या वर्षी येडियुरप्पा यांना बदलून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री नेमण्यात आले. जनता दलातून आलेले बोम्मई हे भाजपच्या नेत्यांबरोबर एकरूप होऊ शकले नाहीत वा भाजपच्या जुन्या नेत्यांची त्यांना तेवढी साथ मिळत नाही. कर्नाटकात पुढील एप्रिलमध्ये निवडणूक आहे. सरकारच्या कारभाराबद्दल लोकांच्या मनात फार काही चांगली भावना नाही. भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. सरकारी कामासाठी ४० टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून वाटावी लागते, अशी तक्रार ठेकेदारांच्या संघटनेने केली. अलीकडेच भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा यांना टक्केवारीचा आरोप आणि ठेकेदाराच्या आत्महत्येमुळे राजीनामा द्यावा लागला. हिजाबसह अन्य प्रश्न हाताळण्यात बोम्मई यांना यश आलेले नाही. बोम्मई सरकारवर बंगळुरूमधील उद्योगजगत व विशेषत: माहिती तंत्राज्ञान क्षेत्रही नाराज आहे. नेतृत्वबदलाची शक्यता अमित शहा यांनी फेटाळून लावली असली तरी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारास बोम्मई यांना परवानगी दिली जात नाही. काहीही होऊ शकते हे बोम्मई यांचे विधान महत्त्वाचे मानले जाते. बोम्मई यांना बदलण्याची मागणी होत आहे. भाजप नेतृत्व बोम्मई यांना कायम ठेवायचे की बदलायचे याचा पुढील काही दिवसांत यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
