पाकिस्तानमध्ये झालेल्या राजकीय सत्तांतरानंतर आता भारत-पाकिस्तानमधील संबंध कसे असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे. विशेषतः पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे भारताशी संबंध पूर्ववत करतील का, ते काय पावले उचलणार, भारत कसा प्रतिसाद देणार अशा अनेक गोष्टी सध्या अनुत्तरीत आहेत. असं असतांना भारत-पाकिस्तानमधील ‘सिंधु पाणी वाटप करार’च्या ११८ व्या नियमित बैठकीच्या निमित्ताने दोन्ही देशांमधील खंडीत झालेला संवाद पुर्ववत सुरु होण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
‘सिंधू पाणी वाटप करार’ काय आहे ?
भारतात उगम पावणाऱ्या आणि त्यानंतर पाकिस्तामध्ये वाहत जाणाऱ्या नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंदर्भातला हा करार आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थितीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हा करार १९ सप्टेंबर १९६० ला कराची इथे करण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वापरावर या कराराद्वारे शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होतं. या करारानुसार बियास (Beas), रावी (Ravi) आणि सतलज (Sutlej) या नद्यांच्या पाण्यावर पूर्णपणे भारताने हक्क असेल. तर सिंधू (Indus), चिनाब (Chenab) आणि झेलम (Jhelum) या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क असेल असे निश्चित करण्यात आले.
कराराची अंमलबजावणी कशी केली जाते ?
करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान वर्षातून किमान एक बैठक होत असते. या बैठकीसाठी दोन्ही देशांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली असते. कराराचा मुख्य हेतू हा नदीच्या पाण्याच्या वापराबाबत माहितीचे आदान प्रदान हा असतो. विशेषतः पावसाळ्याच्या काळात पूर नियंत्रण स्थितीबाबत, धरणातून पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेबाबत सुसुत्रता असावी या उद्देशाने या बैठका होत असतात. यानिमित्ताने दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, संवाद ठेवला जातो.
वादाचे मुद्दे
किशनगंगा या झेलम नदीच्या उपनदीचे पाणी हे जलविद्युत प्रकल्पासाठी भारताने वळवल्याबद्द्ल पाकिस्तान नेहमीच आक्षेप नोंदवत आला आहे. नेदरलॅड इथल्या लवादाने पाकिस्तानचा दावा खोडून काढत भारताचा पाण्याच्या वापरावरील हक्क मान्य केला आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध जेव्हा जेव्हा ताणले गेले आहेत तेव्हा पाकिस्तानमध्ये वाहत जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडवण्याबाबत वेळोवेळी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः उरी आणि पठाणकोट इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा एक उपाय म्हणून ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ मोडीत काढण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
आता ३१ मे आणि १ जून अशा दोन दिवसीय ‘सिंधू पाणी वाटप करार’च्या नियमित बैठकीला दिल्लीमध्ये सुरुवात झाली असून दोन्ही देशांचे प्रत्येकी पाच सदस्य यामध्ये सहभागी झाले आहेत. तेव्हा यानिमित्ताने काय चर्चा होते, कोणते नवे मुद्दे पुढे येतात, यानिमित्ताने भारत-पाकिस्तानमधील संवाद सुरु होतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
