दहशतवादी, भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारांसाठी सुरक्षित ठरणारी आश्रयस्थाने नष्ट करण्यात मदत व्हावी, यासाठी ‘इंटरपोल’ने फरार गुन्हेगारांविरुद्धची रेड कॉर्नर नोटीस (आरसीएन) प्रक्रिया गतिमान करावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केले. दहशतवादी आणि गुन्हेगारांची सुरक्षित आश्रयस्थाने नष्ट करण्यासाठी जागतिक समुदायाने आणखी वेगाने काम करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. इंटरपोलच्या ९० व्या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाले. इंटरपोलच्या ९० व्या महाअधिवेशनात जगभरातील १९५ देशांचा सहभाग आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात गृहमंत्री अमित शाहदेखील सहभाग नोंदवणार आहेत. यानिमित्त जाणून घेऊयात इंटरपोल म्हणजे नेमकं काय आहे? आणि कशाप्रकारे चालतं या यंत्रणांचं काम?

इंटरपोल म्हणजे काय? –

इंटरपोल ही एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलीस संघटना आहे. या संघटनेचे जगभरात १९५ देश आहेत. याचे मुख्यालय लियोन, फ्रान्समध्ये आहे. याशिवाय जगभरात याचे सात प्रादेशिक ब्युरोही आहेत. ही एक आंतरराष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरो आहे, जी यास जगतील सर्वात मोठी पोलीस संघटना बनवते.

rbi kotak mahindra bank marathi news, kotak bank latest marathi news
विश्लेषण: रिझर्व्ह बँकेची कोटक महिंद्र बँकेवर कारवाई काय? त्याचा बँक ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
loksatta analysis drug shortage hit on tb elimination plan
विश्लेषण: क्षयरोगमुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार का? 
Loksatta explained The constructions of Pradhan Mantri Awas Yojana have not been completed
विश्लेषण: पंतप्रधान आवास योजनेची गती का मंदावली?
Investment Opportunities in the Capital Goods Sector Top Companies
गुंतवणूक संधीचे क्षेत्र आणि न दिसणारे व्यवसाय: भांडवली वस्तू

इंटरपोलची स्थापना १९२३ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र भारत १९४९ मध्ये याचा सदस्य बनला. या संघटनेने १९५६ पासूनच स्वत:ला प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली होती. सर्व सहयोगी देश बेस्ट ऑफिसर्सनाच इंटरपोलमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवतात. इंटरपोल त्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचे काम करते जे अनेक देशांमध्ये पसरलेले आहेत. इंटरपोलचे सदस्य असलेले देशच एखाध्या गुन्हेगाराविरुद्ध रेड नोटीस जारी करण्यास सांगू शकतात.

भारतात CBI नोडल एजन्सी –

इंटरपोलमध्ये सर्व सदस्य देश एका प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्या देशातील मोठ्या गुन्हेगारांची माहिती एकमेकांना कळवतात. भारतात सीबीआय अशा प्रकरणांमध्ये इंटरपोलच्या संपर्कात राहते. सीबीआय ही इंटरपोल आणि अन्य तपास यंत्रणांच्यामध्ये नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. भारतातून जेव्हापण एखादा गुन्हेगार परदेशात पळून जातो किंवा तो परदेशात पळून गेला असल्याची शक्यता वाटते, तेव्हा त्याच्याविरोधता लुकआउट नोटीस किंवा रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाते.

रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे काय? –

रेड कॉर्नर नोटीस ही एखादा गुन्हेगार पाहिजे असल्यास काढली जाते. या नोटीसीद्वारे जगभरातील पोलिसांना त्या गुन्हेगाराची माहिती कळवली जाते. ही नोटीस तेव्हा काढली जाते जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराने देशातून पलायन केल्याचा संशय असतो. यानंतर सर्व देशांमधील तपास यंत्रणा या गुन्हेगाराचा शोध घेण्यासाठी सतर्क होतात व अलर्ट जारी करू शकतात, ज्यामुळे त्या गुन्हेगाराला पकडणे शक्य होऊ शकते. या नोटीसमध्ये त्या गुन्हेगाराचे वर्णन, नाव, वय, ओळख आणि बोटांच्या ठशांची देखील माहिती दिली जाते.

सर्वात पहिले रेड कॉर्नर नोटीस कधी जारी झाली? –

इंटरपोलद्वारे सर्वात पहिल्यांदा १९७४ मध्ये एका पोलीस कर्माचाऱ्याच्या हत्येच्या प्रकरणात रशियन व्यक्तीच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती. कालांतराने रेड कॉर्नर नोटसचा रंगही विस्तारत गेला. आता रेड नोटीस सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. याशिवाय ब्लॅक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल आणि ब्लू नोटीसही जारी केली जाते. या गुन्ह्याची गंभीरता आणि माहितीच्या आधारावर जारी केल्या जातात. इंटरपोलने आतापर्यंत ५०० पेक्षा अधिक रेड नोटीस जारी केलेल्या आहेत.