विश्लेषण : भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये ऑनलाईन गेमिंगवर आहे बंदी?; तामिळनाडू सरकारने काय घेतला आहे निर्णय?

तामिळनाडू सरकारने २६ सप्टेंबर व १९ ऑक्टोबर रोजी राज्य विधानसभेत एक अध्यादेश आणि नंतर एक विधेयक मंजूर केले, ज्यामध्ये पोकर आणि रम्मीसह ऑनलाइन जुगार व गेमिंगवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यामुळे यामुळे तामिळनाडू हे जुगार कायदा बनवणाऱ्या काही राज्यांपैकी एक बनले आहे.

तामिळनाडू सरकारने नव्या कायद्याच्या प्राथमिक कारणांच्या रुपात मागील काही वर्षांत जुगाराशी संबंधित आत्महत्यांच्या घटनांसोबतच न्यायमूर्ती चंद्रू समितीच्या निष्कर्षांचा हवला दिला आहे. यानिमित्त जाणून घेऊयात ऑनलाइन गेमिंग आणि जुगाराबाबत भारतात काय परिस्थिती आहे.

कोणत्या राज्यात ऑनलाइन जुगारावर बंदी आहे का? –

सध्या भारतात केवळ केंद्रीय कायदा आहे, जो जुगाराला त्याच्या सर्व प्रकारात नियंत्रित करतो. त्याला सार्वजनिक जुगार कायदा १८६७ असे म्हणतात आणि त्याच्या नावाप्रमाणेच जुना कायदा आहे जो डिजिटल कॅसिनो, ऑनलाइन जुगार आणि गेमिंगच्या आव्हांनाना हाताळण्यासाठी सुसज्ज दिसत नाही. हेच कारण होतं की, १४ नोव्हेंबर रोजी एक आंतर-मंत्रालयीन टास्क फोर्सने भारतात जुगार आणि ऑनलाइन गेमिंगला नियंत्रित करण्यासाठी एक नवीन केंद्रीय कायदा तयार करण्याची शिफारस केली.

कोणत्या राज्यात ऑनलाइन गेमिंग कायदा आहे? –

दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सार्वजनिक जुगार कायदा काही सुधारणांसह स्वीकारला आहे. गोवा, सिक्कीम, दमण, मेघालय आणि नागालँड यासारख्या इतर प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात सार्वजनिक जुगाराचे नियमन करण्यासाठी विशिष्ट कायदे तयार केले आहेत. मात्र तरीही अद्याप सर्व राज्यांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगेचे नियमन करण्यासाठी कायदे नाहीत.

याव्यतिरिक्त नागालँड आणि मेघालय वगळता भारतातील कोणत्याही राज्यात “गेम्स ऑफ स्कील”चे नियमन करण्यासाठी वेगळे विशिष्ट कायदे नाहीत.

मोबाईल गेमिंगमधून वर्षाखेरीस उत्पन्न हे १.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज –

२०२२ च्या अखेरपर्यंत भारतीय मोबाईल गेमिंगमधून मिळणारे उत्पन्न हे १.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. २०२५ पर्यंत हा आकडा ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो असा या क्षेत्रातील तज्ञांचं म्हणणं आहे. देशातील उद्योगदरात गेल्या काही वर्षात चीनच्या तुलनेत कमालीची वाढ झाली आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’च्या अहवालानुसार ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात २६% नी वाढ झाली आहे.

कोणतेही ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म, मग ते स्वदेशी असोत किंवा परदेशी. त्यांच्या गेमिंगमध्ये भारतीय वापरकर्त्यांनी पैसे भरायचे असतील तर भारतीय कायद्यानुसार या कंपन्यांचं कायदेशीर अस्तित्व असणं अत्यावश्यक आहे. शिवाय या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत नजर ठेवली जाईल. तसेच संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल त्यांना ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडियाला’ देणे आवश्यक आहे.