संतोष प्रधान झारखंड सरकारच्या मालकीची खाण स्वत:च्या कंपनीने भाडेपट्ट्यावर घेतल्याने मुखमंत्री हेमंत सोरेन लाभाच्या पदाच्या आरोपावरून अपात्र का ठरवू नये, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने बजाविली आहे. भाजपने सोरेन यांच्या विरोधात आघाडीच उघडली आहे. भाजपने कारवाईची मागणी करीत राज्यपालांकडे धाव घेतली. राज्यपालांनी लाभाच्या पदाच्या मुद्द्यावर प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केले. यानुसार निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना नोटीस बजाविली आहे. सोरेन यांचे वडील व झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा शिबू सोरेन हे यापूर्वी अनेकदा वादात अडकले होते. त्यापाठोपाठ त्यांचे पुत्र व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे वादग्रस्त ठरले आहेत. मुख्यमंत्री अडचणीत येण्याचे नेमके कारण काय? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडे खनीकर्म हे खातेही आहे. झारखंडमध्ये खाणी वा खनीकर्म विभाग हा महत्त्वाचा मानला जातो. झारखंड सरकारच्या मालकीची खाण भाडेपट्ट्याने (लीज) सोरेन यांच्या कंपनीने घेतल्याचा आरोप भाजपने केला. तसेच औद्योगिक पट्ट्यातील जमीन पत्नीच्या नावे घेतल्याचाही आरोप झाला आहे. भाजपने केलेल्या या आरोपांमुळे सोरेन हे अडचणीत आले आहेत. भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केली. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपाल लोकनियुक्त सरकारच्या विरोधात लगेचच सक्रिय होतात, असा अनुभव आहे. राज्यपालांनी लगेचच हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठविले. लाभाचे पद याचा अर्थ काय? पदावर असताना स्वत:चा किंवा कुटुंबियांचा फायदा करू नये, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. मंत्र्याने आपल्या खात्यातील कामे स्वत:च्या कंपनीला किंवा नातेवाईकांना देऊ नयेत, अशी तरतूदच आहे. अर्थात अनेकदा मंत्री स्वत:च्या खात्यातील निविदा आपल्या हितसंबंधियांना देतात हे अनुभवास येते. पण हे करताना स्वत:चे नाव कुठे रेकाॅर्डवर येणार नाही, अशी खबरदारी घेतली जाते. राज्यात एका मंत्र्याने टोल वसुलीची कामे घेतल्याची टीका झाली होती. सोरेन यांनी सरकारी खाण स्वत:च्या कंपनीला भाडेपट्ट्याने घेतली असल्यास ते लाभ घेतल्याचे स्पष्ट होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद काय आहे? १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ९ अ कलमात लाभाच्या पदाबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. पदावरील व्यक्तीने सरकारी कामे घेणे किंवा सरकारी सेवेला पुरवठा करणे, व्यापारी हितसंबंध निर्माण केल्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसारच मुख्यमंत्री सोरेन यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. हा आरोप सिद्ध झाल्यास सोरेन यांना निवडणूक आयोग अपात्र ठरवू शकतो. निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना नोटीस का बजाविली? राज्यपालांनी सोरेन यांच्यावरील आरोपांची कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून वस्तुस्थिती मागविली होती. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या उत्तरात खाण कोणत्या कंपनीला भाडेपट्ट्याने दिली याची माहिती दिली आहे. ही कंपनी मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांची असल्यानेच निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजाविली आहे. शिबू सोरेन हे सुद्धा अनेकदा वादग्रस्त कशामुळे ठरले होते? पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारच्या विरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी पैसे घेऊन सरकारच्या बाजूने मतदान केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांचे वडील आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा शिबू सोरेन यांच्यावर झाला होता. पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात पैसे घेतल्याची कबुली तेव्हा सोरेन यांनी दिली होती. सोरेन यांच्या सचिवाची हत्या झाली होती. ही हत्या शिबू सोरेन यांनी घडवून आणल्याचा आरोप झाला होता. या खटल्यात सोरेन हे दोषी ठरले होते व त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. पण पुढे न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. यूपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या कोळसा खाणींच्या वाटपातील गैरव्यवहारांमध्येही तत्कालीन कोळसा मंत्री या नात्याने शिबू सोरेन यांची चौकशी झाली होती. झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि वादाची परंपरा नित्याचीच? शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा यांना खाणी वाटपाच्या संदर्भात शिक्षा झाली. आताचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावरही संकट आले आहे.
