चीनच्या बिजिंग आणि शिनजियांग प्रांतामध्ये उइगर आणि तुर्की भाषिक मुस्लिमांच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याची टीका केली जात आहे. या प्रकाराचा निषेध केला जात आहे. मात्र, चीन याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्यामुळे आता जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने यासंदर्भात मोठं पाऊल उचलत २०२२ साली बिजिंगमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांवर डिप्लोमॅटिक बहिष्कार अर्थात आपले राजनैतिक अधिकारी या स्पर्धेला न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हिवाळी ऑलिम्पिक आयोजित करण्यासाठी चीनची राजधानी सज्ज झाली आहे. उन्हाळी आणि हिवाळी दोन्ही खेळांचे आयोजन करणारे ते जगातील एकमेव शहर बनले आहे. अमेरिकेने मात्र या कार्यक्रमावर राजनैतिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनसोबत तणावपूर्ण संबंध झालेले असताना ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि कॅनडा यांनीही देखील अमेरिकेच्याच पावलावर पाऊल ठेवलं आहे.
राजनैतिक बहिष्कारामुळे खेळाडूंच्या सहभागावर परिणाम होतो का?
तर तसे होत नाही. मात्र १९८० मॉस्को ऑलिम्पिक आणि १९८४ च्या लॉस एंजेलिस गेम्सच्यावेळी त्या काळातील राजकीय परिस्थितीमुळे हजारो खेळाडूंनी भाग घेतला नाही. बीजिंगमध्ये होणाऱ्या हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सर्व देशांतील खेळाडू आणि अधिकारी सहभागी होत राहतील. कोणत्याही खेळाडूने खेळ सोडण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. म्हणजे जे पात्र आणि योग्य आहेत ते सहभागी होतील.
तेव्हा आणि आता यातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे पैसा. ऑलिम्पिक आता एक अब्ज डॉलर्सचा उपक्रम आहे आणि बहिष्कार टाकल्याने संघ आणि खेळाला फटका बसू शकतो. विशेषत: अमेरिकचे एनबीसीहे खेळ दाखवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीला अब्जावधी डॉलर्स देतात. जर अमेरिकेच्या ऍथलीट्सने भाग घेतला नाही, तर त्यांच्या कमाईवर देखील लक्षणीय परिणाम होईल.
राजनैतिक बहिष्कार म्हणजे काय?
याचा अर्थ अमेरिका आणि इतर चार देश गेम्सदरम्यान बीजिंगला अधिकृत सरकारी शिष्टमंडळ पाठवणार नाहीत. कार्यक्रमाची तयारी पाहता, विविध देशाचे सरकारचे उच्चपदस्थ अधिकारी अनेकदा ऑलिम्पिकला जातात. या अधिकाऱ्यांना अनेकदा ‘व्हीआयपी’ असे लेबल लावले जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, अमेरिकेच्या पहिल्या महिला लेडी जिल बिडेन यांनी टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. तर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष माइक पेन्स दक्षिण कोरियामध्ये २०१८ हिवाळी खेळांमध्ये उपस्थित होते. ऑलिम्पिकमध्ये जाण्याचे किंवा संघ पाठवण्याचे कोणतेही बंधन राष्ट्रप्रमुखावर नाही आणि अमेरिका व्यतिरिक्त इतर अनेक देश यात सहभागी नाहीत. शिवाय, हिवाळी ऑलिम्पि उन्हाळी खेळांइतके लोकप्रिय नाहीत.
ही परिस्थिती कशामुळे झाली?
उइगर मुस्लिमांना दिलेल्या वागणुकीवरून चीनबाबत कठोर चौकशी सुरु झाली आहे. या निर्णयाची घोषणा करताना, व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी, झेन साकी यांनी, शिनजियांग प्रांतातील नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा उल्लेख केला, जिथे उइगर आणि इतर वांशिक अल्पसंख्याकांवर चिनी सरकारकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून चीनशी राजनैतिक मतभेद असलेल्या ऑस्ट्रेलियन सरकारने हेच कारण सांगितले.
एका माजी उच्च सरकारी अधिकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणारी चिनी टेनिसपटू पेंग शुईच्या अलीकडील प्रकरणानेही या निर्णयाला हातभार लावला. पेंग शुईनच्या आरोपांनंतर काही क्षणांनी, चिनी सोशल मीडियावरुन पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या आणि ती काही दिवस लोकांच्या नजरेतून गायब झाली. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने तिच्याशी संवाद साधल्याचे म्हटले आहे. पण तिच्या सुरक्षेबाबत चिंता कायम आहे.
ग्लोबल टाइम्स या चीनच्या सरकारी वृत्तपत्राने ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय अपरिपक्व, गर्विष्ठ आणि मूर्ख म्हणून फेटाळला आहे. तर चिनी सरकारने बहिष्कार घालणाऱ्या देशांना किंमत चुकवावी लागेल, असे म्हटले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाने ऑलिम्पिकचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला आहे. त्यांच्या या चुकीची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल.”
याचा ऑलिम्पिकवर काही परिणाम होईल का?
याबाबत शक्यता नाही. चीनने असे म्हटले आहे की करोना महामारी संबंधित निर्बंधांमुळे ते इतर देशांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करणार नाहीत. आतापर्यंत कोणीही प्रायोजक किंवा माध्यमांना बाहेर काढलेले नाही. अमेरिकेने हिवाळी ऑलिम्पिकवर मुत्सद्दीपणे बहिष्कार टाकला असला तरीही ते आपल्या खेळाडूंना पूर्ण समर्थन देईल असे चीनने म्हटले आहे.
असे पाऊल पहिल्यांदाच उचलले आहे का?
२०१४ मध्ये, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, त्यांचे डेप्युटी जोसेफ बिडेन आणि फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा यांनी रशियातील सोची हिवाळी गेम्समध्ये सहभाग घेतला नव्हता. त्यांचा निर्णय, औपचारिक बहिष्कार नसला तरी, समलिंगी हक्कांवरील रशियाच्या कारवाईचा परिणाम म्हणून पाहिले गेले आणि अमेरिकन हेरगिरीबद्दल वर्गीकृत दस्तऐवज लीक करणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेनला रशियाने राजकीय आश्रय दिल्याने कदाचित हा निर्णय घेतला गेला, असे द न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे.
याचा पुढे काही परिणाम होईल का?
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील हे पाऊल चीनलाही असे करण्यास चिथावणी देऊ शकते, अशी भीती आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे २०२८ (लॉस एंजेलिस) आणि २०३२ (ब्रिस्बेन) मधील उन्हाळी ऑलिम्पिकचे आयोजन करणार आहेत. अमेरिका नजीकच्या भविष्यात हिवाळी ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याचा विचार करत आहे. तसेच अनेक प्रमुख ऑलिम्पिक प्रायोजक चिनी असल्याने, अमेरिकेसाठी ते अवघड होऊ शकते.
