देवेश गोंडाणे राज्यात सुरू असलेल्या सरळसेवा भरतीच्या विविध परीक्षांना पेपरफुटीचे ग्रहण लागले आहे. परीक्षा केंद्र आणि परिसरामध्ये सुरक्षेच्या उपाययोजना करूनही नुकत्याच झालेल्या वनविभागाच्या भरतीमध्येही पेपरफुटीचे प्रकार समोर आले. तसेच सध्या सुरू असलेल्या तलाठी भरतीच्या पहिल्याच दिवशी नाशिकमध्ये असाच प्रकार घडला. अशा वाढत्या घटनांमुळे परीक्षार्थींमध्ये रोष आहे. आवश्यक उपायोजनेनंतरही पेपरफूट का व कशी होते, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. सरळसेवा भरतीच्या परीक्षांमध्ये पेपर कसा फुटतो? सध्या ३० जिल्ह्यातील ११५ टीसीएस केंद्रांवर तलाठी भरतीची परीक्षा सुरू आहे. पेपरफुटीसाठी अलीकडच्या काळात वापरले जाणारे तंत्रज्ञान चिंतेचा विषय ठरले आहे. नाशिकमध्ये पोलिसांनी आरोपींकडून पेपर फोडण्यासाठी वापरलेल्या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणाने ही बाब स्पष्ट झाली आहे. पोलिसांच्या प्रथम माहिती अहवालानुसार आरोपीकडे प्रश्नपत्रिकेची तब्बल १८६ छायाचित्रे सापडली. या पेपरफुटीला ‘हायटेक कॉपी’ असे नवीन नाव दिले जाते. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रश्नपत्रिका सर्वत्र पाठवून त्याची उत्तरेही तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मागवली जातात. याची मोठी साखळी राज्यात सक्रिय आहे. परीक्षा देणारा एक विशिष्ट उमेदवार ‘बटन कॅमेरा’ लावून असतो. तो प्रश्नपत्रिकेचे छायाचित्र काढून ब्लुटूथच्या माध्यमातून बाहेर पाठवतो. बाहेरील मंडळी त्यावरून उत्तरे तयार करून ज्यांच्याकडून त्यांनी पैसे घेतले त्या उमेदवारांना पाठवतात. यासाठी अनेकदा संबंधित परीक्षा केंद्र संचालकालाही हाताशी घेतले जाते. हे याआधीच्या काही पेपरफुटीच्या घटनांवरून समोर आले आहे. पेपर फुटण्याची कारणे काय? सरळसेवा भरतीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारावर आळा बसावा म्हणून राज्य शासनाने सुरुवातीला महाआयटी कंपनीची स्थापना करून खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून परीक्षा घेतल्या. मात्र, या कंपन्यांनीच पदभरतीमधील गैरप्रकारामध्ये सहभागी झाल्याने अनेक विभागांची पदभरतीच रद्द करावी लागली होती. त्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा या कंपन्यांविरोधात वाढत रोष बघता शासनाने सरळसेवा भरतीसाठी विश्वसनीय अशा ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या दोन कंपन्यांची डिसेंबर २०२२ मध्ये निवड केली. सध्या या दोन कंपन्या विविध पदांसाठी परीक्षा घेत असतात. परंतु त्यातील गैरप्रकार थांबलेले नाहीत. याचे कारण म्हणजे, परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या ही लाखोंच्या घरात आहे. टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन्ही कंपन्यांकडे इतक्या उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा घेणारी स्वत:ची यंत्रणाच नाही. त्यामुळे या कंपन्या खासगी संस्थांच्या परीक्षा केंद्रांवर विसंबून असतात. आतापर्यंत समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये अनेकदा खासगी परीक्षा केंद्रांचे मालक आणि कर्मचारी सहभागी असल्याचे आढळून आले. करोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांबाबत ICMR चा महत्त्वपूर्ण अहवाल; करोनापश्चात आजाराची लक्षणे कोणती? अशा प्रकरणात परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांचा दोष किती? सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा घेणाऱ्या टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांवरची विश्वसनीयता आजही कायम आहे. मात्र, ऑनलाईन परीक्षेसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी खासगी संगणक संस्थांची परीक्षा केंद्र या कंपन्या भाडेतत्त्वावर घेतात. मात्र या संस्थांची विश्वसनीयता तपासली जात नाही. त्यातून पुढे समस्या निर्माण होतात. शासनाच्या विविध विभागांसाठी परीक्षा होत असली तरी जिल्हा प्रशासनाचा यामध्ये फारसा हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे परीक्षा केंद्राबाहेर एक पोलीस शिपाई व केंद्राच्या आतही पर्यवेक्षक म्हणून खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. जबाबदार शासकीय व्यक्ती नसल्यानेही गैरप्रकाराला चालना मिळत असल्याचे दिसून येते. परीक्षेमधील गोंधळ कसा थांबवता येईल? परीक्षेमध्ये होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक प्रयत्न केले जातात. जमावबंदीचे कलम लावल्यानंतरही परीक्षा केंद्राच्या परिसरातूनच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. केंद्राच्या आत कुठलेही तांत्रिक उपकरण घेऊन जाता येऊ नये म्हणून प्रत्येक उमेदवाराची कठोर तपासणी केली जाते. त्यांना सोबत कुठलेही इलेट्रॉनिक उपकरण आत नेता येत नाही. महिलांना मंगळसूत्रासह कुठलीही आभूषणे वापरता येत नाही. तरीही गैरप्रकार घडतात. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा होत असली तरी यामध्ये शासनाचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. परीक्षा असणाऱ्या संबंधित विभागाकडे जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. असे झाले तर गैरप्रकारांवर आळा घालणे शक्य होऊ शकते. तसेच परीक्षा घेणाऱ्या टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांच्या स्वत:च्या केंद्रावरच परीक्षा होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात कायदे कठोर करण्याची गरज आहे काय ? तलाठी भरती २०१९, मुंबई पोलीस भरती अशा अनेक पदभरत्यांमध्ये गैरप्रकार करताना सापडलेल्या आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊनही त्यात केवळ चार महिने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एका प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपीला पुन्हा दुसऱ्या परीक्षेमध्येही तसाच प्रकार करताना अटक करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे राज्यात परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी किमान पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असणारा कठोर कायदा करण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून होत आहे. राजस्थानच्या सुधारित पेपरफूट कायद्यात नोकरभरती परीक्षा, शाळा-महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या परीक्षांचा समावेश आहे. यात कॉपी करणारा, त्यासाठी मदत करणाऱ्याला ५ ते १० वर्षांची शिक्षा, १० लाख ते १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. यात सक्रिय टोळीतील सदस्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तसेच परीक्षार्थींनी नोकर भरतीचा फोडलेला पेपर खरेदी केल्यास त्यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. चांद्रयान-३ : भूकंप, पाणी आणि मानवी वस्ती; चंद्रावर आणखी कोणकोणते संशोधन होणार? उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई करण्याची तरतूद असून घोटाळेबाजांची मालमत्ता जप्त करण्याची व्यवस्था आहे. उत्तराखंड सरकारच्या कायद्यानुसार जर एखादा व्यक्ती, मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस), परीक्षा घेणारी कंपनी, संस्था संघटितरित्या पेपर फोडण्याच्या कटात सहभागी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला जन्मठेप व दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षा देणारा कोणताही परीक्षार्थी कॉपी/ गैरप्रकार करताना आढळून आल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा व दहा लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अशाच प्रकारचे कठोर कायदे महाराष्ट्रातही करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
