Gambhira Bridge Collapse in Gujarat: ९ जुलैला गुजरातच्या बडोद्यामधील महिसागर नदीवर असलेला गंभीरा पुलाचा काही भाग कोसळला. समोर आलेल्या माहितीनुसार बडोद्यामध्य़े बुधवारी पहाटे एक जीर्ण झालेला पूल कोसळला आहे, त्यामुळे अनेक वाहने महिसागर नदीत पडली आहेत. या घटनेत किमान नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ९ जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. तसेच काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे राज्यातील जीर्ण पुलांची सद्यस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
बुधवारी घडलेल्या या घटनेने गुजरातमधील मोरबी इथला झुलता पूल नदीत कोसळल्याच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. त्या दुर्घटनेत १३५ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ५६ जण जखमी झाले होते. बडोद्याचे जिल्हाधिकारी अनिल धामेलिया यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, पुलाचा भाग अचानक कोसळल्याने काही वाहने नदीत पडली. यामध्ये दोन ट्रक, दोन व्हॅन आणि ऑटोरिक्षा आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, रमेश पढियार, वेदिका पडियार आणि दरियापुरा गावातील नैतिक पढियार, हसमुख परमार, वखतसिंह जाधव आणि प्रवीण जाधव अशी मृतांची नावे आहेत.
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याप्रमाणे, पूल कोसळताच एकच आक्रोश ऐकू आला. त्यावेळी महिसागर नदीत काम करणारे मच्छीमार नरेंद्र माळी यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितले की, “पूल कोसळताच एकामागून एक वाहने नदीत कोसळली. आम्ही लगोलग त्यांच्याकडे होड्या वळवल्या आणि बचावासाठी त्यांच्या दिशेने गेलो.
जी वाहने नदीत कोसळली, त्या वाहनांमधील बहुतेक प्रवाशांना वाचवता आले नाही असेही माळी म्हणाले. घटनास्थळावरील एका व्हिडीओमध्ये तुटलेल्या पुलाच्या मधोमध एक टॅंकर अधांतरी असल्याचे दिसून आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या घटनेला अत्यंत दु:खद असल्याचे म्हटले आहे. तसंच मृतांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय निधीतून दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तसंच जखमींना ५० हजार रुपये दिले जातीस असे जाहीर कऱण्यात आले. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनीही या घटनेबाबत शोक व्यक्त केला आहे. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून चार लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
बुधवारी कोसळलेला गंभीरा पूल हा १९८५ मध्ये बांधण्यात आला होता. बडोदा जिल्ह्यातील पद्रा तालुक्यातील मुजपूर येथे असलेला हा पूल मुजपूरला आणंद जिल्ह्यातील गंभीरा आणि आणंद या दोन जिल्ह्यांशी जोडणारा होता. या पुलाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. “गंभीरा पूल केवळ वाहतुकीचा धोका म्हणूनच नव्हे तर आत्महत्येचे ठिकाणही होते. त्याच्या स्थितीबद्दल वारंवार इशारे देऊनही दुर्लक्ष करण्यात आले”, असे एका रहिवाशाने सांगितले. बडोदा इथले सामाजिक कार्यकर्ते लखन दरबार यांनी ऑगस्ट २०२२ मधील रस्ते आणि इमारती विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील संभाषणाचे एक फोन रेकॉर्डिंग व्हायरल झाले आहे. त्यामुळे जनतेचा रोष आणखी वाढला. गंभीरा पूल संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत होता आणि तो जास्त काळ टिकणार नाही हे ऑडिओतील संबंधित अधिकाऱ्याने कबूल केल्याचे वृत्त न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. बडोद्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, “गेल्या वर्षीच या पुलाची दुरुस्ती करण्यात आली होती. रस्ते आणि पूल विभागाचे कार्यकारी अभियंते घटनेनंतर त्या ठिकाणी पोहोचले होते. बचाव कार्य पूर्ण झाल्यानंतर पुलाची सविस्तर तपासणी करू”. त्यावेळी उपस्थित असलेले कार्यकारी अभियंता एन. एम. नायकवाला यांनी असाही दावा केला की, पुलाच्या नुकसानीचे कोणतेही चिन्ह घटनेच्या आधी दिसत नव्हते.
“गंभीरा पूल १९८५ मध्ये बांधण्यात आला होता आणि त्याचे आयुष्यमान १०० वर्षे आहे. तो जीर्ण अवस्थेत नव्हता. गेल्यावर्षी देखभालीचं काम करण्यात आलं होतं, तसंच यावर्षीही खड्डे भरण्यात आले होते. आमच्या तपासणी अहवालात कोणतेही मोठे संरचनात्मक नुकसान असल्याचे दिसून आले नाही. पूल असुरक्षित नव्हता. सविस्तर अहवाल सादर झाल्यानंतरच पूल कोसळण्याचे नेमके कारण कळेल”, असे नायकवाला यांनी न्यू इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
दुसरीकडे स्थानिकांचं असं म्हणणं आहे की, या पुलावरून वाहनांची ये-जा होत असताना पूल अक्षरश: हादरत असे. भाजपा आमदार चैतन्यसिंह झाला यांच्या शिफारसीनंतर, गुजरात सरकारने नवीन पुलाच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दाखवला. एक सर्वेक्षणही करण्यात आले आणि नवीन पुलाच्या योजनाही पुढे नियोजित होत्या, असे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे.
गुजरात सरकारवर विरोधकांची टीका
काँग्रेसने म्हटले आहे की, ही दुर्घटना गुजरात मॉडेलमागील भ्रष्टाचार दाखवून दिते. या अपघातात अनेक वाहने नदीत कोसळली. राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार अमित चावडा यांनी असा आरोप केला की, विरोधकांनी राज्य सरकारसमोर पुलाची स्थिती वारंवार उपस्थित केली होती. मात्र, कोणतीही पावलं उचलली गेली नाहीत. आजच्या घटनेची आणि मृत्यूची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. गुजरातमध्ये असे अनेक जुने आणि जीर्ण अवस्थेतील पूल आहेत, मात्र राज्य सरकार कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
