गुजरातमध्ये वास्तव्यास असलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या सहा अल्पसंख्यक समाजातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील नागरिकांचा समावेश आहे. गुजरातमधील मेहसाणा आणि आणंद या दोन जिल्ह्यातील निर्वासितांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशही येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आहेत. याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली आहे. मात्र, या अधिसूचनेत नेमकं काय म्हटले आहे? पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व कसे दिले जाते आणि सरकारचा हा निर्णय म्हणजे वादगस्त ठरलेल्या नागरित्व कायदा दुरुस्ती कायद्याची ( CAA ) अंमलबजावणी आहे का? जाणून घेऊया. हेही वाचा - विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयाने आधार – मतदार कार्ड जोडणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस का बजावली? निर्वासितांना नागरीकत्व कसे दिले जाते? सद्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ५ आणि ६ अंतर्गत नागरिकत्व दिले जाते. कलम ५ अंतर्गत मूळ भारतीय असलेली व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सात वर्षांपासून भारतात निवासी म्हणून राहत असेल किंवा अखंड भारताबाहेरील कोणत्याही देशातील सामान्यपणे निवासी असेल किंवा तिने भारतीय नागरिकाशी विवाह केला असेल आणि अर्ज करण्याच्या सात वर्षांपूर्वीपासून भारतात राहत असेल, अशी व्यक्ती भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते. तर कलम ६ नुसार भारताबाहेरील एखादी सज्ञान व्यक्ती जिने नागरिकत्वासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज केला असेल आणि त्यावर भारत सरकारचे समाधान होत असेल, अशा व्यक्तीला भारतीय नागरित्व देण्यात येते. गृहमंत्रालाच्या अधिसूचनेत नेमकं काय म्हटलंय? 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ''गुजरातमधील आणंद आणि मेहसाणा या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील निर्वासित जे भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत पात्र आहेत, अशा निर्वासित जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करू शकतात, असे गृहमंत्राल्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. हेही वाचा -विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली ‘टू फिंगर टेस्ट’ नेमकी आहे तरी काय? जाणून घ्या असा निर्णय यापूर्वीही झालाय? वर्ष २०१६, २०१८ आणि २०२१ मध्येही सरकारने अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारने गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि पंजाब येथील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. २०१६ आणि २०१८ मध्ये अहमदाबाद गांधीनगर आणि कच्छच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले होते. तसेच यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांच्या हस्ते गुजरातमध्ये राहणाऱ्या ४० पाकिस्तानी हिंदूंना नागरिकत्व प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. दरम्यान, या वर्षात अहमदाबादमध्ये राहणाऱ्या १०७ पाकिस्तानी हिंदूंना नागरिकत्व देण्यात आले आहे. किती अल्पसंख्यक नागरिकांना नागरिकत्व मिळाले? सरकारी आकडेवारी नुसार, वर्ष २०१८ ते २०२१ दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्यक समुदायातील ८ हजार २४४ नागरिकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. मात्र, यापैकी ३ हजार ११७ नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. हेही वाचा - विश्लेषण: गुजरात सरकार ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या तयारीत, म्हणजे नेमकं काय होणार? त्याला विरोध का होतोय? ही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची अंमलबजावणी? ३१ ऑक्टोबर रोजी सरकाने जारी केलेली अधिसूचना ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत (CAA ) नाही, तर भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ ( Citizenship Act, 1955 ) अंतर्गत जारी केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंबंधी नियमावली तयार केली नसल्याने सरकारने नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
